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लिंगायत मुद्दे पर बोले मोहन भागवत- हिंदू धर्म को कमजोर करने की ये कोशिश घातक

नागपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में मोहन भागवत बोले कि हिंदुओं को संप्रदाय में बांटा जा रहा है, जो किसी भी देश और समाज के लिए घातक हो सकता है. गौरतलब है कि इस फैसले के बाद से ही बीजेपी भी लगातार कांग्रेस पर हिंदुओं को बांटने का आरोप लगा रही है.

आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत (फाइल फोटो) आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत (फाइल फोटो)
मोहित ग्रोवर
  • नई दिल्ली,
  • 30 मार्च 2018,
  • अपडेटेड 2:48 PM IST

कर्नाटक में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की सिद्धारमैया सरकार द्वारा लिंगायत समुदाय को लेकर किया गया फैसला बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन चुका है. इस मामले पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) प्रमुख मोहन भागवत ने पहली बार कोई बयान दिया है. भागवत का कहना है कि एक ही धर्म के लोगों को बांटने की कोशिश की जा रही है, जो लोग इसके पीछे जिम्मेदार हैं वो राक्षसी प्रवृत्ति के तहत बांटों और राज करो की नीति अपना रहे हैं.    

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नागपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में मोहन भागवत बोले कि हिंदुओं को संप्रदाय में बांटा जा रहा है, जो किसी भी देश और समाज के लिए घातक हो सकता है. गौरतलब है कि इस फैसले के बाद से ही बीजेपी भी लगातार कांग्रेस पर हिंदुओं को बांटने का आरोप लगा रही है.

क्यों अहम है लिंगायत समुदाय?

ये समुदाय राज्य में संख्या बल के हिसाब से मजबूत और राजनीतिक रूप से प्रभावशाली है. राज्य में लिंगायत/ वीरशैव समुदाय की कुल आबादी में 17 प्रतिशत की हिस्सेदारी होने का अनुमान है, इन्हें कांग्रेस शासित कर्नाटक में भाजपा का पारंपरिक वोट माना जाता है.

लिंगायतों का राजनीतिक रुझान

1980 के दशक में लिंगायतों ने राज्य के नेता रामकृष्ण हेगड़े पर भरोसा किया था. बाद में लिंगायत कांग्रेस के वीरेंद्र पाटिल के भी साथ गए. 1989 में कांग्रेस की सरकार में पाटिल सीएम चुने गए, लेकिन राजीव गांधी ने पाटिल को एयरपोर्ट पर ही सीएम पद से हटा दिया था.

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इसके बाद लिंगायत समुदाय ने कांग्रेस से दूरी बना ली. इसके बाद लिंगायत फिर से हेगड़े का समर्थन करने लगे. इसके बाद लिंगायतों ने बीजेपी के बीएस येदियुरप्पा को अपना नेता चुना. जब बीजेपी ने येदियुरप्पा को सीएम पद से हटाया तो इस समुदाय ने बीजेपी से मुंह मोड़ लिया था.

मालूम हो कि 225 सदस्यीय कर्नाटक विधानसभा के लिए 224 सीटों पर एक ही चरण में मतदान होगा. 1 सीट पर एंग्लो-इंडियन समुदाय के सदस्य को मनोनित किया जाता है. कर्नाटक में 12 मई को वोट डाले जाएंगे और 15 मई को वोटों की गिनती होगी. चुनाव आयोग के मुताबिक 17 अप्रैल से 24 अप्रैल तक नामांकन भरे जाएंगे. इसके बाद 25 अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी, जिसके बाद 27 अप्रैल तक उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सकेंगे.

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