
केन्द्र सरकार के आंकड़ों वाले विभाग सांख्यकि (सीएसओ) विभाग ने जीडीपी के नए आंकड़े जारी करते हुए दिखा दिया कि नोटबंदी के फैसले से विकास दर को किसी तरह का नुकसान नहीं उठाना पड़ा. नोटबंदी वाली तिमाही (अक्टूबर-दिसंबर) में विकास दर 7 फीसदी रही वहीं इससे पहले की तिमाही (जुलाई-सितंबर) में यह 7.4 फीसदी रही और पूरे वित्त वर्ष (2016-17) के दौरान 7.1 फीसदी विकास दर का आंकलन है.
जीडीपी के इन आंकड़ों से एक बाद साफ है कि भारत अभी भी दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है.
यह आंकड़े इस लिए ज्यादा अहम हैं क्योंकि इससे पहले रिजर्व बैंक और फिर अंतरराष्ट्रीय मॉनिटरी फंड (आईएमएफ) मान चुका है कि नोटबंदी का अर्थव्यवस्था के कई अहम सेक्टर पर गंभीर असर पड़ा है. इस असर के चलते दोनों संस्थाएं अपने अनुमान को संशोधित कर विकास दर 7 फीसदी के नीचे मान रही हैं.
सीएसओ के आंकड़ों को इन तीन महीनों के दौरान देश की आर्थिक गतिविधियों के आधार पर देखें तो साफ दिखाई दे रहा है कि नोटबंदी ने किन-किन गतिविधियों पर विपरीत असर डाला है.
1. सीएसओ आंकड़ों के मुताबिक एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री और फिशिंग का योगदान जहां पिछले वित्त वर्ष के दौरान 0.8 फीसदी था, मौजूदा वित्त वर्ष के दौरान बढ़कर 4.4 फीसदी हो गया. वहीं तिमाही आधार पर इस क्षेत्र का जीडीपी में योगदान 3.8 फीसदी से बढ़कर 6 फीसदी हो गया.
2. जीडीपी आंकलन के लिए अहम मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर के आंकड़े पिछले वित्त वर्ष के दौरान की तिमाही में 10.6 फीसद रहे लेकिन चालू वित्त वर्ष की नोटबंदी तिमाही के दौरान बीते साल के मुकाबले इसमें महज 7.7 फीसदी की बढ़त देखने को मिली.
3. रियल एस्टेट और कन्सट्रंक्शन के क्षेत्र में जहां बीते वित्त वर्ष के दौरान ग्रोथ 2.8 फीसदी थी चालू वित्त वर्ष में यह मामुली बढ़त के साथ 3.1 फीसदी पर रहा.
4. नोटबंदी के दौरान ट्रेड, होटल, ट्रांसपोर्ट, कम्यूनिकेशन और ब्रॉडकास्टिंग साल दर साल के मुकाबले जहां बीते वित्त वर्ष में 10.7 फीसदी थी मौजूदा वित्त वर्ष में यह महज 7.3 फीसदी रहने का अनुमान है.
5. आर्थिक गतिविधियों के आधार पर वित्तीय सेवाएं, रियल एस्टेट और प्रोफेश्नल सेवाओं में भी इस तिमाही में गिरावट देखने को मिली. जहां बीते वित्त वर्ष में इस क्षेत्र से योगदान में 10.8 फीसदी का इजाफा दर्ज होने का अनुमान है, मौजूदा तिमाही में इसके महज 6.5 फीसदी रहने का अनुमान है.
6 केन्द्र सरकार द्वारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस और अन्य सेवाओं द्वारा जीडीपी आंकलने में सीएसओ के आंकड़े बड़ा बदलाव दर्शा रहे हैं. आंकड़ों के मुताबिक 2015-16 के दौरान इस क्षेत्र से 6.9 फीसदी अधिक योगदान का आंकलन था, चालू वित्त वर्ष के दौरान यह बढ़कर 11.2 फीसदी रहने का अनुमान जताया गया है.
लिहाजा, सीएसओ द्वारा जारी इन आंकड़ों से साफ है कि नोटबंदी की इस तिमाही में मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर, रियल एस्टेट और कन्सट्रंक्शन , ट्रेड, होटल, ट्रांसपोर्ट, कम्यूनिकेशन और ब्रॉडकास्टिंग, वित्तीय सेवाएं, रियल एस्टेट और प्रोफेश्नल सेवाओं के आंकड़ों को धक्का लगा है. लेकिन एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री और फिशिंग, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस और अन्य सेवाओं के आंकड़ों में बड़ी छलांग के चलते जीडीपी आंकलन 7 फीसदी के आंकड़े को छू रहे हैं.