अब आ रही है मोदी की स्मार्ट सिटी और सभी के लिए घर की स्कीम

प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी गुरुवार को केन्द्र सरकार की तीन अहम स्कीमों को लांच करने जा रहे हैं. यह तीनों स्कीमें देश के शहरी इलाकों के लिए हैं जिसमें स्मार्ट सिटी और सभी के लिए घर की बड़ी योजनाएं शामिल हैं.

शहरी विकास मंत्रालय के मुताबिक प्रधान मंत्री 100 स्मार्ट सिटी मिशन , 500 शहरों के कायाकल्प और रूपांतरण के लिए अटल मिशन (AMRUT) और सभी के लिए घर योजना जिसका नाम प्रधान मंत्री आवास योजना (PMAY) कर दिया गया है, को लांच करेंगे. इन तीनों स्कीमों पर लगभग 4 लाख करोड़ तक की धनराशि खर्च होने का अनुमान है.

गौरतलब है कि प्रधान मंत्री इन स्कीमों को लांच करने के लिए पूरे देश से इकट्टठा हो रहे 500 चयनित मेयर और प्रमुखों को संबोधित करते हुए बताएंगे कि किस तरह से केन्द्र सरकार की इन स्कीमों को आगे बढ़ाने के लिए संयुक्त प्रयास किया जाएगा. मंत्रालय के मुताबिक इन स्कीमों के लांच के साथ ही प्रधान मंत्री इसके लिए लोगो और टैग लाइन का भी उद्दघाटन करेंगे.

शहरी विकास मंत्रालय के मुताबिक इस लांच के लिए उन 15 देशों के राजदूत और राजनयिकों को भी बुलाया गया हैं जिन्होंने भारत में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में सहभागित करने के लिए अपनी रुचि जाहिर की है.

हाल ही में केन्द्रीय कैबिनेट ने 'स्मार्ट सिटी मिशन' और '500 शहरों के कायाकल्प एवं शहरी रूपांतरण के लिए अटल मिशन (AMRUT)' को मंजूरी दी है.

जानिए क्या हैं तीनों स्कीमें

1. स्मार्ट सिटी मिशन
स्मार्ट सिटी मिशन के लिए चुने हुए शहरों को अगले 5 साल तक सालाना 100 करोड़ रुपये केन्द्र से मिलेंगे . इस मिशन के तहत इन सभी शहरों की क्षमता को बढ़ाने की कोशिश की जाएगी और इन्हें वित्त पोषण से जोड़ा जाएगा. शहरों के चयन से लेकर विकास कार्यों तक राज्यों का अहम योगदान रहेगा. इस पहल से इन शहरों में बुनियादी ढाँचे को मजबूत किया जायेगा जिससे यहां पर्याप्तत एवं स्वकच्छे जल की आपूर्ति, साफ-सफाई, कचरा प्रबंधन, शहरों में ट्रांसपोर्टेशन और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मजबूत किया जाएगा. इसके साथ ही इन शहरों में गरीबों के लिए सस्ते मकान, बिजली की आपूर्ति, आईटी कनेक्टिविटी, ई-गवर्नेंस और नागरिकों की भागीदारी समेत नागरिक सुरक्षा, स्वायतता, शिक्षा और टिकाऊ शहरी माहौल बनाने की कोशिश की जाएगी.

2. अटल मिशन
अटल मिशन (AMRUT) स्मार्ट सिटी मिशन से जुड़ा हुआ है. स्मार्ट सिटी में जहां 100 शहरों को विकसित किया जाएगा वहीं AMRUT के तहत 500 शहरों और कस्बों को चुना जाएगा. इस स्कीम के तहत जलापूर्ति, सीवरेज, पानी की निकासी, परिवहन, हरित स्थुलों एवं पार्कों के विकास से जुड़ी बुनियादी ढाँचागत सेवाएँ मजबूत करने पर ध्यान केन्द्रित किया जाएगा. इसके साथ ही इन क्षेत्रों में बच्चों की जरूरतों को पूरा करने का विशेष प्रावधान किया जाएगा. इस मिशन के क्रियान्वयन को ई-गवर्नेंस, धनराशि के हस्तांतरण एवं शहरी स्थानीय निकायों के कामकाज, प्रोफेशनल नगरपालिका कैडर, शहरी स्थानीय निकायों की साख रेटिंग जैसे शहरी सुधारों को बढ़ावा देने से जोड़ा जायेगा.

3. प्रधान मंत्री आवास योजना
इस योजना के तहत सभी को साल 2022 तक घर देने की तैयारी है. इस योजना से निम्न आय वर्गीय बहुमंजिला आवासों के साथ ही स्लम रीडिवेलपमेंट स्कीमों को भी जोड़ा जाएगा. शहरी इलाकों में 2 लाख और ग्रामीण इलाकों में 4 लाख आवास उपलब्घ कराया जाएगा. इसके लिए शहरी विकास मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय ने अपनी-अपनी योजनाओं को अंतिम रूप दे दिया है. इस योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर तबकों को मिलने वाले होम लोन पर ब्याज दरों में भी कटौती देने की प्रावधान रहेगा और इसके साथ ही जरूरतमंद को अपने घर को अपग्रेड कराने के लिए सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता देने का भी प्रावधान किया गया है.