पांच पैमानों से समझिए, एक साल में कहां पहुंच गई देश की इकोनॉमी

• साल 2019 में देश की अर्थव्यवस्था की हालत लगातार खराब रही
• जीडीपी से लेकर रोजगार के मोर्चे पर सरकार के लिए चुनौतियां
• लगभग हर मोर्चे पर नकारात्मक खबरों से विपक्ष के निशाने पर रही सरकार

पिछले कई साल से देश की अर्थव्यवस्था की हालत खस्ता है, लेकिन साल 2019 में इकोनॉमी की हालत और खराब हुई है. लगभग हर मोर्चे पर नकारात्मक खबरें आईं और सरकार इसके लिए लगातार विपक्ष के निशाने पर रही. लोगों की आमदनी नहीं बढ़ रही और बेरोजगारी भी चरम पर है. जीडीपी, औद्योगिक उत्पादन, खपत, महंगाई सभी के आंकड़े इस साल परेशान करने वाले रहे. आइए पांच तरह के आंकड़ों से समझते हैं कि 2019 में देश की अर्थव्यवस्था का हाल कैसा रहा.

1. GDP ग्रोथ की चाल पड़ी सुस्त

सकल घरेल उत्पाद यानी जीडीपी किसी भी अर्थव्यवस्था की तरक्की को मापने का सबसे बड़ा पैमाना होता है. जीडीपी बढ़ने से देश में रोजगार से लेकर राजस्व तक सबमें बढ़त होती है और देश का विकास तेज होता है. भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट वैसे तो दुनिया के शीर्ष देशों में शामिल रही है, लेकिन 2019 में इसकी रफ्तार काफी सुस्त पड़ गई है और यह अर्थव्यवस्था के लिए चिंता की बड़ी वजह है.

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) द्वारा हाल में जारी आंकड़ों के अनुसार इस वित्त वर्ष यानी 2019-20 की सितंबर में खत्म दूसरी तिमाही में जीडीपी की ग्रोथ रेट महज 4.5 फीसदी रही है. जीडीपी ग्रोथ में लगातार छह तिमाही गिरावट देखी गई है. यानी पिछले 18 महीने से जीडीपी ग्रोथ की रफ्तार घट रही है. वित्त वर्ष 2017-18 की अंतिम तिमाही में यानी मार्च 2018 में खत्म तिमाही में यह 8.1 फीसदी थी. यानी डेढ़ साल में जीडीपी ग्रोथ करीब आधा हो गई है.

2018 की दिसंबर में खत्म तिमाही में जीडीपी की ग्रोथ रेट 6.6 फीसदी थी. इसके बाद अगली तिमाही में इसमें और गिरावट आई. इस साल की शुरुआत की बात करें तो जनवरी से मार्च की तिमाही यानी वित्त वर्ष 2018-19 की अंतिम तिमाही में देश का आर्थिक विकास दर घटकर 6 प्रतिशत से भी नीचे 5.8 फीसदी पर चला गया. मोदी सरकार के शपथ लेने के दूसरे दिन ही अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर यह बुरी खबर आई. इस तरह इस साल की शुरुआत से लेकर अब तक जीडीपी ग्रोथ रेट करीब 6.6 फीसदी से घटकर 4.5 फीसदी तक पहुंच चुकी है.

2.  महंगाई 40 महीने के ऊंचे स्तर पर

महंगाई के मोर्चे पर सरकार कई साल से राहत महसूस करती रही है, लेकिन इस साल महंगाई भी पलटी मारती दिखी. खुदरा महंगाई दर नवंबर 2019 में बढ़कर 5.54 फीसदी पहुंच गई, यह नवंबर 2018 में 4.62 फीसदी थी. यह जुलाई 2016 के बाद खुदरा महंगाई का सबसे ऊंचा स्तर है. यानी यह रिजर्व बैंक के मध्यम स्तर के सुविधाजनक स्तर 4 फीसदी से भी पार हो गई है. इस साल जनवरी से यह लगातार बढ़ती गई है. जनवरी में खुदरा महंगाई महज 1.97 फीसदी थी. खासकर खाने-पीने की चीजों के दाम बढ़ने की वजह से महंगाई बढ़ी है. प्याज की कीमतें आसमान छूने लगी हैं और एक किलो प्याज के रेट कई शहरों में 150 से 200 रुपये तक पहुंच गए.

हालांकि थोक महंगाई दर अब भी कुछ राहत के बिंदु दिखा रहा है. जनवरी 2019 में यह 2.76 फीसदी थी और साल के अंत यानी नवंबर महीने में 0.58 फीसदी.

3. खपत में भारी गिरावट

जीडीपी में ग्रोथ के लिए यह भी जरूरी है कि खपत में बढ़त हो. यह कई दशकों से खपत भारत की जीडीपी ग्रोथ का मुख्य आधार रहा है. लेकिन रिजर्व बैंक की सालाना रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2012 से 2014 के पांच साल के 71.5 फीसदी के मुकाबले वित्त वर्ष 2015 से 2019 के बीच घटकर यह 69.8 फीसदी ही रह गया है. यानी खपत लगातार घट रही है और यह हमारी अर्थव्यवस्था के लिए बड़ी चिंता की बात है.

खपत में सबसे बड़ा हिस्सा निजी खपत का होता है. एनएसओ के अनुसार दिसंबर 2018 में खत्म तिमाही में निजी अंतिम उपभोग व्यय (PFCE) में बढ़त 8.1 फीसदी और मार्च 2019 में खत्म तिमाही में 7.2 फीसदी रही. इसके बाद इस वित्त वर्ष की पहली तिमाही यानी अप्रैल से जून की तिमाही में इसमें बढ़त दर महज 3.1 फीसदी रह गई. यानी इसमें भारी गिरावट आई है. सितंबर 2019 की तिमाही में यह थोड़ा सुधरकर 5.1 फीसदी रही.

एफएमसीजी सेक्टर की बिक्री घट गई है. कारों की बिक्री में लगभग पूरे साल गिरावट रही. इससे साफ है कि लोगों ने खर्च करना कम कर दिया है. बाजार में मांग कम है और इससे कारोबारियों का भरोसा भी डिगा है. हालांकि, इस दौरान सरकारी खपत में थोड़ा सुधार हुआ है.

4. औद्योगिक उत्पादन खस्ताहाल

औद्योगिक उत्पादन की हालत तो इस साल बेहद खराब रही. जब अर्थव्यवस्था में मांग ही नहीं है, तो जाहिर है कि औद्योगिक उत्पादन नहीं बढ़ेगा. औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) इसे मापने का सबसे बड़ा पैमाना होता है. सरकार द्वारा इसका आंकड़ा हर महीने जारी किया जाता है. इस साल के ज्यादातर महीनों में इसकी हालत पस्त रही है और कई महीनों में तो यह नेगेटिव में रहा यानी औद्योगिक उत्पादन में गिरावट देखी गई है.

इस साल जनवरी में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में बढ़त महज 1.6 फीसदी हुई, फरवरी में यह और घटकर 0.2 फीसदी पर आ गया. जुलाई में यह थोड़ा सुधरकर 4.9 फीसदी तक पहुंच गया, लेकिन इसके बाद तो इसकी बुरी गत हो गई. अगस्त में आईआईपी में 1.4 फीसदी की गिरावट, सितंबर में 4.3 फीसदी की गिरावट और अक्टूबर में 3.8 फीसदी की गिरावट देखी गई.

5. बेरोजगारी का बढ़ता दबाव

इस साल सरकार को सबसे ज्यादा आलोचना बेरोजगारी के मोर्चे पर झेलनी पड़ी है. विपक्ष बेरोजगारी को लेकर लगातार हमलावर रहा, तो कई लीक हुए आंकड़ों से सरकार को शर्मसार होना पड़ा.

बिजनेस इन्फाॅर्मेशन कंपनी सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी (CMIE) के आंकड़ों को काफी भरोसेमंद माना जाता है. वह हर महीने रोजगार का सर्वे करती है. उसके सर्वे के अनुसार, साल 2017 के अंत से ही बेरोजगारी की दर बढ़ती जा रही है, वित्त वर्ष 2019-20 की दूसरी तिमाही यानी सितंबर 2019 में खत्म तिमाही में बेरोजगारी की दर बढ़कर 7.6 फीसदी तक पहुंच गई है. अक्टूबर महीने में बेरेाजगारी दर 8.45 फीसदी के उच्चतम स्तर तक पहुंच गई, हालांकि यह नवंबर, 2019 में 7.48 फीसदी रही.

केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष गंगवार ने राज्यसभा में बताया था कि साल 2018 में औसत बेरोजगारी दर 6 फीसदी थी.