सरकार ने बढ़ाई रिलायंस इंडस्ट्रीज की मुश्किलें, लगाया 57.9 करोड़ डॉलर का और जुर्माना

रिलायंस इंडस्ट्रीज की मुश्किलें बढ़ाते हुए सरकार ने KG-D6 ब्लॉक से गैस उत्पादन लक्ष्य से कम रहने के मामले में रिलायंस इंडस्ट्रीज पर 57 करोड़ 90 लाख डॉलर (34 अरब 81 करोड़ 81 लाख 65 हजार रुपये) का और जुर्माना लगा दिया है. पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सोमवार को लोकसभा को यह जानकारी दी.

इस तरह 1 अप्रैल, 2010 से चार वित्त वर्षों में लक्ष्य से कम उत्पादन के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज पर लगाया गया जुर्माना 2.376 अरब डॉलर पर पहुंच गया है. यह जुर्माना परियोजना के विकास खर्च को गैस की ब्रिकी निकालने की अनुमति नहीं देने के रूप में लगाया गया है.

उत्पादन भागीदारी करार (पीएससी) के तहत रिलायंस इंडस्ट्रीज और उसकी भागीदार बीपी पीएलसी और निको रिसोर्सेज को गैस की बिक्री से होने वाले आय से सभी पूंजी और परिचालन खर्चे निकालकर जो लाभ होता है उसमें सरकार के साथ भागीदारी करनी होती है.

प्रधान ने कहा कि कंपनी के खिलाफ वसूली पर पाबंदी से 2010-11 से 2013-14 के दौरान इस परियोजना के लाभ में सरकार का हिस्सा 19.5 करोड़ डॉलर बढ़ जाएगा.

लोकसभा में एक लिखित सवाल के जवाब में प्रधान ने कहा कि पूर्वी अपतटीय KG-D6 ब्लॉक के धीरूभाई 1 और 3 गैस क्षेत्रों से उत्पादन 8 करोड़ घनमीटर प्रतिदिन रहना चाहिए था. लेकिन 2011-12 में वास्तविक उत्पादन सिर्फ 3.53 करोड़ घनमीटर प्रतिदिन, 2012-13 में 2.08 करोड़ घनमीटर प्रतिदिन और 2013-14 में 97.7 लाख घनमीटर प्रतिदिन रहा. इस साल उत्पादन अभी 80.5 लाख घनमीटर प्रतिदिन है.

दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए ट्वीट्स कीं-