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यूपी में CM योगी के आदेश के बाद कानून-व्यवस्था सुधारने के लिये बैठकों का दौर शुरू

यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगाातर एक्शन में दिख रहे हैं और उनकी इस सक्रियता का असर प्रशासन पर भी दिख रहा है. कानून-व्यवस्था में सुधार के योगी के आदेश के बाद यूपी का प्रशासन हरकत में आ गया है. योगी के आदेश पर अमल करते हुए बुधवार को प्रदेश के वरिष्ठ अध‍िकारियों की बैठक हुई.

योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद प्रशासन हुआ सख्त योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद प्रशासन हुआ सख्त
शिवेंद्र श्रीवास्तव
  • लखनऊ,
  • 29 मार्च 2017,
  • अपडेटेड 11:19 PM IST

यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगाातर एक्शन में दिख रहे हैं और उनकी इस सक्रियता का असर प्रशासन पर भी दिख रहा है. कानून-व्यवस्था में सुधार के योगी के आदेश के बाद यूपी का प्रशासन हरकत में आ गया है. योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को बड़े अधिकारियों को इस बारे में रोड मैप तैयार करने का आदेश दिया था. योगी के आदेश पर अमल करते हुए बुधवार को प्रदेश के वरिष्ठ अध‍िकारियों की बैठक हुई.

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लॉ ऐंड ऑर्डर पर यूपी के बड़े अधिकारियों की बैठक करीब चार घंटे तक चली. यह बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई. यूपी के प्रमुख सचिव (गृह) ने की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से यह बैठक की. डीजीपी, एडीजी लॉ ऐंड ऑर्डर, आईडी एटीएस, आईजी इंटेलीजेस, आईजी एसटीएफ़ भी इस बैठक में शामिल हुए. बैठक में पूरे प्रदेश मे कानून-व्यवस्था ठीक करने के लिए तमाम फ़ैसले किए गए.

गौरतलब है कि यूपी में चुनाव के दौरान बीजेपी ने जोरशोर से प्रदेश में खराब कानून-व्यवस्था का मसला उठाया था. बीजेपी द्वारा बार-बार यह कहा गया कि प्रदेश में महिला हो, व्यापारी या आम जन कोई भी सुर‍क्षित नहीं है. इसलिए बीजेपी की सरकार बनने के बाद कानून-व्यवस्था को लेकर लोगों की अपेक्षाएं काफी ज्यादा हैं. योगी आदित्यनाथ सरकार ने शपथग्रहण के बाद पिछले दस दिन में लगातार एक्शन दिखाते हुए दर्जनों कदम उठाए हैं.

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योगी सरकार ने अपने पहले हफ्ते में ही 10 बड़े फैसले किए थे. सीएम योगी अचानक लखनऊ के हजरतगंत थाने पहुंचे थे और वहां सफाई और अधिकारियों की तैनाती की जानकारी ली और डीजीपी की मौजूदगी में साफ कहा कि यूपी में अब कानून का राज होगा. सरकार ने अखिलेश राज में एक्सटेंशन पाए 58 अधिकारी हटा दिए गए, तो सरकारी विभागों में हड़कंप साफ दिखने लगा है. सिर्फ गाजियाबाद में ही थानों में 3 साल से ज्यादा तैनात 607 पुलिसकर्मियों के ट्रांसफर के आदेश दिए गए.

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