पहले बेचता था दूध, इन्वेस्टर्स के पैसे ठग खड़ा किया अपना कॉर्पोरेट साम्राज्य

यह सच से एकदम परे था.” यह कहना है 45 वर्षीय अशोक खिट्टल का. उनके चेहरे पर उस आदमी के सारे भाव थे, जो जानता है कि उसे ठगा गया है. छह साल पहले पंजाब के बरनाला में किराना की दुकान चलाने वाले इस शख्स ने मोटे कमिशन के लालच में पल्र्स ग्रुप के लिए रकम जमा करने वाले एजेंट का काम शुरू किया था. पर अब सब गंवाने की नौबत आ चुकी है.

सीबीआइ ने 19 फरवरी को पर्ल्स के 60 वर्षीय संस्थापक निर्मल सिंह भंगू पर देश के सबसे बड़े पॉन्जी (एक तरह की ठगी जिसमें शुरुआती इन्वेस्टमेंट में तुरंत रिटर्न का वादा किया जाता है) घोटाले को चलाने की आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी करने के आरोप में मामला दर्ज किया. जांच करने वालों ने बताया कि भंगू और उसके साथियों के निवास और कारोबारी परिसरों पर छापों के दौरान 45,000 करोड़ रु. के नकद डिपॉजिट होने के सबूत मिले.

यह रकम 20 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के पांच करोड़ से ज्यादा छोटे इन्वेस्टर्स से पर्ल्स एग्रोटेक कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएसीएल) और पर्ल्स गोल्डन फॉरेस्ट लिमिटेड (पीजीएफ) के नाम पर धोखे से ली गई थी. पर्ल्स की ये दोनों कंपनियां जमीन-जायदाद का कारोबार करती दिखाई गईं थीं. डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल (डीआइजी) ए.एस. ढिल्लों के नेतृत्व में सीबीआइ की टीम ने फुर्ती दिखाई और भंगू, उनके साथियों और उनकी कंपनियों के करीब 1,000 बैंक खातों को फ्रीज करवा दिया.

यह अब तक रातोरात अमीर बनने के लिए हुए सारे घोटालों में सबसे बड़ा माना जा रहा है. पश्चिम बंगाल के कुख्यात शारदा ग्रुप घोटाले या पाल बंधुओं के स्पीक एशिया ऑनलाइन घोटाले (देखें ग्राफिक) की तुलना में यह कम-से-कम 20 गुना बड़ा घोटाला नजर आ रहा है. पर्ल्स की जांच से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि अब तक जो कुछ सामने आया है, यह उससे कहीं बड़ा घोटाला हो सकता है.

तीन माह पहले तक पीएसीएल का बरनाला कार्यालय देशभर में कंपनी की 256 शाखाओं में से किसी एक जैसा ही था. यहां उम्मीद से लबरेज इन्वेस्टर्स की भीड़ लगी रहती थी. आस-पास के गांवों के दुकानदार, दिहाड़ी मजदूर, मझेले किसान, खेतिहर मजदूर, सरकारी क्लर्क और कॉलेजों के युवा छात्र भी यह उम्मीद लिए आते थे कि भंगू की पैसा कमाने की जादुई तरकीब उन्हें जिंदगी में अच्छी शुरुआत दिला देगी.

यह 'अंधी दौड़’ ज्यादा दिन नहीं चल सकती थी. खिट्टल ने अपने 100 से अधिक रिश्तेदारों और दोस्तों को पीएसीएल में शामिल होने के लिए राजी करके 15 से 20 प्रतिशत तक का मोटा मुनाफा झटपट कमा लिया था, लेकिन आज वे निराश हैं. उन्होंने अपने दोस्तों और अपने बच्चों के नाम से भी जो पैसा लगाया था, उसके वापस आने की उम्मीद बहुत कम है. खिट्टल ने बताया, ''और भी हजारों लोग हैं, जो मुझसे कहीं ज्यादा रकम गंवा बैठे हैं.” उनका इशारा अकेले बरनाला इलाके में ''5,000 से अधिक एजेंटों और सब-एजेंटों” की ओर था.

खिट्टल ने बताया कि यह स्कीम बहुत शातिर लेकिन सरल थी, ''असल में यह आवर्ती जमा योजना थी, जिसमें इतनी ऊंची ब्याज दर का वादा था, जो कोई बैंक नहीं दे सकता.” पीएसीएल में लगाई गई रकम के छह साल में दोगुनी और 10 साल में चार गुना होने के सपने दिखाए गए थे. कंपनी अपने इन्वेस्टर्स को अच्छा-खासा 'एक्सीडेंट रिस्क कवर’ भी देती थी.

ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने फंदे में फंसाने के लिए देशभर में पीएसीएल के एजेंट इन्वेस्टर्स को कई तरह के सब्जबाग दिखाते थे. बंगलुरू में एजेंट सुहासिनी ने अपने ब्लॉग पर लिखा था, ''छह करोड़ लोगों ने पर्ल्स में इन्वेस्ट किया और जमीन के मालिक बन गए.” दूसरे एजेंट बेखौफ ''अपना पैसा दोगुना करो” का नारा लगाते थे और अपनी कंपनी को ''सरकारी उपक्रम” या ''केंद्रीय कॉर्पोरेट अफेयर्स मंत्रालय से प्रमाणित” भी बताया करते थे.

यह दावा किया जाता था कि पीएसीएल और पीजीएफ खेती की जमीन की खरीद-फरोख्त किया करती थीं. लेकिन सीबीआइ के अधिकारियों का कहना है कि भंगू और उनके साथी असल में पिरामिड शैली वाली कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम (सीआइएस) चला रहे थे. नए इन्वेस्टर्स से आने वाली रकम से पुराने इन्वेस्टर्स को भुगतान कर दिया जाता था. इसके साथ ही नए इन्वेस्टर्स को लुभाने वाले एजेंटों को मोटा कमिशन दिया जाता था.

ऐसा भी आरोप है कि इसमें से मोटी रकम कंपनी के बाहर के धंधों में लगा दी जाती थी. पीएसीएल और पीजीएफ के कर्ता-धर्ता इन आरोपों से बराबर इनकार करते रहे हैं. पीएसीएल के डायरेक्टर सुब्रत भट्टाचार्य ने 2011 में कहा था, ''हम एक रियल एस्टेट कंपनी हैं. इन्वेस्टर्स हमें जमीन खरीदने के लिए किस्तों में पैसा देते हैं और अवधि पूरी होने पर वे या तो कोई भी आवंटित प्लॉट ले सकते हैं या हम उन्हें प्लॉट बेचने और उस समय चल रहे जमीन भाव पर पैसा दिलाने में मदद कर देंगे.”

कंपनी के रिकॉर्ड में इन्वेस्टर्स से जमा पैसे को 'कस्टमर एडवांस’ बताया गया है और उसके ऑनलाइन ग्राहक शिकायत पोर्टल Alwayspacl.com पर परिपक्वता राशि के भुगतान के लिए बार-बार 'प्लॉट की बिक्री’ का जिक्र होता है, लेकिन जैसा अब सीबीआइ ने पता लगाया है, खिट्टल और पांच साल तक पीएसीएल के सब-एजेंट के तौर पर काम करने वाले हरियाणा के ग्राफिक डिजाइनर 33 वर्षीय हरेंद्र सैनी (नाम  परिवर्तित) दोनों कहते हैं कि जमीन के प्लॉट का वादा सिर्फ इन्वेस्टर्स को अपनी रकम के बारे में ज्यादा भरोसा दिलाने का बहाना था.

कंपनी जो कंप्यूटर से तैयार रसीदें या एग्रीमेंट दिया करती थी, उनमें मैच्योरिटी पर जमीन के प्लॉट का जिक्र तो होता था, लेकिन जैसा कि सैनी ने बताया, यह सब दिखावा था, ''भला हरियाणा में कोई गरीब इन्वेस्टर्स देश में दूर-दराज के किसी कोने में प्लॉट का क्या करेगा?”

खुद को भारत का सबसे बड़ा कॉर्पोरेट जमीन मालिक बताते हुए पीएसीएल ने कंपनी रजिस्ट्रार के यहां दाखिल कागजात में 1.85 लाख एकड़ जमीन कब्जे में होने का दावा किया है, जो देश में किसी भी सबसे बड़ी रिएल्टी कंपनी के पास मौजूद जमीन से करीब 20 गुना ज्यादा है. पल्र्स ग्रुप के मालिक भंगू की अपनी वेबसाइट Nirmalsinghbhangoo.com पर दावा किया गया है, ''पर्ल्स प्रॉपर्टी सेक्टर में सबसे आगे है.

उसके पास 15 लाख एकड़ से ज्यादा खेती लायक, अर्द्धशहरी और शहरी प्लॉट बैंक है.” कंपनी के अधिकारियों का दावा है कि जॉन लैंग लासेल और सीबी रिचर्ड एलिस ने 2011 में जमीन के बैंक का मोल 70,000 करोड़ रु. लगाया था. लेकिन वे यह नहीं बताते कि इसमें 10,000 एकड़ की वह बंजर जमीन भी शामिल है, जिसे पीएसीएल ने 2009 और 2010 के बीच राजस्थान में भारत-पाकिस्तान सीमा पर बाड़मेर जिले में खरीदा था.

पंजाब के मोहाली में पर्ल ग्रुप की प्रॉपर्टी)
पीएसीएल और पीजीएफ उन 1,000 कंपनियों में शामिल हैं, जिन्हें भारत के प्रतिभूति एवं विनमय बोर्ड (सेबी) ने काम बंद करने और इन्वेस्टर्स का पैसा लौटाने का आदेश दिया था. यह आदेश 1999 में सीआइएस संबंधी नए नियमों के अधिसूचित होने के बाद दिया गया.

दोनों कंपनियों ने कानून की शरण ली. पीजीएफ ने चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा हाइकोर्ट में याचिका दायर की तो 2002 में इन्वेस्टर्स का पैसा लौटाने के बाद काम बंद करने का आदेश मिला. पीएसीएल को जयपुर में राजस्थान हाइकोर्ट से अस्थायी राहत मिल गई. कंपनी राजस्थान में पंजीकृत है.

बहुत-से लोगों का मानना है कि पीएसीएल की बेलगाम तरक्की इसलिए हुई कि जब ज्यादातर दूसरी पॉन्जी कंपनियों ने सेबी के आदेश के बाद काम बंद कर दिया, तब भी उसे काम करने की अनुमति मिल गई. अकेली कंपनी होने की वजह से उसके पास जमा रकम बहुत ज्यादा होती चली गई और वह देखते ही देखते बंद हो चुकी पीजीएफ को भी पीछे छोड़ गई.

दोनों हाइकोर्ट के आदेशों पर विचार करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्देश जारी किए, उनके आधार पर सीबीआइ ने मौजूदा जांच शुरू की. एक अधिकारी के अनुसार इस जांच से पता चला है, ''पीएसीएल में जमा होने वाली रकम का इस्तेमाल पीजीएफ  को आपराधिक मुकदमों से बचाने के लिए पुराने इन्वेस्टर्स का पैसा लौटाने में किया गया.” ताजा गड़बड़ शुरू होने से पहले तक लग रहा था कि सब ठीक-ठाक चल रहा है. दोनों कंपनियां एक जैसी योजनाएं चला रही थीं.

इस सारे फसाद की जड़ भंगू की जिंदगी पंजाब के रोपड़ जिले के मामूली से कस्बे अटारी में साइकिल पर दूध बेचने से शुरू हुई. सीबीआइ के अधिकारियों का मानना है कि पीजीएफ और पीएसीएल ने कारोबार का जो मॉडल अपनाया, वह असल में गोल्ड फॉरेस्ट्स इंडिया लिमिटेड (जीआइएफएल) के साथ काम करने से भंगू को मिले अनुभव की देन था. यह पंजाब की शुरुआती पॉन्जी कंपनी थी, जो 2000 में पुलिस के छापों और टैक्स की छानबीन के बाद बंद हुई थी.

भंगू ने पीजीएफ की स्थापना 1983 में जीआइएफएल के मुसीबत में फंसने से पहले की थी. पीएसीएल की स्थापना एक दशक बाद 1996 में गुरवंत एग्रोटेक लिमिटेड के तौर पर की गई थी. बताया यह गया था कि कंपनी इलाज के लिए तकिए और उससे जुड़ी चीजें बेचती है. कुछ साल बाद कंपनी का नाम बदल दिया गया, ताकि पीजीएफ  का ज्यादा जाना-पहचाना लेकिन संदिग्ध इन्वेस्टमेंट मॉडल अपनाया जा सके.

आज भंगू इतने बड़े कॉर्पोरेट समूह के मालिक हैं, जिसके पास कई देशों में प्रोजेक्ट हैं. पीएसीएल इंडिया के अलावा पर्ल्स ग्रुप में समूचे भारत में कॉमर्शियल और रिहायशी प्रोजेक्ट चलाने वाली पर्ल्स इन्फ्रास्ट्रक्चर, पी-7 न्यूज नेटवर्क की मालिक पर्ल्स ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन, पर्ल्स स्पाइसेज, पर्ल्स टूरिज्म और पंजाब में विशाल ज्ञान सागर मेडिकल कॉलेज शामिल हैं.

2010 के शुरू में भंगू ने अपना कारोबार ऑस्ट्रेलिया में फैला लिया. उसने गोल्ड कोस्ट पर मशहूर शेरेटन मिराज रेजॉर्ट 6.2 करोड़ डॉलर में खरीदा. पर्ल्स ऑस्ट्रेलिया के पास कई प्रोजेक्ट हैं. इनमें ब्रिसबेन में 1,000 अपार्टमेंट का निर्माण और मेलबर्न में 1,000 प्लॉट का विकास शामिल है.

सीबीआइ के अधिकारी इस समय भंगू, उनके रिश्तेदारों और पीएसीएल के एमडी सुखदेव सिंह तथा पांच अन्य लोगों—हरचरण सिंह, चंद्रभूषण ढिल्लों, प्रेमचंद, गुरमीत सिंह और सुब्रत भट्टाचार्य—से पूछताछ कर रहे हैं. वे यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या छोटे निवेशकों से जुटाई गई रकम पर्ल्स की दूसरी कंपनियों में लगाई गई और अगर हां तो कैसे?

सीबीआइ पर्ल्स ग्रुप की तरफ से खुले दिल से खेलों के प्रायोजन की बारीकी से जांच की जा रही है. 2011 में पर्ल्स आइपीएल-4 के लिए किंग्स इलेवन पंजाब का लीड स्पॉन्सर था और उसने ऑस्ट्रेलिया के एक तेज गेंदबाज को ब्रांड एंबेसेडर बनने के लिए पैसे दिए. उसी साल कैरिबियन में भारत-वेस्टइंडीज वनडे सीरीज और टी20 मुकाबलों की टाइटल स्पॉन्सरशिप खरीदी.

2013 में पीएसीएल ने ईएसपीएन पर राज कुंद्रा और संजय दत्त की सुपर फाइट लीग और गोल्फ प्रीमियर लीग को प्रायोजित करने के लिए तीन साल की डील की. सीबीआइ अधिकारियों ने पंजाब सरकार से उस 35 करोड़ रु. का हिसाब मांगा है, जो उसे उप-मुख्यमंत्री सुखबीर बादल के मनपसंद टूर्नामेंट, कबड्डी विश्व कप के आयोजन के लिए चार साल में पर्ल्स से मिला था.

दिल्ली के बाराखंभा रोड पर पीएसीएल के कॉर्पोरेट कार्यालय में अनिश्चितता साफ महसूस की जा सकती है. कंपनी के डायरेक्टरों या भंगू के पता-ठिकाने से एकदम अनजान होने का दावा करते हुए, जूनियर मैनेजर देविंदर सिंह ने बताया, ''जब से सीबीआइ ने केस दर्ज किया है, तब से वे दफ्तर नहीं आ रहे हैं.” शायद इन लोगों को एहसास हो गया था कि क्या होने वाला है.

देंविदर ने बताया कि पीएसीएल के सीईओ मेजर जनरल के.के. बख्शी (रिटायर्ड) ने छापे शुरू होने से दस दिन पहले ही नौकरी छोड़ दी थी, तो क्या देंविदर को अपने भविष्य की चिंता है? वे कहते हैं, ''नहीं तो, इन लोगों को इस सब की आदत है. इनकम टैक्स के कई छापे पड़ चुके हैं. अदालतों ने भी कई मुश्किल में डालने वाले आदेश जारी किए हैं. लेकिन कंपनी ने कभी भी अपना काम बंद नहीं किया.”

चाहे कुछ भी हो लेकिन कंपनी के इन्वेस्टर्स के बीच निराशा का माहौल है. सैनी ने जींद के गांव की एक उम्रदराज विधवा का जिक्र किया, जिसने अपने बेसहारा भविष्य को संवारने की चाहत में रुपया-रुपया जोड़कर इन्वेस्टमेंट किया था. उस विधवा की तरह किसी चमत्कार की दुआ करते लाखों लोगों की तरफ इशारा करते हुए सैनी कहते हैं, ''आप सोच सकते हैं कि उस पर क्या गुजर रही होगी?”

पर्ल का खेल
देश भर में फैले धोखे के कारोबार की कलई, जानिए कैसे किया ठगी का धंधा
नेटवर्क
राज्यों की राजधानियों में 13 क्षेत्रीय कार्यालय; कई शहरों और कस्बों में 256 सेंटर; 16 लाख एजेंट और सब-एजेंट.
एजेंट
प्रत्येक डिपॉजिट पर 33 प्रतिशत तक कमिशन का भुगतान किया जाता था. हर एजेंट तकरीबन 15 प्रतिशत कमाई करता. नकद कमिशन के अलावा सबसे ज्यादा इन्वेस्टर्स लाने वाले एजेंटों को मोटरसाइकिल और कार जैसे तोहफे भी मिला करते थे.
लालच
रिकरिंग या आवर्ती जमा योजना के लिए पंजीकृत इन्वेस्टर्स साढ़े पांच, 6 या 7 साल की अवधि में मासिक, छमाही या सालाना रकम जमा करते थे. कंपनी जमीन के प्लॉट की पेशकश करती थी, जिसे डिपॉजिट मैच्योर होने पर लिया जा सकता था. अधिकतर एजेंट कहते हैं कि प्लॉट तो सिर्फ इन्वेस्टर्स को भरोसा दिलाने का बहाना था. 
जमीन बैंक
कंपनी अपने पास 70,000 करोड़ रु. कीमत के 1.85 लाख एकड़ जमीन बैंक का दावा करती है. यह जमीन लगभग बंगलुरू के आकार के बराबर है.
धन का प्रवाह
नए इन्वेस्टर्स से जमा रकम का कुछ हिस्सा पुराने इन्वेस्टर्स के भुगतान में खर्च होता था. 
ब्रांड बनाना
कंपनी ने सोशल मीडिया, फेसबुक और पर्ल्स ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन के अपने टीवी चैनल पर अपना जमकर प्रचार किया.

सबसे बड़ी ठगी
करीब 45,000 करोड़ रु. का पर्ल्स ग्रुप घोटाला सबसे बड़ा पॉन्जी घोटाला है, जिसके जरिए आसानी से शिकार बनने वाले छोटे इन्वेस्टर्स को लूटा गया. जानिए आखिर यह सबसे बड़ी ठगी है कैसे...
श्रद्धा घोटाला
2,640 करोड़ रु.
चेयरमैन सुदीप्त सेन और उसके साथियों ने चिट फंड स्टाइल में लोगों से प्लॉट, फ्लैट या आर्थिक फायदे के लिए अग्रिम नकद राशि जमा की.
स्पीक एशिया ऑनलाइन ठगी
2,300 करोड़ रु.
मुंबई के रामनिवास पाल और राम सुमिरन पाल बंधुओं ने ऑनलाइन सदस्यता योजना शुरू की और रिवार्ड पॉइंट सिस्टम के जरिए कमाई का लालच दिया.
टीवीआइ एक्सप्रेस घोटाला
 1,500 करोड़ रु.
मुख्य आरोपी तरुण त्रिखा ने वेब पर कंपनी बनाई, जो 15,000 रु. में सदस्यता के बदले जबरदस्त नकद कमाई का लालच देती थी.
स्टॉक गुरु इंडिया ठगी 500 करोड़ रु.
उल्हास प्रभाकर और उसकी पत्नी रक्षा खेरे ने दो लाख इन्वेस्टर्स को हर महीने 20 प्रतिशत कमाई का झंसा दिया.
सिटीबैंक का ठग
400 करोड़ रु.
सिटीबैंक के कर्मचारी शिवराज पुरी ने जालसाजी करके ग्राहकों का पैसा शेयर बाजार में सट्टेबाजी में लगा दिया.
गोल्ड सुख धोखाधड़ी
200 करोड़ रु.
जयपुर की कंपनी ने लोगों को सोने में इन्वेस्टमेंट के जरिए 27 गुना मुनाफे का झूठा वादा किया था.
सूरत गोल्ड घोटाला
120 करोड़ रु.
भीलवाड़ा के अभिनव गोल्ड ने सूरत में 20,000 लोगों को दो साल के लिए 6,000 रु. जमा करने की एवज में 1.72 लाख रु. लौटाने का झांसा देकर ठगा.