चौंकाने वाला है केजरीवाल सरकार का कदम, हम कर सकते हैं कानूनी कार्रवाई: रिलायंस

गैस कीमत मामले में एफआईआर दर्ज करने के आदेश को रिलायंस इंडस्ट्रीज ने आधारहीन बताया है. कंपनी की ओर से जारी किए गए बयान में दिल्ली की केजरीवाल सरकार के इस आदेश पर हैरानी जताई गई है.

देश के सबसे अमीर शख्स मुकेश अंबानी की कंपनी ने बयान जारी कर कहा, 'गैस कीमत मामले में एफआईआर दर्ज करने का दिल्ली सरकार का आदेश चौंकाने वाला है. वे शिकायतें और आरोप पूरी तरह निराधार हैं, जिनके आधार पर दिल्ली सरकार ने यह फैसला लिया. इन आरोपों में कोई तथ्य नहीं है.'

कंपनी ने कहा, 'ऐसा लगता है कि जिन लोगों ने दिल्ली सरकार से शिकायत की, उनमें से कुछ उस याचिका से भी जुड़े हैं जो सुप्रीम कोर्ट में ऐसे ही आरोपों पर दाखिल हो चुकी है. गैस की कीमतों का मुद्दा सरकार और दूसरे पक्षों के बीच एक विवादित विषय है.'

खुद को पाक साफ बताते हुए रिलायंस इंडस्ट्रीज कहा, 'हम इन गैर-जिम्मेदार आरोपों को पूरी तरह नकारते हैं. अपनी प्रतिष्ठा बचाने और अग्रणी प्रयासों और निवेश को संरक्षित रखने के लिए हम उपयुक्त कानूनी मदद लेने पर विचार कर रहे हैं. हम भारत के तेल और गैस क्षेत्र के विकास के लिए कानूनी दायरों में पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं.'

इससे पहले मंगलवार सुबह दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गैस कीमतों में गड़बड़ी की शिकायत के बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी के खिलाफ एफआईआर के आदेश दे दिए. अंबानी के अलावा पूर्व पेट्रोलियम मंत्री वीरप्पा मोइली और मुरली देवड़ा के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करने को कहा गया. यह फैसला रिलायंस के खिलाफ चार लोगों की शिकायत के आधार पर किया गया. केजरीवाल ने प्रेस कांफ्रेंस में इसकी जानकारी दी.

शिकायत का हवाला देते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री ने रिलायंस को अवैध तरीके से गैस कुएं दिए जाने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि अगर 1 अप्रैल से गैस के दाम बढ़ते हैं तो महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी. उन्होंने कहा कि गलत नीतियों से रिलायंस को 54 हजार करोड़ रुपये का फायदा हुआ है और इस संबंध में वह प्रधानमंत्री को चिट्ठी भी लिखेंगे.