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झुग्गी वालों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही केजरीवाल सरकार: सिरसा

सिरसा ने कहा कि सरकार ने झुग्गी बस्तियों में घर-घर पानी पहुंचाने का वायदा किया था, लेकिन सरकार अभी तक इस संबंध में कोई नीति ही नहीं बना पाई है . उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के 3 वर्ष के शासनकाल में दिल्ली की झुग्गी बस्तियों में रहने वाले लोगों के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है.

मनजिंदर सिंह सिरसा (फाइल फोटो) मनजिंदर सिंह सिरसा (फाइल फोटो)
मणिदीप शर्मा/वरुण शैलेश
  • नई दिल्ली,
  • 10 अप्रैल 2018,
  • अपडेटेड 4:19 AM IST

दिल्ली के राजौरी गार्डन विधानसभा सीट से बीजेपी-अकाली दल गठबंधन के विधायक मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा है कि केजरीवाल सरकार झुग्गी वालों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है. विधानसभा में बोलते हुए उन्होंने दिल्ली सरकार की झुग्गी-झोपड़ियों की नीति की आलोचना की. सिरसा ने कहा कि सरकार ने अपने तीन वर्ष के कार्यकाल में झुग्गीवासियों को कुल 1658 मकान आवंटित किए हैं, जो ऊंट के मुंह में जीरा है.

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सिरसा ने कहा कि सरकार ने झुग्गी बस्तियों में घर-घर पानी पहुंचाने का वायदा किया था, लेकिन सरकार अभी तक इस संबंध में कोई नीति ही नहीं बना पाई है . उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के 3 वर्ष के शासनकाल में दिल्ली की झुग्गी बस्तियों में रहने वाले लोगों के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है. इन 3 वर्षों में झुग्गी बस्तियों में रहने वाले लोगों के साथ किया गया एक भी वादा पूरा नहीं किया है.

सिरसा ने  ने कहा कि सत्ता में आने से पहले आम आदमी पार्टी ने झुग्गी बस्तियों में रहने वाले लोगों से वायदा किया था कि सभी को इन-सीटू अर्थात जहां झुग्गी वहीं मकान, योजना के तहत पक्के घर दिए जाएंगे, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि 3 वर्ष बीतने के बाद भी दिल्ली में कुल लगभग 1100 झुग्गी बस्तियां हैं और दिल्ली सरकार ने अभी तक एक भी झुग्गी बस्ती में इस योजना की शुरुआत तक नहीं की है. सिरसा ने कहा कि इसी तरह केजरीवाल सरकार ने हर झुग्गी बस्ती में घर-घर पानी पहुंचाने का वायदा किया था, लेकिन अभी तक एक भी झुग्गी-बस्ती में पिछले 3 वर्षों में एक भी पानी का नया कनेक्शन नहीं पहुंचाया है.

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सिरसा ने आरोप लगाया कि हर झुग्गी में नल लगाना तो दूर की बात है, इन 3 वर्षों में झुग्गीवासी खराब सामुदायिक जल व्यवस्था से त्रस्त हैं और बूंद-बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं.  दिल्ली सरकार द्वारा इन झुग्गी बस्तियों में रहने वाले लगभग 1 लाख परिवार जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अंतर्गत सस्ता राशन लेने के हकदार हैं. उनके राशन कार्ड नहीं बनाए जा रहे, लेकिन केजरीवाल सरकार के कार्यकाल में लगभग 4 लाख फर्जी राशन कार्डों से गरीबों का राशन लूटा जा रहा है और दिल्ली सरकार की मिलीभगत से यह भ्रष्टाचार जारी है.

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