
नोटबंदी के बाद लोग कैश को लेकर परेशान दिख रहे हैं. विपक्ष लगातार कैश की कमी को लेकर सरकार के फैसले पर उठा रहा है. इस बीच कैशलेस आर्थिक व्यवस्था को बढ़ावा की मुहिम में सरकार जुट गई है. इसी कड़ी में सोमवार को वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बात की.
दरअसल कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए सरकार एक कमेटी गठित करने के लिए सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात कर रहे हैं. इस कमेटी को नीति आयोग की सिफारिश पर गठित करने की तैयारी है, जिसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री सदस्य के तौर पर शामिल होंगे. जिसे अध्यक्ष आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू हो सकते हैं.
इस कमेटी में नोटबंदी को लेकर और कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्रियों से उनके विचार लिए जाएंगे. जिसको लेकर अरुण जेटली ने नीतीश कुमार से फोन पर बात की. पिछले दिनों जेटली ने बताया था कि कैश लेन-देन को कम करने को लेकर सरकार तमाम पहलुओं पर विचार कर रही है.
गौरतलब है कि तमाम विपक्ष नोटबंदी पर सरकार को घेरने में जुटा है जबकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने इसका समर्थन किया है. नीतीश ने नोटबंदी के कदम को सहारते हुए कहा कि इससे कालेधन पर लगाम लगेगा. जबकि चंद्रबाबू नायडू का कहना है कि 500 और 1000 रुपये के पुराने नोट बंद किए जाने से हो रहीं समस्याएं अस्थाई हैं, लेकिन इसके दूरगामी लाभ होंगे.