J-K सरकार की तरफ से सीजफायर के बाबत नहीं मिला कोई प्रस्ताव: राजनाथ सिंह

केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को कहा कि जम्मू-कश्मीर सरकार ने राज्य में रमजान के दौरान आतंकवाद के खिलाफ एकतरफा सीजफायर के बाबत अभी तक कोई प्रस्ताव गृह मंत्रालय को नहीं भेजा है. अगर ऐसा कोई प्रस्ताव मंत्रालय के पास आता है तो विचार किया जाएगा. ऐसा उन्होंने रांची में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा.

बता दें कि राजनाथ सिंह एक दिवसीय दौरे पर झारखंड आए हुए हैं. रांची में उन्होंने नक्सल मुद्दों को लेकर राज्य सरकार और सुरक्षा बलों के साथ समीक्षा बैठक की. बैठक में केंद्रीय गृह मंत्रालय के नक्सल मामलों के सलाहकार के विजय कुमार और मुख्यमंत्री रघुवर दास मौजूद थे. इसके अलावा झारखंड के मुख्य सचिव, गृह सचिव, डीजीपी सहित कई बड़े पुलिस अधिकारी भी मौजूद रहे.

नक्सली घटनाओं में 75 फीसदी कमी

राजनाथ सिंह ने रांची में नक्सली मुद्दों को लेकर एक समीक्षा बैठक की. इसमें नक्सली अभियान चलाने से लेकर नक्सल प्रभावित क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों पर चर्चा हुई. इस दौरान पुलिस मुख्यालय की तरफ से गृहमंत्री को एक प्रेजेंटेशन भी दिखाया गया. इसमें यह बताया गया कि झारखंड में किस तरह से नक्सलियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है. बैठक के बाद राजनाथ सिंह ने कहा कि बीते चार सालों में देश में नक्सल घटनाओं में लगभग 75 फीसदी की कमी आई है. राजनाथ सिंह ने कहा कि बड़े नक्सली नेता करोड़ों में खेल रहे हैं. उनके बच्चे अच्छी शिक्षा पा रहे हैं. वो नहीं चाहते कि गांव वालों और गरीबों को सरकारी सहायता मिले. इस वजह से वो विकास के कार्यों में रोड़े अटकाते हैं.

ऑपरेशन चलाकर समस्या का समाधान नहीं

राजनाथ सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार यह नहीं चाहती कि किसी भी समस्या का समाधान ऑपरेशन चलाकर किया जाए. वो चाहते हैं कि नक्सली बातचीत के लिए आगे आए. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार नक्सल समस्या पर काफी अच्छा काम कर रही है. इसकी वजह से राज्य के चार जिले नक्सल प्रभावित जिलों की लिस्ट से हटा दिए गए हैं.

कुछ ताकतें घाटी को अशांत रखना चाहती हैं- राजनाथ सिंह

उन्होंने कहा कि अमरनाथ यात्रा के दौरान सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए जा रहे हैं. इसके अलावा पत्थरबाजी की घटनाओं पर उन्होंने कहा कि कुछ ऐसी ताकतें हैं जो घाटी को अशांत रखना चाहती हैं. वहीं झारखंड के कुछ इलाकों में पत्थलगड़ी की घटनाओं पर उन्होंने कहा कि बैठक में इस मुद्दे पर भी चर्चा हुई. राज्य सरकार इस मसले पर काफी गंभीर है. इस दिशा में कार्रवाई की जा रही है.