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जिन कैंडिडेट्स ने 2014-15 का सिविल सर्विस (मेन) एग्जाम दिया था, उन्हें रिजल्ट के लिए अभी और इंतजार करना पड़ सकता है. दरअसल जाट रिजर्वेशन मामले को लेकर रिजल्ट में देरी हो सकती है.
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एक टीवी चैनल की खबरों के मुताबिक हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के जाट कोटे को रद्द करने के बाद यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन रिजल्ट में जाट कैंडिडेट्स को लेकर असमंजस की स्थिति में है. इसलिए कमीशन कोई फैसला नहीं कर पाया है. इस पूरे मामले में यूपीएससी ने केंद्रीय कानून मंत्री से सलाह भी मांगी है.
यूपीएससी ने मैन एग्जाम का रिजल्ट एक सप्ताह पहले ही तैयार कर लिया था, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कमीशन को अब सरकार के स्पष्टीकरण की जरूरत है. यूपीएससी के डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनेल एंड ट्रेनिंग के सीनियर अधिकारी का कहना है कि रिजल्ट में चयन किए गए जाट कैंडिडेट के कोटे को लेकर काफी तरह के सवाल हैं जिन पर सरकार द्वारा जल्द से जल्द स्पष्टीकरण की जरूरत है.
सिविल सर्विस एग्जाम 23 अगस्त को
सुप्रीम कोर्ट के जाट कोटे को रद्द करने के बाद बृहस्पतिवार को जाट नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिला. मोदी ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया है कि केंद्र सरकार कोर्ट के फैसले की स्टडी कर रही है और इस मुद्दे का कानूनी ढांचे के तहत एक समाधान खोजने की कोशिश की जाएगी.
जाट नेताओं ने प्रधानमंत्री से सुप्रीम कोर्ट के फैसले सहित अपने समुदाय से संबंधित कई विषयों पर भी चर्चा की. प्रधानमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल से आग्रह किया वे 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' अभियान को आगे बढ़ाने की अगुवाई करें.