झुग्गियों में पानी का कनेक्शन देगी AAP सरकार, कमर्शियल कनेक्शन वालों के लिए भी राहत

विवादों से घिरी आम आदमी पार्टी सरकार फिलहाल नई योजनाओं की घोषणा करने में जुटी है. सोमवार को जल मंत्री कपिल मिश्रा ने दिल्ली सचिवालय से जल अधिकार कनेक्शन योजना की शुरुवात का ऐलान किया. इस योजना के तहत दिल्ली सरकार हर झुग्गी झोपडी में पानी का कनेक्शन पहुंचाने का दावा कर रही है.

कपिल मिश्रा ने बताया कि अभी तक झुग्गी झोपड़ी में लोगों को एक जगह इकट्ठा होकर नल का पानी भरना पड़ता था. लेकिन अब लगभग 500 के आसपास झुग्गी को लाइन डालकर पानी का कनेक्शन देंगे. हालांकि सवाल ये भी खड़ा होता है कि हाल में जल बोर्ड जितना पानी का प्रोडक्शन करता है, वो पूरी दिल्ली की खपत के लिए काफी नहीं होता है. ऐसे में पानी के नए कनेक्शन देने के बाद, सरकार पाइपलाइन के लिए पानी कहां से लाएगी?

गांव में मिल रहा कनेक्शन
सरकार ने ऐलान किया है कि जिन गांव में मालिकाना हक न होने की वजह से लोगों को पानी का कनेक्शन नहीं मिल पा रहा था, उन्हें खसरा या आईडी दिखा के भी गांव में कनेक्शन मिलेगा. इसके अलावा डीडीए फ्लैट और अन्य मकानों में रह रहे किराएदारों को आईडी दिखाकर पानी कनेक्शन दिया जा सकेगा. इसके अलावा जल बोर्ड मकान के बेसमेंट में भी वैध जल कनेक्शन देने के लिए तैयार है. इसके अलावा सरकार कमर्शियल कनेक्शन पर बकाया लेट पेमेंट सरचार्ज को माफ करने जा रही है. इसके लिए अगले 3 महीने तक दिल्ली सरकार ने योजना की शुरुआत कर दी है. इस योजना के चलते लोगों को सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट ही जमा करना होगा.

कमर्शियल कनेक्शन वालों को मिलेगी राहत
जल मंत्री कपिल मिश्रा ने बताया कि दिल्ली में कमर्शियल कनेक्शन का लगभग 1100 करोड़ का बिल जल बोर्ड माफ करेगा. दिल्ली में हजारों कमर्शियल कनेक्शन हैं और लगभग 1900 करोड़ का बकाया जल बोर्ड के ऊपर है. अब सभी कमर्शियल कनेक्शन वालों का लेट पेमेंट सरचार्ज नहीं देना होगा. इससे उन लोगों को राहत मिलेगी जिन पर बिल न भरने की वजह से अवैध कनेक्शन की तलवार लटक रही थी. कपिल मिश्रा ने आगे कहा कि सैंकड़ों छोटे होटल और रेस्टॉरेंट वालों के सीवर कनेक्शन के कमर्शियल चार्ज अटके हुए थे और लेट पेमेंट लग रहा था. उन सबके भी बकाया पेमेंट सरचार्ज माफ किया है. इससे पहाड़गंज के छोटे होटल और रेस्टॉरेंट को राहत मिलेगी.

'सोलर ऊर्जा का करेंगे इस्तेमाल'
दिल्ली जल बोर्ड की तमाम प्रॉपर्टी और खाली पड़ी जमीन पर अब सोलर ऊर्जा का इस्तेमाल किया जाएगा. कपिल ने कहा कि हमारी जितनी भी प्रॉपर्टी हैं, उसको सोलर ऊर्जा के प्रोडक्शन में इस्तेमाल करेंगे. 16 मेगावाट का प्रोडक्शन होगा. दिल्ली जल बोर्ड का ज्यादा खर्च बिजली में होता है. लगभग 500 करोड़ का बिल बिजली का आता है. हमें 8 रुपये 50 पैसे प्रति यूनिट बिजली मिलती है. लेकिन सोलर उत्पादन से अगले 25 सालों तक 4 रुपये 94 पैसे बिजली प्रति यूनिट मिलेगी. आगे कपिल ने कहा कि इससे न हींग लगेगी, न फिटकरी और रंग भी चोखा रहेगा.

आम आदमी पार्टी सरकार के दौरान 128 बैठकें कर चुके जल बोर्ड ने बताया कि दिल्ली में 81 वाटर बॉडी को चिन्हित किया है. इन वॉटर बॉडी के विकास के लिए 3 एक्सक्यूटिव इंजीनियर काम करेंगे. इन वॉटर बॉडी से आसपास के सीवर को रिट्रीट करने के अलावा ग्राउंड वाटर को बढ़ाया जा सकेगा. दिल्ली जल बोर्ड ने 3 और अहम फैसले लिए हैं...

1. दिल्ली जल बोर्ड ने सातवे वेतन आयोग को सोमवार से अडॉप्ट कर लिया है.

2. 70 MGD का सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट अप्रूव हुआ है. ये जहरीले तत्वों को हटाने के अलावा बिजली का उत्पादन भी करेगा और सबसे सस्ता प्लांट होगा.

3. साथ ही महरौली और वसंत विहार में एक प्रोजेक्ट को अनुमति दी गई है. जल बोर्ड ने दावा किया है कि इस योजना के चलते दोनों इलाकों में अगले 15 महीने में 24×7 पानी पहुंचाया जा सकेगा.