J-K: GST काउंसिल बैठक में सभी नियमों को मंजूरी, 0-5% स्लैब पर फैसला संभव

कश्मीर घाटी में हाल के प्रदर्शनों को देखते हुए इस बैठक के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गयी है. इस बैठक में केंद्रीय वित्त मंत्री अरूण जेटली, उनके मंत्रालय के अधिकारी तथा 29 राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे.

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श्रीनगर का जीएसटी परिषद की बैठक के लिए कार्यक्रम स्थल के रूप में चुनाव संभवत: जम्मू कश्मीर के लोगों को देश के लिए उनकी अहमियत का संदेश देने के लिए किया गया है. परिषद ज्यादातर वस्तुओं और सेवाओं को 5,12,18 और 18 फीसदी की कर श्रेणियों में समायोजित करेगी.

पूरे देश में माल और सेवा कर (जीएसटी) की नयी अप्रत्यक्ष कर प्रणाली एक जुलाई से लागू करने की योजना है. इसे भारत में अब तक के सबसे बड़े कर सुधार के रूप में देखा जा रहा है.

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जीएसटी राष्ट्रीय बिक्री कर होगा जो वस्तुओं के उपभोग और सेवाओं के इस्तेमाल पर लगेगा. यह वर्तमान 16 करों-- जिनमें उत्पाद शुल्क और सेवा कर जैसे सात केंद्रीय कर तथा वैट एवं मनोरंजन कर जैसे नौ राज्यीय कर शामिल हैं, का स्थान लेगा तथा इस तरह भारत एक कर प्रणाली वाला एक बाजार बन जाएगा. जेटली ने इस महीने के प्रारंभ में विश्वास व्यक्त किया था कि 18-19 मई की बैठक में जीएसटी परिषद कर दरों को तय कर लेगी.