
जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए राज्य में गोमांस की बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है. कोर्ट की डिवीजन बेंच ने डीजीपी को निर्देश दिए हैं कि वह हर जिले की पुलिस से आदेश की तामील करवाएं.
अदालत ने अपने फैसले में प्रशासन से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि राज्य में कहीं भी गोमांस की बिक्री नहीं हो. आदेश का उल्लंघन किए जाने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की बात की गई है.
गौरतलब है कि राज्य में दुधारू पशुओं की खरीद-फरोख्त और हत्या पर पहले से ही प्रतिबंध लगा हुआ है. कोर्ट का मानना है कि इस ओर नियमों का उल्लंघन होने के साथ ही समाज के एक हिस्से की भावनाओं को भी ठेस पहुंचता है. गोमांस की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग को लेकर वकील परिमोक्ष सेठ ने 2014 में जनहित याचिका दायर की थी.
1931 में बनया गया कानून
मामले में पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राज्य के डिवीजनल कमिश्नर को दुधारू पशुओं की बिक्री और हत्या रोकने के लिए अब तक उठाए गए कदमों पर रिपोर्ट पेश करने को कहा था.
बता दें कि राज्य में गोहत्या और गोमांस की बिक्री पर 1932 में कानून भी बनाया गया. इस ओर उल्लंघन करने पर अधिकतम 10 साल कारावास और पशु की कीमत के पांच गुना तक जुर्माने का प्रावधान है. जबकि दुधारू पशुओं का मांस रखने और इसकी बिक्री को भी अपराध की श्रेणी में रखा गया है. इसमें एक साल कारावास और 500 रुपये जुर्माने का प्रावधान है.