विधानसभा सचिव के मामले में हाईकोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार को सुलह की दी सलाह

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली विधानसभा स्पीकर की याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र और दिल्ली सरकार को सुलह करने की सलाह देते हुए 10 दिनों का वक्त दिया है. विधानसभा स्पीकर रामनिवास गोयल की ओर से दायर इस याचिका में कहा गया है कि केंद्र ने डेपुटेशन पर भेजे गए दिल्ली विधानसभा के सचिव प्रसन्ना कुमार सूर्यदेवारा को समय पूरा होने से ही पहले ही एलजी के आदेश पर वापस बुलाने का आदेश दे दिया है.

जुलाई तक है प्रसन्ना का कार्यकाल
इस याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी करते हुए उन्हें सलाह दी कि वे अगले 10 दिनों में बीच का कोई रास्ता निकालकर मामले का निपटारा करने की कोशिश करें. दरअसल प्रसन्ना कुमार को पिछले साल जुलाई में एक साल के लिए डेपुटेशन पर दिल्ली विधानसभा भेजा गया था. इस हिसाब से उनका कार्यकाल इस साल जुलाई तक का है, लेकिन तेलुगु कैडर के अधिकारी को वक्त से पहले ही प्रसार भारती बुला लिया गया.

प्रसार भारती ने दिया तेलुगु प्रोफेशनल्स की कमी का हवाला
प्रसार भारती की तरफ से कहा गया कि उसके पास इस वक्त तेलुगु प्रोफेशनल्स की बेहद कमी है, लिहाजा प्रसन्ना को वापस भजने के लिए दिल्ली सरकार उन्हें कार्य मुक्त कर दें. इस पर तत्कालीन एलजी नजीब जंग ने भी प्रसन्ना को कार्यमुक्त करने का दिल्ली सरकार को आदेश दे दिए. हालांकि विधानसभा स्पीकर ने एलजी के इस आदेश को हाईकोर्ट में ये कह कर चुनौती दी कि कार्यकाल खत्म होने से पहले प्रसन्ना को डेपुटेशन से भला कैसे वापस भेजा जा सकता है.

दिल्ली हाईकोर्ट में जब यह याचिका सुनवाई के लिए आई, तो कोर्ट के लिए भी किसी के पक्ष में फैसला लेना आसान नहीं था. वजह यह कि मामला दो सरकारों की नीतियों से जुडा हुआ था, इसलिए कोर्ट ने दोनों को आपसी सहयोग से इस मामले मे सुलझाने का सुझाव दिया है. कोर्ट ने दोनों पक्षों को 10 दिनों बाद इस पर अपने जवाब सौंपने को कहा है.