जमीन विवाद पर सीएम खट्टर का दावा, 6 महीने के अंदर जेल की सलाखों के पीछे होंगे वाड्रा

हरियाणा जमीन विवाद में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बड़ा बयान दिया है. मंगलवार को जींद में एक कॉलेज की आधारशिला रखने पहुंचे सीएम ने कहा कि आने वाले समय न सिर्फ कांग्रेस शासनकाल में हजारों करोड़ के घोटाले का पर्दाफाश किया जाएगा, बल्कि‍ छह महीने के अंदर सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा जेल की सलाखों के पीछे होंगे.

मुख्यमंत्री खट्टर ने कहा कि जिन लोगों ने जनता के हक का पैसा खाया है, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा और जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा वापस लाकर विकास कार्य में लगाया जाएगा. सीएम जींद जिले के उचाना विधानसभा क्षेत्र के अलेवा गांव में लगभग 12 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से बनने वाले राजकीय महिला महाविद्यालय की आधाशिला रखने के बाद जनसभा को संबोधि‍त कर रहे थे.

छह महीने में रिपोर्ट सौंपेगी ढींगरा आयोग
अपने भाषण के दौरान मनोहर लाल खट्टर ने रॉबर्ट वाड्रा की तरफ इशारा करते हुए कहा कि ढींगरा आयोग छह महीने में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप देगा और रिपोर्ट के आने के बाद दोषी सलाखों के पीछे होंगे. पिछली सरकार के 'हरियाणा नंबर-1' पर कटाक्ष करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार बनते ही सबसे पहले उन्होंने पहले बजट से पूर्व प्रदेश की आर्थिक स्थिति पर श्वेत पत्र जारी किया, जिसमें एक जिले की प्रति व्यक्ति आय 4.40 लाख रुपए जबकि साथ लगते दूसरे जिले की 40 हजार रुपये दर्शाई गई थी.

विकास बराबर का होना चाहिए
मुख्यमंत्री ने कहा, 'विकास का मतलब बराबरी है. बराबर का विकास होना चाहिए. विकास कार्यों के लिए धन की कमी आड़े नहीं आएगी. बजट का प्रावधान बड़ी परियोजनाओं के लिए अगले वर्ष में ही संभव हो पाता है, इसलिए छोटी से छोटी और आम आदमी के लाभ की योजनाओं को पहले प्राथमिकता दी जा रही है.'

सरकार के कार्यकाल पर संतुष्टि जताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने पहले छह महीने व्यवस्था को समझने व इसके दुरूस्त करने पर लगाया है. व्यवस्था परिवर्तन से बहुत-सी चीजें पटरी पर आई हैं. उन्होंने कहा कि ई-टैंडरिंग प्रणाली से विकास परियोजनाओं की लागत में तीन गुणा कमी आई है और उसी राशि में तीन गुणा काम ज्यादा हो सकते है.

दिया विकास कार्यों का लेखा-जोखा
सीएम खट्टर ने कहा कि विकास कार्यों की सामाजिक लेखा परीक्षण प्रणाली से निगरानी के लिए हर गांव में 10-11 व्यक्तियों की टीम गठित करने का निर्णय लिया गया है. उन्होंने आगे कहा, 'सरकार जनता हितैषी सरकार है. सबको रोटी, कपड़ा और मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य और सम्मान उपलब्ध करवने के सिद्घांत पर चल रही है.' उन्होंने बताया कि उन्होंने एक साल के कार्यकाल में 1600 करोड़ रुपये की ग्रमाीण सड़क योजनाएं स्वीकृत की है.

पिछली सरकार ने कलंकित किया
मुख्यमंत्री ने प्रदेश की पिछली हुड्डा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, 'पिछली सरकार ने सरकारी नौकरियों में भाई-भतीजावाद और क्षेत्रवाद को बढ़ावा देकर पूरी प्रक्रिया को कलंकित किया है. हमारी सरकार ने भर्ती एजेंसियों का नए सिरे से गठन कर 50 हजार से अधिक पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और एक साल के अंदर-अंदर भर्ती प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी.'

खट्टर ने जींद में कॉलेज के अलावा 44 करोड़ रुपए की नहर जल आधारित दो पेयजल, उचाना में 4.26 करोड़ रुपये की लागत से अलेवा-थुआ सड़क मार्ग और 3.80 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से बनाए जाने वाले उचाना में विश्राम गृह की परियोजनाओं की भी आधारशिलाएं रखीं.