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क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड है अगला टारगेट? अमित शाह ने दिया यह जवाब

जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी किए जाने के बाद माना जा रहा है कि केंद्र की मोदी सरकार अब देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड ला सकती है. हालांकि टीवी टुडे नेटवर्क के न्यूज डायरेक्टर राहुल कंवल के साथ बातचीत में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साफ किया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर हम इस इंटरव्यू में कोई टाइम टेबल नहीं दे सकते.

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (फाइल-PTI) केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (फाइल-PTI)
aajtak.in
  • नई दिल्ली,
  • 14 अक्टूबर 2019,
  • अपडेटेड 11:44 PM IST

  • फैसले से पहले ढेर सारी चीजों को देखना पड़ता हैः शाह
  • 'जब भी फैसला लिया जाएगा तो हम सूचित करेंगे'

जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी किए जाने के बाद माना जा रहा है कि केंद्र की मोदी सरकार अब देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड ला सकती है. हालांकि टीवी टुडे नेटवर्क के न्यूज डायरेक्टर राहुल कंवल के साथ बातचीत में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साफ किया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर हम इस इंटरव्यू में कोई टाइम टेबल नहीं दे सकते.

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आजतक से खास बातचीत में यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में अमित शाह ने कहा कि हम इस पर अभी कोई टाइम टेबल नहीं दे सकते, ढेर सारी चीजों को देखना पड़ता है, लेकिन हम कह सकते हैं कि अनुच्छेद 370 के निष्प्रभावी किए जाने को देश की जनता ने इस फैसले का सम्मान किया है. उन्होंने कहा कि जब ऐसे फैसले होते हैं तो एक टीम में बैठ कर और प्रधानमंत्री के निर्देश पर होते हैं. अगर कोई फैसला लिया जाता है तो इसकी सूचना दी जाएगी.

आजतक से गृह मंत्री अमित शाह की खास बातचीत

'प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साहसिक फैसला'

अनुच्छेद 370 के खत्म किए जाने के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड पर अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 370 को लेकर जो साहसिक फैसला लिया है उसका देश ने समर्थन किया है. सिविल कोड पर मैं संयमित तरीके से अपना बयान दूंगा. जब फैसले होते हैं तो मिलकर फैसले होते हैं और प्रधानमंत्री इस पर फैसला लेते हैं.

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अमित शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार का एक चरित्र है कि हम जो कहते हैं वो जरूर करते हैं, उचित समय आने पर हम देशभर में एनआरसी लागू करेंगे और देश में सिटीजन बिल भी लाएंगे. हालांकि सिटीजन बिल कब तक आएगा, इस पर उन्होंने कोई ठोस जवाब नहीं दिया, बल्कि यह कहा कि हम सिटीजन बिल लाएंगे.

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'सीबीआई गृह मंत्रालय के अधीन नहीं'

दूसरी ओर, पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम के जेल में होने के सवाल पर अमित शाह ने कहा, 'मैं साफ कर देना चाहता हूं कि जब चिदंबरम गृह मंत्री थे या अब जब मैं गृह मंत्री हूं, सीबीआई गृह मंत्रालय के अधीन काम नहीं करती है. वह एक स्वतंत्र निकाय है. उन्होंने आगे कहा कि मुझ पर कभी भी भ्रष्टाचार के कोई आरोप नहीं लगे, लेकिन फेक एनकाउंटर के आरोप लगे. हालांकि यह आरोप सही साबित नहीं हो सका और मैं निर्दोष साबित हुआ. अगर वह निर्दोष हैं तो कोर्ट उन्हें छोड़ देगी.

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प्रफुल्ल पटेल के मामले में अमित शाह ने कहा कि उनको समझौते के बारे में स्थिति साफ करनी चाहिए. उनका इकबाल मिर्ची के साथ किस तरह का करार था, यह उन्हें बताना चाहिए.

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