
संसद में आज से बजट सत्र का दूसरा चरण शुरू हुआ. सरकार मातृत्व अवकाश को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह करने वाले विधेयक को लोकसभा में पेश करेगी. जिससे नौकरीपेशा महिलाओं को काफी राहत मिल सकेगी.
राज्यसभा ने पिछले साल अगस्त में मातृत्व अवकाश संशोधन विधेयक पारित किया था. जिसमें दो जीवित बच्चों के लिए मातृत्व अवकाश को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह करने की बात की गई थी. इस विधेयक का मकसद संगठित सेक्टर में 18 लाख महिलाओं को लाभ पहुंचाना है.
श्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रेय मातृत्व लाभ विधेयक में संशोधन करने के लिए लोकसभा में विधेयक पेश करेंगे. जैसे ही इस बिल में संशोधन पारित हो जाएगा कनाडा और नॉर्वे के बाद भारत मातृत्व के लिए दिये जाने वाले अवकाश में तीसरे पायदान पर आ जाएगा. महिलाओं को कनाडा में 50 और नॉर्वे में 44 हफ्तों का अवकाश मिलता है.
मातृत्व निधि अधिनियम,1961 के तहत महिलाओं को गर्भावस्ता के समय अवकाश पर पूरी तनख्वाह दी जाएगी.