इंडिया टुडे वार्षिकांक 2016: नौकरशाह हैं, हुक्म के गुलाम नहीं

भारतीय प्रशासनिक सेवा (आइएएस) में पिछले सात दशक में बहुत भारी बदलाव आ चुका है और मैं करीब 40 साल तक इसका प्रत्यक्ष गवाह रहा हूं. मैं 1971 में आया तो मुझे हरियाणा कैडर दिया गया था. मेरा जन्म और पालन-पोषण पुरानी दिल्ली के भीड़-भाड़ वाले इलाके में हुआ था. जब मैं मसूरी की लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में ट्रेनिंग के लिए गया तो वह दिल्ली से बाहर कहीं रहने का मेरा पहला अनुभव था. जाहिर है, ग्रामीण हकीकतों के बारे में मेरी जानकारी बिल्कुल शून्य थी. हरियाणा के बारे में मेरा अनुभव दिल्ली में काम करने वाले वहां के पुलिसकर्मियों तक सीमित था, लेकिन इस नौकरी ने मुझे हमेशा के लिए बदल दिया. मुझे गांवों में बसने वाले असली भारत के मुद्दों और उसकी समस्याओं के बारे में पता चल गया. हरियाणा मेरी पहले की राय के उलट यह एक शानदार राज्य था, जिसे 1965 में पंजाब के सबसे पिछड़े इलाकों को अलग करके बनाया गया था. तब माना जा रहा था कि यह राज्य ज्यादा कामयाब नहीं हो पाएगा और वह अपने कर्मचारियों को वेतन भी नहीं दे पाएगा. लेकिन पांच साल के अंदर यह राज्य पूरे देश में पहले नंबर का राज्य बन गया, जिसका सारा श्रेय उसके दमदार नेता और तत्कालीन मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल के कुशल नेतृत्व और वहां की मेहनतकश नौकरशाही को जाता है. हरियाणा ने विकास के हर क्षेत्र में झंडे गाड़े.

सफलता की इस कहानी के पीछे एक दूरदर्शी नेता का हाथ था, जिसे एक अथक नौकरशाही का पूरा सहयोग मिला. अगर मैं शुरुआती वर्षों की बात करूं तो प्रशासनिक सेवा में भ्रष्टाचार नगण्य था. लेकिन कुछ वर्षों के बाद शुरू हुई गिरावट जल्द ही बेलगाम होती चली गई. नौकरशाही का फोकस कामकाज से हटकर नेताओं के प्रति निजी वफादारी की तरफ चला गया. शुरू में जब मैंने जाना कि हमारे कुछ साथी रास्ते से भटक रहे हैं तो इससे हमें ज्यादा चिंता नहीं हुई. हमने सोचा कि नैतिक मानदंड लोगों के अपने अलग-अलग होते हैं. लेकिन जब यह हमारे पूरे वर्ग की प्रतिष्ठा पर दाग लगाने लगा तो हमें चौकन्ना होना पड़ा.

तब यूपी के आइएएस एसोसिएशन ने अपने अंदर ही एक चुनाव कराने का एक ऐतिहासिक कदम उठाया ताकि भ्रष्ट तत्वों की पहचान की जा सके और उन्हें लोगों के सामने लाया जा सके. हर किसी से तीन सबसे ज्यादा भ्रष्ट अधिकारियों के नाम बताने के लिए कहा गया. शुरू में बहुतों को इस पर आपत्ति हुई, लेकिन यह भ्रष्ट नौकरशाहों की पहचान करने में एक प्रभावी तरीका साबित हुआ. इसके बाद लोगों ने ईमानदार और भ्रष्ट के बीच अंतर करना शुरू कर दिया.

बहुत से राजनैतिक नेताओं ने प्रशासन के इस ''इस्पाती फ्रेम" को भारी नुक्सान पहुंचाया. उन्होंने सहयोग न करने वाले अधिकारियों को हतोत्साहित करने और उनकी कमर तोडऩे के लिए तबादले को अपने हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया. यूपी जैसे राज्यों में जिला मजिस्ट्रेट और एसपी का हर कार्यकाल अगर कुछ हक्रतों का नहीं तो कुछ महीनों का हो गया. इससे उन अधिकारियों का परिवार परेशान होता था. हर कुछ महीने बाद परिवार को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने और बच्चों के लिए नए स्कूल में दाखिला कराने की परेशानियों के चलते बहुत से अधिकारी नेताओं के आगे झुकने के लिए तैयार होने लगे. कुछ ने आसानी से हार मान ली तो कुछ ने थोड़े ना-नुकुर के बाद. लेकिन उस वक्त सिविल सोसाइटी और मीडिया खामोश रहा. जिससे भ्रष्ट लोग ताकतवर हो गए, और ईमानदार व सिद्धांतवादी लोग हाशिए पर पहुंच गए.

सिविल सेवा में आना आसान नहीं होता. हर साल लाखों युवा करीब 1,000 नौकरियों के लिए अपनी आंखों में सपना लिए प्रतियोगिता में बैठते हैं. बहुत से लोग इसे राष्ट्रीय शौक का नाम देते हैं. आजाद भारत के शुरुआती वर्षों में सिविल सेवा की परीक्षा में सिर्फ कला और सामाजिक विषयों के छात्र ही हिस्सा ले सकते थे, क्योंकि माना जाता था कि उनकी समझ ज्यादा व्यापक होती है. लेकिन आगे चलकर यह प्रतियोगिता सभी विषयों के छात्रों के लिए खोल दी गई, जिनमें इंजीनियर, डॉक्टर, सीए, हर कोई हिस्सा ले सकता है. ऐसा होने से प्रतियोगिता और भी मुश्किल हो गई. ज्यादातर लोगों के लिए अब भी इसके पीछे मानव सेवा की प्रेरणा थी. लेकिन कुछ के लिए यह फटाफट अमीर बनने का अवसर था.

इस सेवा की गिरती प्रतिष्ठा की वजह से लोग इसके अधिकारियों, यहां तक कि वरिष्ठ अधिकारियों को भी ''बाबू" के अपमानजनक शब्द से संबोधित करने लगे. लोगों में आम राय यह है कि नौकरशाही अक्षम और भ्रष्ट है. निश्चित रूप से यह ज्यादातर अधिकारियों की प्रतिभा और उनके चरित्र का सही चित्रण नहीं है. हमारी सिविल सेवाओं, जिनमें आइएएस, आइपीएस और राजस्व सेवाएं आती हैं, की क्षमताओं का सबसे बड़ा प्रदर्शन तब देखने को मिलता है जब वे चुनावों के प्रबंध में शामिल होते हैं. ये चुनाव पूरी दुनिया में न सिर्फ सबसे बड़े होते हैं, बल्कि इनसानों द्वारा प्रबंधित होने वाला सबसे बड़ा आयोजन है. भारत के चुनावों की पूरी दुनिया में तारीफ होती है. हिलेरी क्लिंटन ने तो इसे गोल्ड स्टैंडर्ड कहा था. लोगों को शायद पता नहीं है कि यह पूरा प्रबंधन सिविल सेवा के अधिकारी ही संभालते हैं, यानी 1 करोड़ 10 लाख सरकारी कर्मचारी इसमें जुटते हैं.

सवाल यह है कि जिस प्रतिष्ठान को अकुशल और भ्रष्ट समझा जाता है, वह चुनावों के समय इतनी कुशलता से कैसे काम करता है. इसका रहस्य यह है कि तब इसका संचालन चुनाव आयोग के हाथ में होता है, जो यह जानता है कि उनसे कैसे बढिय़ा काम लिया जाता है. भ्रष्ट और अक्षम लोगों में से अच्छे को छांट लो, ईमानदार को राजनैतिक दबाव से बचाओ और फिर उसका नतीजा देखो. चुनाव आयोग सुनिश्चित करता है कि वे भयमुक्त होकर ईमानदारी से काम करें और देश का गौरव बढ़ाएं. सामान्य दिनों में सिविल सेवा के काम की तारीफ नहीं होती और न ही उसे अपने काम का कोई पुरस्कार मिलता है. उनके लिए कोई पद्मश्री नहीं है. अच्छे कामकाज के लिए उन्हें कभी पुरस्कृत नहीं किया जाता. हां, पुलिस अधिकारियों को वीरता पुरस्कार जरूर दिए जाते हैं, लेकिन वह भी उतने नहीं हैं, जितने के वे हकदार होते हैं. बाद में, प्रधानमंत्री का पुरस्कार उनमें से कुछ को दिया जाने लगा. चुनाव आयोग ने भी नए प्रयोगों और अच्छे कामकाज के लिए पुरस्कार शुरू किए हैं जिनसे उनका मनोबल बढ़ता है.

मैं दो प्रमुख सेवाओं आइएएस और आइपीएस अधिकारियों के कुछ अच्छे काम का उदाहरण देना चाहूंगाः छत्तीसगढ़ के आदिवासी इलाके बस्तर में माओवादी गतिविधियों से प्रभावित दंतेवाड़ा के जिला कलेक्टर रहे ओम प्रकाश चौधरी शिक्षा के क्षेत्र में ''छू लो आसमां" नाम की पहल के तहत नक्सल प्रभावित दंतेवाड़ा के विभिन्न हिस्सों के छात्रों को जिला मुख्यालय में लाए और उन्हें कोचिंग का मक्का कहे जाने वाले कोटा के निजी संस्थानों के अध्यापकों के जरिए प्रवेश परीक्षाओं के लिए कोचिंग दिलवाया. उन्होंने विज्ञान आधारित इंटरमीडियट स्तर की शिक्षा को दंतेवाड़ा एजुकेशन सिटी की एक ही छत के नीचे लाने का फैसला किया ताकि दंतेवाड़ा में विज्ञान के 400 छात्रों की योग्यता को बेहतर बनाया जा सके. ऐसा करने के लिए उन्होंने कुछ सबसे अच्छे अध्यापकों को चुना, मौजूदा कैंपस की मरम्मत कराई और उन्हें देश के नामी वैज्ञानिकों व हस्तियों के नाम पर जे.सी. बोस हाउस, सी.वी. रमन हाउस, नाम दिया, कल्पना हाउस, और ए.पी.जे. हाउस नाम दिया. शिक्षा के जरिए नक्सल-प्रभावित क्षेत्रों के विकास में शानदार योगदान देने के लिए ओ.पी. चौधरी को 2011-12 में उत्कृष्ट सार्वजनिक सेवा के लिए दिए जाने वाले प्रतिष्ठित प्रधानमंत्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया.

इसी तरह उत्तर प्रदेश के आइएएस अधिकारी रिगजिन सैंफेल ने संचार के आधुनिक साधनों का इस्तेमाल करके विकलांग लोगों की सहायता करने का बीड़ा उठाया है. उनका बनाया हुआ- श्द्वह्वद्वद्मद्बठ्ठद्धड्डद्ब.ष्शद्व्य अपनी तरह का शायद पहला वेबसाइट है जो इस काम के लिए तैयार किया गया है. ''मुमकिन है, टैगलाइन के साथ यह वेबसाइट दुनिया भर के विकलांगों को आपस में जोडऩे का जरिया है. यह सात भारतीय भाषाओं में है. यह वेबसाइट लोगों को अपने देशों में सरकारी योजनाओं, सुविधाओं, नियमों  और रियायतों के बारे में जानकारी देता है. यूपी कैडर के इस अधिकारी को मनरेगा, 2008-09 के लिए प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल एवार्ड, समेत कई अवार्ड मिल चुके हैं.

आमोद कुमार ने काले धन पर रोक लगाने के लिए 12 मार्च, 2015 में टाइम्स ऑफ इंडिया में एक लेख लिखा था, जिसमें 500 और 1,000 का नोट रद्द करने का सुझाव दिया था. अब प्रधानमंत्री मोदी ने उसे लागू किया है और जनता में उसका भरपूर स्वागत हो रहा है. इसी तरह केरल के कन्नूर में जिला कलेक्टर पी. बाला किरन ने अपने जिले के नागरिकों को शिक्षित करने का बीड़ा उठाया है. एचआइवी से संक्रमित 20 साल की एक लड़की ने जब इस बीमीरी के बारे में लोगों को बताया तो उसे हॉस्टल से निकाल दिया गया और कोई भी उसके पास नहीं जाता था. लेकिन इस कलेक्टर ने उस लड़की और कॉलेज मैनेजमेंट के प्रतिनिधियों से बात की और स्वास्थ्य अधिकारियों के सहयोग से अन्य छात्रों व अभिभावकों को साथ लाकर एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया. इस प्रकार समस्या हल हो गई और उस लड़की को फिर से हॉस्टल में रहने की इजाजत मिल गई. किरन अब इस बीमारी से जुड़ी सामाजिक बदनामी को दूर करने के लिए अपने अभियान को आगे बढ़ा रही है.

अवकाशप्राप्त आइएएस अधिकारी अनीता कौल, जिन्होंने भारत की प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, हाल ही में स्वर्गवासी हो गईं. आरटीई कानून के लिए जोरदार प्रयास करने वाली कौल ने कई अन्य कार्यक्रम भी शुरू किए, जिनसे देश में शिक्षा की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में ही सुधार हुआ. उन्होंने कर्नाटक के प्राइमरी स्कूलों में  ''नाली काली" (ऐसी योजना जिसमें बच्चे अपनी जगह पर ही फेल होने के डर के बिना पढ़ सकें) योजना शुरू की थी. तिरुवनमलाई के जिला कलेक्टर प्रशांत एम. वाडनेरे की समय रहते मदद के चलते 54 साल के एक किसान की जान बच गई. वह तिरुवनमलाई शहर के नजदीक दोपहिया वाहन से जा रहा था कि तभी उसे मिर्गी आ गई और वह सड़क पर गिर पड़ा. कलेक्टर ने करीब 15 मिनट तक अस्पताल में इंतजार किया और डॉक्टरों ने जब उस किसान को खतरे से बाहर बताया, तब वे वहां से गए.

कोझिकोड के जिला कलेक्टर एन. प्रशांत ने एलजीबीटीक्यूआई समाज के लोगों के लिए एक शिकायत समाधान समिति गठित की है. यह समिति इस समाज के लोगों की शिकायतों का समाधान करेगी. समिति में इस समाज के दो प्रतिनिधि, सिटी पुलिस कमिशनर, जिला कानूनी सेवा के सब-जज, जिला मेडिकल अधिकारी और एक सोशल जस्टिस अधिकारी होंगे.

त्रिवेंद्रम जिला कलेक्टर एस. वेंकटपति ने लोगों को तंबाकू के दुष्प्रभावों से बचाने के लिए सिगरेट एवं तंबाकू के अन्य उत्पाद कानून को सख्ती से लागू करने का आदेश दिया. कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे सीओपीटीए के क्रियान्वयन पर जिला नियोजन अधिकारी को मासिक रिपोर्ट दें. जिला कलेक्टर ने अधिकारियों को इस काम को गंभीरता से लेने का आदेश दिया है.

कुछ मशहूर आइपीएस अधिकारी
किरण बेदी, जो किसी परिचय की मोहताज नहीं हैं. वे देश की चर्चित महिला आइपीएस और सर्वोच्च रैंकिंग वाली पहली महिला अधिकारी हैं. 1972 में सेवा में आने वाली बेदी आइपीएस की तैयारी करने वाली महिलाओं के लिए रोल मॉडल बन गईं. उन्हें उनके शानदार कार्यों के लिए कई प्रतिष्ठित पुरस्कार मिल चुके हैं, जिनमें यूनाइटेड नेशंस मेडल, प्रेसिडेंट्स गैलेंट्री अवार्ड, मैग्सेसे अवार्ड आदि शामिल हैं. वे कई फिल्मों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी रही हैं.

कंचन चौधरी भट्टाचार्य पुलिस महानिदेशक बनने वाली वे पहली महिला आइपीएस अधिकारी रही हैं और किरण बेदी के बाद दूसरी महिला आइपीएस थीं. उनकी शानदार सेवा के लिए उन्हें प्रेसिडेंट्स मेडल और राजीव गांधी अवार्ड मिल चुका है. उनकी प्रेरक कहानी के आधार पर एक मशहूर टीवी सीरियल ''उड़ान" बना था. कंवलजीत देओल जिन्हें 2012 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का डिप्टी जनरल बनाया गया था और अब उन्हें गृह मंत्रालय में विशेष सचिव (आंतरिक सुरक्षा) बनाया जा सकता है.

इसी तरह मीरा वोरवनकर जो 2001 में मुंबई की अपराध शाखा की प्रमुख बनने वाली पहली महिला थीं. उनके बेहतरीन काम के लिए उन्हें 1997 में राष्ट्रपति पदक मिल चुका है. इसके अलावा उन्हें पुलिस मेडल और डायरेक्टर जनरल का तमगा भी मिल चुका है. इसी तरह केरल की अतिरिक्त महानिदेशक बी. संध्या हैं जो 1988 में आइपीएस में आई थीं और उसके बाद से उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा. उन्होंने ''जनमैत्री सुरक्षा प्रोजेक्ट" नाम से कम्युनिटी पुलिसिंग को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. उन्हें बेहतरीन काम के लिए 2006 में केरल पुलिस की ओर से मेरिटोरियस सर्विस के लिए राष्ट्रपति का पुलिस मेडल दिया गया था. कोलकाता की पहली महिला ज्वाइंट कमिशनर ऑफ पुलिस दमयंती सेन ने तो कुख्यात पार्क स्ट्रीट रेप मामले में अपने मातहत की कोशिशों को बेनकाब कर पीड़िता को न्याय दिलाया था.

इसी तरह विमला मेहरा हैं जो किरण बेदी के बाद दूसरी महिला अधिकारी हैं, जो तिहाड़ जेल में महानिदेशक (2012) रही हैं. वे जब ''क्राइम अगेंस्ट वीमेन" (सीएडब्ल्यू) की प्रमुख थीं तो उन्होंने महिलाओं के लिए 1091 हेल्प लाइन शुरू करने में प्रमुख भूमिका निभाई थी. वे विशेष पुलिस आयुक्त, प्रशासन के महत्वपूर्ण पद पर आसीन होने वाली पहली महिला हैं. हाल ही में यूपी पुलिस डीजीपी जावेद ने एक प्रदर्शन के दौरान टेसर (गैर-घातक इलेक्ट्रोशॉक) की मार अपने ऊपर झेली. ऐसे नौकरशाहों की फेहरिस्त लंबी है. निश्चित तौर से अपने जीवन में मैंने पाया है कि कम वेतन होने के बावजूद कोई दूसरा करियर समाज के लिए कुछ करने का इतना अवसर नहीं देता है. अगर मैंने दोबारा जन्म लिया और मुझसे करियर का चुनाव करने के लिए कहा गया तो मैं शायद फिर से आइएएस ही बनना चाहूंगा, भले ही बाद के वर्षों में इस सेवा पर कुछ दाग लगे हैं.

(लेखक भारत के पूर्व सीईसी हैं और ऐन अनडाक्युमेंटेड वंडर-द मेकिंग ऑफ द ग्रेट इंडियन इलेक्शन के लेखक हैं)