पाटीदारों से केस वापस ले सकती है गुजरात सरकार, आरक्षण पर आयोग मंजूर

बीजेपी ने गुजरात विधानसभा चुनाव को देखते हुए पाटीदारों पर बड़ा फैसला लेने का निर्णय किया है. 2015 में पटेल आरक्षण आंदोलन हिंसक हो जाने से पटेल समुदाय के काफी लोगों पर केस दर्ज हुआ था. राज्य की बीजेपी सरकार ने पटेल समुदाय के आरक्षण के लिए आयोग को मंजूरी दी है. इसके अलावा जिन पटेल समुदाय के लोगों पर आंदोलन की वजह से केस दर्ज हुआ था, उसे भी सरकार वापस लेने पर विचार कर रही है.

गुजरात के उपमुख्यमंत्री नितिन पटेल ने बुधवार को कहा कि पाटीदार समुदाय के आरक्षण की मांग के लिए आयोग को कैबिनेट की मंजूर दे दी गई है. इसके अलावा पटेल समुदाय के जिन लोगों पर मामले दर्ज किए गए हैं उन्हें वापस लेने पर भी सरकार विचार कर रही है.

दरअसल हार्दिक पटेल के नेतृत्व में 2015 में पटेल समुदाय ने आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन किया था. सरकारी नौकरी से लेकर कॉलेजों में एडमीशन में 10 फीसदी आरक्षण की मांग कर रहे थे. पटेल समुदाय का आंदोलन हिंसक रूप भी अख्तियार कर लिया था. इसके बाद से पटेल समुदाय बीजेपी से नाराज चल रहा था. बीजेपी उनकी नाराजगी को दूर करने के लिए बड़ा फैसला लिया है.

कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी इन दिनों गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र के दौरे पर हैं. ये इलाका पटेल बाहुल्य क्षेत्र माना जाता है. राहुल बुधवार को पटेल समुदाय की रैली को भी संबोधित किया है. सोमवार को राहुल के सौराष्ट्र पहुंचने पर हार्दिक पटेल ने स्वागत किया था.