केजरीवाल सरकार का फैसला, एनडीएमसी इलाकों में पानी, बिजली पर सब्सिडी

नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) के तहत आने वाले इलाकों में शनिवार से पानी और बिजली रियायती दर पर मिलेंगे. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसके लिए प्रस्ताव पारित किया था. केजरीवाल ने शुक्रवार को एनडीएमसी के सदस्य के तौर पर शपथ ली थी.

एनडीएमसी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, 'केजरीवाल ने एनडीएमसी इलाकों के सभी घरों में 400 यूनिट बिजली की खपत पर 50 प्रतिशत शुल्क कटौती को लागू करने और सभी घरों को 20 किलोलीटर पानी मुहैया कराने संबंधी प्रस्ताव पारित किया.'

उन्होंने कहा, 'इस योजना से एनडीएमसी पर 22.5 करोड़ रूपए खर्च आएगा, जिसका दिल्ली सरकार भुगतान करेगी. यह योजना शनिवार के प्रभाव से लागू हो जाएगी. एनडीएमसी इलाकों में 400 यूनिट तक खपत करने वालों के शुल्क में आधी कटौती करने से इलाके के कम से कम 73 प्रतिशत उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचेगा.'

अधिकारी ने बताया, 'एनडीएमसी अपने तहत आने वाले इलाकों में स्वयं बिजली वितरण करता है और इसके तहत 70,000 उपभोक्ताओं में से 44,000 घरेलू उपभोक्ता हैं. बिजली सब्सिडी मिलने से कुल घरेलू उपभोक्ताओं में से 32,000 उपभोक्ताओं को फायदा पहुंचने वाला है. यह फैसला बिजली के लिए आप सरकार की सब्सिडी योजनाओं की तर्ज पर लिया गया फैसला है.'

परिषद की शुक्रवार को हुई बैठक में केजरीवाल के अलावा, दिल्ली छावनी से विधायक सुरेंद्र सिंह और शिक्षा निदेशालय में सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने भी एनडीएमसी सदस्यों के तौर पर शपथ ली. एनडीएमसी के तहत आने वाले इलाकों को लुटियंस दिल्ली भी कहते हैं. राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, उच्चतम न्यायालय, नॉर्थ और साउथ ब्लॉक जैसी महत्वपूर्ण इमारतें इसी इलाके में पड़ती हैं.

- इनपुट भाषा