
संसद का शीतकालीन सत्र अब खत्म होने को है, वहीं जब सत्र शुरू हुआ तो सबसे अधिक चर्चा जीएसटी विधेयक को लेकर रही. लेकिन विपक्ष के हंगामे और शोर के आगे सरकार के मान-मनव्वल ने आखिरकार दम तोड़ दिया. सूत्रों के हवाले से खबर है कि सरकार अब जीएसटी विधेयक को अगले सत्र में पेश करेगी.
सूत्र से मिली जानकारी के मुताबिक, शीतकालीन सत्र में जीएसटी पास नहीं होने को लेकर सरकार दुखी है, वहीं बताया जाता है कि जीएसटी को लेकर 1 अप्रैल 2016 की डेडलाइन को बढ़ाकर 1 जून किया जा सकता है. यानी जीएसटी के लिए अब बजट सत्र का इंतजार करना होगा.
सरकार से जुड़े अहम सूत्र ने बताया कि मोदी सरकार अप्रैल तक राज्य सभा में अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश करेगी. इस दौरान जीएसटी के पक्ष में 17 सदस्यों का समर्थन जुटाने का प्रयास रहेगा.
जेटली ने जताई थी आशंका
गौरतलब है कि वित्त मंत्री अरुण जेटली पहले ही मौजूदा संसद सत्र के बेकार चले जाने की आशंका जता चुके थे. जेटली के जीएसटी विधेयक के मुद्दे पर मतभेदों को दूर करने के लिए कांग्रेस नेताओं से बातचीत किए जाने के बाद भी इस ओर गतिरोध बना हुआ है. विपक्षी दल ने यह स्पष्ट कर दिया है कि सरकार और विपक्ष के बीच बातचीत बस एक मुद्दे पर सीमित नहीं हो सकती.