पानी ने निकाल दिया दम

वर्ष 2010 के स्वतंत्रता दिवस पर 'चंदा मामा दूर के, पुए पकाए गुड़ के' कविता गाकर ही राखी ने अपने प्राइमरी स्कूल में पहला स्थान हासिल किया था. दूसरे बच्चों की तरह राखी को भी चंदा मामा (चांद) के किस्से बहुत भाते थे. वह अब 15 साल की हो गई है और चंदा मामा की कहानियां तो अभी भी बहुत चाव से सुनती है लेकिन विडंबना कि चांद को देख नहीं सकती. इन छह वर्षों में नियति ने ऐसा चक्र चलाया कि राखी की दोनों आंखें खराब हो गईं. 2010 में वह अपने गांव के जहरीले पानी की चपेट में आकर दिमागी बुखार की शिकार हो गई और देखते ही देखते उनकी दोनों आंखें सदा के लिए अपनी बीनाई खो बैठीं. अपनी इकलौती बेटी की ऐसी हालत देख पिता भगवती सिंह अब टूट से गए हैं. जहरीले भूजल के दंश ने 15 वर्ष पहले उनके बड़े भाई 45 वर्षीय राजन सिंह की भी आंखें छीन ली थीं. बड़े भाई के परिवार पर आई इस आफत से निबटने की जद्दोजहद के बीच घर की सबसे दुलारी बिटिया की भी आंखों की रोशनी चले जाने से भगवती सिंह का पूरा परिवार सदमे में है.

भगवती सिंह आगरा जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर दूर दक्षिण में बरौली अहीर ब्लॉक के पचगाई खेड़ा ग्राम पंचायत के मजरे खेड़ा में रहते हैं. यह वह गांव है जो पिछले 25 वर्षों से फ्लोराइड युक्त जहरीले भूजल से जंग लड़ रहा है. भगवती के बगल में बलवीर सिंह का मकान है. उनकी बेटी 19 वर्षीया रामा को करीब 10 साल पहले कमर में असहनीय पीड़ा शुरू हुई. जब तक डॉक्टर इलाज शुरू कर पाते, रामा के दोनों पैरों को लकवा मार गया. उनकी रीढ़ की हड्डी में एक गांठ बन चुकी है और अब वे घिसट-घिसट कर ही अपना पूरा जीवन बिताने को विवश हैं. इसी गांव के मजरे पट्टी में एक जर्जर मकान में रहने वाली मालती का इकलौता बेटा रोहित वैसे तो 11 साल का हो गया है लेकिन उसके शरीर की बनावट एक छोटे बच्चे-सी है. सात साल पहले रोहित के दिमाग में सूजन आ गई और उसके हाथ-पैर को लकवा मार गया. इलाज के बाद रोहित तो जिंदा बच गया पर उसके आधे मस्तिष्क ने काम करना बंद कर दिया.

फ्लोराइड युक्त प्रदूषित भूगर्भ जल की मार झेल रहे पचगाई खेड़ा के दो हजार परिवारों में शायद ही कोई ऐसा घर हो जहां मानसिक रूप से बीमार या हड्डी का रोगी मौजूद न हो. गांव में मौजूद स्वास्थ्य उपकेंद्र की प्रभारी डॉ. प्रेमा मेहरा बताती हैं, 'फ्लोराइड युक्त प्रदूषित पानी हड्डियों और तंत्रिका तंत्र पर असर दिखाता है. पचगाई खेड़ा के लोगों की बीमारी के पीछे यहीं का दूषित पानी जिम्मेदार है.''

आगरा-ग्वालियर रोड पर एक सूखी पड़ी नहर के किनारे चलते हुए पचगाई खेड़ा गांव में घुसते ही यहां जहरीले पानी का खौफ साफ नजर आता है. गांव के सभी हैंडपंपों पर लाल निशान लगाकर इनका पानी पीने से रोक दिया गया है. पानी की टंकियों पर भी लाल रंग से 'पीने योग्य पानी नहीं' होने की चेतावनी लिख दी गई है. हर महीने शहर से डॉक्टरों की एक टीम मरीजों के इलाज के लिए आती है पर पीने के पानी के लिए जंग बदस्तूर जारी है. इस बीच शहर से पानी भरे कंटेनर लाकर गांव में बेचने वालों का धंधा चल निकला है.

गर्मी बढ़ते ही पूरे प्रदेश में पीने के पानी की गहराती किल्लत के बीच घटते और प्रदूषित भूगर्भ जल ने समस्या को और पीड़ादायक बना दिया है. प्रदेश के डेढ़ दर्जन जिले अतिदोहन के चलते गंभीर पेयजल का शिकार हो गए हैं. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए 5 अप्रैल को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने पश्चिमी यूपी के गाजियाबाद, मेरठ समेत आधा दर्जन जिलों में 'जानलेवा' प्रदूषित भूजल के मामले में सख्त रुख अख्तियार करते हुए राज्य सरकार से जवाब मांगा है.

पश्चिम में फ्लोराइड, पूर्व में आर्सेनिक
अप्रैल के पहले हफ्ते में जारी केंद्रीय भूगर्भ जल बोर्ड के उत्तरी क्षेत्र की रिपोर्ट के मुताबिक यूपी के करीब एक-तिहाई जिलों में खतरनाक रसायनों की मौजूदगी ने स्वास्थ्य के लिए एक बड़ी चुनौती पेश कर दी है. पश्चिमी यूपी के आगरा, मथुरा, मैनपुरी, मेरठ जैसे जिलों के भूगर्भ जल में फ्लोराइड की मात्रा तय मानक 1.5 मिलीग्राम प्रति लीटर से तीन गुना से अधिक पाई गई है. वहीं मध्य यूपी और तराई के कुछ इलाकों में नाइट्रेट 45 मिलीग्राम प्रति लीटर के मानक से अधिक और पूर्वी यूपी के बलिया, मऊ, गाजीपुर में जहरीले आर्सेनिक का प्रकोप पाया गया है.

पश्चिमी यूपी में नदियों में हो रहे प्रदूषण के खिलाफ लड़ रहे पर्यावरणविद् डॉ. डी.के. जोशी कहते हैं, ''भूगर्भ जल में सामान्य तौर पर अशुद्धियां जमीन के नीच मौजूद खनिजों के रसायनों के कारण होती हैं. लेकिन उद्योगों से निकले अपशिष्ट का निस्तारण न होने और तेजी से नदियों के पानी में प्रदूषण के फैलने का असर भूगर्भ जल में दिख रहा है. जिसने समस्या को अचानक गंभीर कर दिया है.'' फ्लोराइड पीड़ित आगरा के पचगाई खेड़ा गांव की बगल में आठ साल पहले बने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट ने कोढ़ में खाज जैसे हालात पैदा कर दिए हैं. हैरानी की बात यह है कि इस ट्रीटमेंट प्लांट से निकलने वाले पानी को एक बड़े नाले में छोड़ा जा रहा है. यह पानी भी किस कदर प्रदूषित है, इसका अंदाजा इस पानी से उठने वाली दुर्गंध और खेतों में इससे खराब हो रही फसल को देखकर लगाया जा सकता है. ट्रीटमेंट प्लांट के सुपरवाइजर नरेश चौधरी निस्तारित पानी के दूषित होने से इनकार करते हैं. हालांकि वह यह स्वीकार करते हैं कि संभवतः ठीक से फ्लोरीफिकेशन न होने से समस्या हो रही हो.
 
अतिदोहन ने बिगाड़े हालात
जल निगम में तैनात हाइड्रोलॉजिस्ट रमेश सिंह बताते हैं, ''पिछले डेढ़ दशक से प्रदेश में भूगर्भ जल दोहन की गति तेजी से बढ़ी है. यही कारण है कि भूगर्भ जल तो तेजी से नीचे जा रहा है, साथ में प्रदूषित और खारे जल की सांद्रता भी तेजी से बढ़ रही है.'' भूगर्भ जल विभाग के आंकड़ों पर नजर डालें तो स्थिति की भयावहता साफ नजर आती है. सन् 2000 में विभाग ने प्रदेश में भूजल दोहन की दर 54.31 फीसदी आंकी थी जो 2009 में बढ़कर 72 फीसदी से अधिक हो गई थी और 2016 में इसके 85 फीसदी से अधिक रहने का अनुमान है.

वर्ष 2000 में यूपी में अतिदोहित (जहां भूगर्भ जल का रिचार्ज से अधिक दोहन होता हो) ब्लॉकों की संख्या 20 थी जो 2003 में प्रकाशित रिपोर्ट में पांच गुना से अधिक 111 पर पहुंच गई. वर्ष 2016 में प्रकाशित होने वाली रिपोर्ट में 120 से अधिक विकासखंडों को अतिदोहित श्रेणी में रखा गया है. भूगर्भ जल विभाग के एक अधिकारी के मुताबिक, यूपी के कुल 820 ब्लॉक में सर्वे कराया गया है जिनमें केवल 160 में ही भूगर्भ जल में गिरावट नहीं पाई गई है. 60 से अधिक ब्लॉक तो ऐसे पाए गए हैं जिनमें 45 सेमी प्रति वर्ष से अधिक दर से पानी नीचे की ओर जा रहा है. असल में भूगर्भ जल में गिरावट रोकने के लिए बनाई गई योजनाएं खुद ही सरकारी सुस्ती का शिकार हो गई हैं.

बिना दांत का भूगर्भ जल विभाग
जमीन के नीचे पानी पर नजर रखने, इसका प्रबंधन, गिरावट रोकने, रिचार्ज जैसे कार्यों का जिम्मा भूगर्भ जल विभाग के पास है. लखनऊ के अशोक मार्ग पर मौजूद इंदिरा भवन के नौवें तल पर विभाग का निदेशालय है. इस विभाग के लिए इस वर्ष अपने कर्मचारियों—अधिकारियों को तनख्वाह देने के लिए 60 करोड़ रु. से अधिक के बजट का प्रावधान किया गया है लेकिन जिस काम के लिए यह विभाग बना है, उसके लिए 6 करोड़ रु. भी नहीं हैं. सरकार का बचाव करते हुए विभाग के निदेशक डॉ. साकेत कुमार साहनी कहते हैं, ''भूगर्भ जल विभाग कोई कार्यदायी संस्था नहीं है. हम सलाह देते हैं और रिसर्च आदि के लिए पर्याप्त धन मिलता है.''

गिरते भूगर्भ जल को थामने के मद्देनजर योजनाएं बनाने के लिए विभाग में जूनियर इंजीनियर के कुल 82 पद रखे गए हैं लेकिन केवल 10 पद ही भरे हुए हैं. वहीं कार्यकारी इंजीनियर के 22 पदों में से केवल पांच अधिकारी ही तैनात हैं. लेकिन सबसे वाजिब सवाल पश्चिमी यूपी में तैनात थानाध्यक्ष सुधांशु सिन्हा उठाते हैं. वे कहते हैं, ''ऐसा कोई कानून नहीं है कि अतिदोहित या डार्कजोन में प्रतिबंध के बावजूद पानी का दोहने करने वाले पर कोई कार्रवाई की जा सके.'' प्रदेश सरकार ने वर्ष 2013 में प्रदेश में भूगर्भ जल के समेकित प्रबंधन की मार्ग दर्शक नीति तो जारी की लेकिन वर्ष 2010 में भूगर्भ जल का संरक्षण, सुरक्षा एवं विकास (प्रबंध, नियंत्रण एवं विनियमन) आज तक मूर्त रूप नहीं ले पाया है. निदेशक डॉ. साहनी बताते हैं, ''प्रस्तावित विधेयक पर कई विभागों, कमिशनरियों से सुझाव लिए जा रहे हैं. जल्द ही यह एक प्रभावी रूप में लागू होगा.''

प्रत्येक वर्ष जुलाई में भूगर्भ जल दिवस मनाने वाले विभाग ने एक नारा दिया है ‘‘भूजल रत्न सुरक्षण खातिर, हम मन में लें यह ठान. मूल नहीं, बस सूद चुका दें, धरा बनेगी स्वर्ग समान.'' पर भूगर्भ जल के सूद को चुकाने के लिए संबंधित विभागों, व्यक्तियों को एक ठोस व प्रभावी कार्ययोजना के साथ सामने आना होगा.