पटेल आरक्षण पर कांग्रेस को अल्टीमेटम देकर खुद फंस गए हार्दिक

गुजरात में विधानसभा चुनाव बेहद करीब है. भाजपा और कांग्रेस दो बड़े सियासी दल हैं जो चुनाव जीतने का दावा कर रहे हैं. दलित नेता बनकर उभरे जिग्नेश मेवानी और ओबीसी नेता अल्पेश ठाकोर ने कांग्रेस के साथ मिलकर चुनावी मैदान में उतरने का ऐलान कर दिया है. लेकिन, पाटीदार समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे हार्दिक पटेल के लिए अब चुनौती अपना वजूद बनाए रखने की है. उन्होंने कांग्रेस को अल्टीमेटम देकर खुद पैर में कुल्हाड़ी मार ली है.

दरअसल इस अल्टीमेटम ने उनकी कांग्रेस से दूरी बढ़ा दी है. भाजपा से पहले ही वे “दुश्मनी”  मोल ले चुके हैं. ऐसे में उनके पास अब कोई और बेहतर विकल्प नहीं है, जिससे वे चुनाव में जलवा दिखा सकें. शनिवार को ही हार्दिक ने पाटीदार कोटा पर कांग्रेस को 3 नवंबर तक अपना रुख साफ करने को कहा है. यह अल्टीमेटम उनके राजनीतिक भविष्य के लिए फायदेमंद रहेगा या नुकसानदेह, यह विधानसभा चुनाव में ही पता चल जाएगा.

सर्वे में भी हार्दिक का नहीं दिखा था जादू

गुजरात में चुनाव से ठीक पहले इंडिया टुडे ग्रुप और AXIS MY INDIA ने मिलकर एक सर्वे किया था. सर्वे में लोगों की राय थी कि कांग्रेस को हार्दिक पटेल का साथ मिलने पर भी कोई फायदा नहीं मिलने वाला. इससे न तो उनका वोट शेयर बढ़ेगा और न ही सीट का फायदा होगा. हार्दिक के अकेले चुनाव लड़ने पर 182 सीटों वाली विधानसभा में उनका खाता भी खुलता नहीं दिख रहा था.

2015 में रैलियों से अचानक उभरे थे हार्दिक

साल 2015 में पाटीदार समाज के युवाओं को अपने साथ जोड़कर बड़े युवा नेता के रूप में उभरे हार्दिक पटेल ने बीते दो साल में गुजरात की राजनीति में अच्छा-खासा दखल दिया है. 2015 में हुई हार्दिक की रैली ने कई नेताओं की नींद उड़ा दी थी.

बेरोजगारी है बड़ा मुद्दा

गुजरात के मुख्यमंत्री रहते नरेंद्र मोदी का पूरा जोर राज्य की आर्थिक रफ्तार बढ़ाने का रहा था. उन्होंने दुनियाभर के निवेशकों को आमंत्रित किया था. वाइब्रेंट गुजरात इसी का प्रयास है. मोदी की इन सारी कोशिशों का असर ये रहा कि राज्य में निजी एजुकेशन और प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स की भरमार हो गई. इन सबके बावजूद यह शिकायत रही कि इन संस्थानों से पढ़ाई कर निकले गुजरात के युवा फिर भी बेरोजगार ही रहे. स्किल डेवलपमेंट का युवाओं को फायदा नहीं मिला.

इंजीनियरों को भी नौकरी नहीं

आल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन के डाटा के मुताबिक वर्ष 2015-16 में 20 प्रतिशत से भी कम इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट युवाओं को गुजरात में नौकरी मिली है. वहीं 11190 कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएट्स में से महज 3407 को ही कैंपस प्लेसमेंट में नौकरी मिली. इसके अलावा पांच प्रतिशत से भी कम सिविल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट युवाओं को कैंपस सेलेक्शन में जगह मिली.

पाटीदार के बाद कुर्मी और गुज्जरों पर थी नजर

2014 में नरेंद्र मोदी राज्य से निकलकर केंद्र की सत्ता पर आसीन हो गए. मोदी की गैरमौजूदगी में राज्य में 22 साल के हार्दिक पटेल पाटीदार समाज के बड़े युवा नेता बनकर उभरे. हार्दिक ने पाटीदार समाज के लिए आरक्षण की मांग करते हुए राज्य में कई बड़ी रैलियां कीं. पाटीदार समाज को ओबीसी का दर्जा देने की यह मांग पूरे राज्य में जोर पकड़ती गई. अपनी रैलियों में लाखों युवाओं की उमड़ती भीड़ देख हार्दिक ने अन्य राज्यों के कुर्मी और गुज्जरों को भी साथ में जोड़ने की कोशिश की. इसीलिए बिहार चुनाव में भी हार्दिक ने वहां का दौरा किया था.

बड़े नेताओं की उड़ा दी थी नींद

हार्दिक पटेल ने 2015 में गुजरात में कई बड़ी रैलियां की थीं. इन रैलियों से सूबे की सरकार तक दबाव में आ गई थी. तत्कालीन आनंदीबेन सरकार के लिए मुसीबत तब और बढ़ गई जब उसी वक्त दलितों ने भी आंदोलन शुरू कर दिया. पाटीदारों की मांग के चलते सितंबर 2015 में सामान्य वर्ग के युवाओं के लिए 1000 करोड़ के बजट वाली मुख्यमंत्री युवा स्वावलंबन स्कीम का पैसा कम कर दिया गया. अप्रैल 2016 में जब हार्दिक पटेल जेल में थे, उस समय गुजरात सरकार ने पाटीदारों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए अध्यादेश जारी कर दिया. इसके चलते आर्थिक रूप से पिछड़े तबके को 10 प्रतिशत का कोटा मिल गया. इस अध्यादेश को अगस्त 2016 में गुजरात हाईकोर्ट में चुनौती दी गई. बाद में रूपानी सरकार ने गुजरात हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी. चार अक्टूबर 2016 को यह अध्यादेश रद्द हो गया.

दुविधा में हार्दिक

कांग्रेस को अल्टीमेटम देकर हार्दिक पटेल खुद दुविधा में फंस गए हैं. मीडिया में आई खबरों के मुताबिक पिछले हफ्ते ही अहमदाबाद में हार्दिक ने राहुल गांधी से मुलाकात की थी. हालांकि बाद में उन्होंने इस मुलाकात को खारिज कर दिया था. सूत्रों के मुताबिक हार्दिक ने इस मुलाकात में पाटीदारों को नौकरी और शिक्षण संस्थानों में प्रवेश की मांग की थी. हार्दिक ने राहुल से पूछा था कि कांग्रेस कैसे पाटीदारों को कोटा दिलाएगी? संवैधानिक रूप से पाटीदारों को आरक्षण दिलाने में आ रही अड़चनों को दूर करने के बारे में भी हार्दिक ने पूछा था. सूत्रों के मुताबिक हार्दिक ने गुजरात विधानसभा चुनाव में अपना समर्थन देने से पहले कांग्रेस को इन सभी स्थितियों को साफ करने के लिए कहा था. अल्टीमेटम के बाद कांग्रेस ने अभी चुप्पी साध रखी है.

समर्थन दिया तो कांग्रेस से छिटकेगा बड़ा वोट बैंक

पाटीदार समाज को ओबीसी कोटे में समायोजित करने के प्रयास से ओबीसी कोटे का बड़ा वोट बैंक कांग्रेस से छिटक सकता है. गुजरात में ओबीसी कोटा के मतदाताओं की संख्या तकरीबन 54 प्रतिशत है. ऐसे में सवाल ये है कि राहुल गांधी हार्दिक पटेल के समर्थन के लिए इतने बड़ा वोट बैंक छिटकने का रिस्क लेंगे? राहुल गांधी पाटीदार समाज के लिए अलग से कोटा देने का वादा भी नहीं कर सकते, क्योंकि यह संवैधानिक रूप से संभव नहीं है.

नई पार्टी बनाना भी मुश्किल

अगर राहुल गांधी ने पाटीदार समाज को आरक्षण दिलाने का वादा नहीं किया तो यह सबसे ज्यादा हार्दिक पटेल के लिए मुश्किल का सबब हो सकता है. हार्दिक पटेल के भाजपा को समर्थन देने के दूर-दूर तक आसार नहीं हैं. हार्दिक के अल्टीमेटम पर अगर राहुल कोई जवाब नहीं देते हैं तो उनके पास थर्ड फ्रंट के अलावा कोई और विकल्प नहीं बचता. अब गुजरात चुनाव में बहुत वक्त नहीं बचा है, ऐसे में हार्दिक नई पार्टी भी नहीं बना सकते. अब अगर हार्दिक चुनाव से दूरी बनाते हैं तो पाटीदार नेता के रूप में उनके वजूद पर भी सवालिया निशान लग जाएगा.

तो फिर नई सरकार पर बनाएंगे दबाव

अगर राहुल ने हार्दिक की बात नहीं मानी तो हार्दिक के सामने आम आदमी पार्टी के रूप में एक और विकल्प होगा. लेकिऩ आप का गुजरात में अभी कोई जनाधार नहीं है. इसका मतलब साफ है कि हार्दिक के एजेंडे में फिर चुनाव के बाद जो भी सरकार आएगी, उस पर पाटीदार समाज के लिए आरक्षण का दबाव बनवाने की ही होगी.