मोदी सरकार का प्लान- 2022 तक सबको मिलेगा 50mbps स्पीड वाला इंटरनेट

सरकार ने नेशनल डिजिटल कम्यूनिकेशन पॉलिसी 2018 नाम से एक नई दूरसंचार नीति का ड्राफ्ट जारी किया, जिसमें 2022 तक क्षेत्र में 40 लाख नई नौकरियां पैदा करने का लक्ष्य रखा गया है. नई दूरसंचार नीति के ड्राफ्ट में देश के प्रत्येक नागरिक को 50Mbps ब्रॉडबैंड स्पीड उपलब्ध कराने और क्षेत्र में 100 अरब डॉलर का निवेश आकर्षित करने की मंशा जाहिर की गई है.

नई नीति के ड्राफ्ट में, ‘हर नागरिक को 50mbps की ब्रॉडबैंड सर्विस उपलब्ध कराने के साथ, 2020 तक देश की सभी ग्राम पंचायतों को 1Gbps और 2022 तक 10Gbps ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने का भी लक्ष्य रखा गया है.’ ड्राफ्ट के अनुसार देश के विकास को नई पीढ़ी की टेक्नोलॉजी के माध्यम से गति देने के लिए क्षेत्र में 2022 तक 100 अरब डॉलर का निवेश आकर्षित किया जाएगा.

ड्राफ्ट में ऋण के बोझ से दबे दूरसंचार क्षेत्र को उबारने की भी प्रतिबद्धता जताई गई है. इसके लिए दूरसंचार कंपनियों की लाइसेंस फीस, स्पेक्ट्रम इस्तेमाल शुल्क, यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड के शुल्क की समीक्षा की जाएगी, क्योंकि इन सभी शुल्कों के चलते दूरसंचार सेवा की लागत बढ़ती है. नई नीति के ड्राफ्ट में क्षेत्र में कारोबार सुगमता पर भी जोर दिया गया है.

ड्राफ्ट का उद्देश्य 2022 तक तीन प्रोग्राम के तहत अपना लक्ष्य हासिल करना है. ये तीन प्रोग्राम- कनेक्ट इंडिया, सिक्योर इंडिया और प्रोपेल इंडिया है. कनेक्ट इंडिया प्रोग्राम के तहत ड्राफ्ट का उद्देश्य हर नागरिक को 50mbps तक स्पीड वाली इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध कराना है. साथ ही नो कनेक्टिविटी वाले क्षेत्रों में 2022 तक 1 करोड़ Wi-Fi हॉटस्पॉट स्थापित करना है.

(इनपुट-भाषा)