
असम में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) लागू किए जाने के बाद अब मोदी सरकार देशभर में इसे लागू करने की बात कह रही है, खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कह चुके हैं कि हम एनआरसी ला रहे हैं, उसके बाद हिंदुस्तान में एक भी घुसपैठिए को रहने नहीं देंगे. लेकिन अब ऐसी खबर आ रही है कि कर्नाटक में सत्तारुढ़ बीजेपी सरकार अपने राज्य में एनआरसी लागू नहीं करने जा रही.
पिछले दिनों कर्नाटक में एनआरसी लागू करने को लेकर राज्य के गृह मंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा था कि देश में एनआरसी के कार्यान्वयन के संबंध में चर्चा चल रही है. हम भी उन्हीं में से एक हैं. सीमा पार के लोग आकर बस गए हैं. हम जानकारी जुटा रहे हैं और केंद्रीय गृह मंत्रालय के साथ चर्चा करेंगे और आगे बढ़ेंगे. लेकिन अब राज्य सरकार ने एनआरसी मसले को ठंडे बस्ते में डाल दिया है.
क्या कहा राज्य के गृह मंत्री ने?
राज्य की बीजेपी सरकार एनआरसी की जगह एक ऐसा डेटाबेस बनाने पर काम कर रही है, जिससे प्रदेश में अवैध तौर पर रह रहे विदेशियों पर निगरानी रखने में मदद मिलेगी. यह खबर इस मायने में बेहद अहम है क्योंकि पिछले दिनों राज्य के गृह मंत्री ने बसवराज बोम्मई ने कहा था कि राज्य में एनआरसी लागू किया जाएगा.
एनआरसी लागू करने को लेकर राज्य के गृह मंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा था कि देश में एनआरसी के कार्यान्वयन के संबंध में चर्चा चल रही है. हम भी उन्हीं में से एक हैं. सीमा पार के लोग आकर बस गए हैं. हम जानकारी जुटा रहे हैं और केंद्रीय गृह मंत्रालय के साथ चर्चा करेंगे और इस मसले पर आगे बढ़ेंगे.
उन्होंने आगे कहा था कि असम में एनआरसी लागू होने के बाद देश के कई राज्यों ने इसका समर्थन किया है. उन्होंने कहा कि कर्नाटक में भी एनआरसी लाने पर विचार किया जा सकता है. हालांकि बोम्मई ने अब एनआरसी लागू किए जाने से इनकार किया है.
रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि राज्य सरकार नागिरकों की पूरी जानकारी रखने पर विचार कर रही है जिससे सरकार को अवैध और तय समय से ज्यादा रह रहे विदेशी नागिरकों को ट्रैक करने में मदद मिलेगी. अभी राज्य में करीब 800 लोग अवधि पूरी होने के बाद भी विदेशी नागरिक रह रहे हैं.
पूरे देश में लागू करेंगे एनआरसीः अमित शाह
एनआरसी को लेकर गृह मंत्री अमित शाह पहले ही कह चुके हैं कि ने हम एनआरसी ला रहे हैं, उसके बाद हिंदुस्तान में एक भी घुसपैठिए को रहने नहीं देंगे. उन्हें चुन-चुनकर बाहर करेंगे. बीजेपी सरकार एनआरसी के पहले सिटिजन अमेंडमेंट बिल लाने वाली है.
राज्य सरकार नीलामांगला में एक डिटेंशन सेंटर बनाने की योजना बना रही है जहां एक पुराना सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट हॉस्टल है और इन लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा.