जाधव मामले को लेकर भारत ने पाक डिप्टी हाई कमिश्नर को किया तलब

कुलभूषण जाधव को फांसी की सजा सुनाए जाने के मामले में विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के डिप्टी हाई कमिश्नर मंसूर अहमद खान को तलब किया है. पाकिस्तान की सैन्य अदालत की ओर से भारतीय नौसेना के अधिकारी जाधव को फांसी की सजा सुनाए जाने के बाद से दोनों देशों के बीच तनाव गहरा गया है. भारत ने जाधव को फांसी देने का कड़ा विरोध किया है.

विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने जाधव को लेकर पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी थी. उन्होंने कहा था कि जाधव के खिलाफ इतना कड़ा फैसला लेने में पाकिस्तान सावधानी बरतें, वरना उसको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा. उन्होंने कहा था कि पाक के इस कदम से दोनों देशों के द्विपक्षीय रिश्ते खराब हो सकते हैं. पाकिस्तान जाधव से भारतीय राजनयिक को मुलाकात करने की इजाजत भी नहीं देना चाहता है. वह भारतीय राजनयिक से जाधव की मुलाकात कराने की भारत की मांग को 14 बार खारिज कर चुका है.

मामले में पाकिस्तान की दलील है कि यह मामला जासूसी से जुड़ा होने के चलते जाधव तक राजनयिक पहुंच की इजाजत नहीं दी जा सकती है. हालांकि अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत दूसरे देश के आरोपी नागरिक को उस देश के राजनयिक से मुलाकात की इजाजत देने का प्रावधान है. ऐसे में पाक अंतरराष्ट्रीय कानूनों की खुलेआम धज्जियां उड़ा रहा है. पाकिस्तान में भारतीय उच्चायुक्त गौतम बंबावाले पाक से जाधव के खिलाफ दाखिल चार्जशीट और फैसले की प्रति उपलब्ध कराने को भी कह चुके हैं. जाधव मसले को लेकर भारत ने पाकिस्तान के साथ सभी तरह की द्विपक्षीय बातचीत पर भी रोक लगा दी है.

उधर, पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव के खिलाफ नया डोजियर तैयार किया है, जिसे वह सबूत के तौर पर संयुक्त राष्ट्र में पेश करेगा. पाकिस्तान ने जाधव को मार्च 2016 में गिरफ्तार किया था. पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक नया डोजियर एक वीडियो और कोर्ट के समक्ष दिए गए कुलभूषण के बयान के आधार पर तैयार किया गया है. इस वीडियो में कुलभूषण का कथित तौर पर कबूलनामा है. पाक का आरोप है कि जाधव कराची और बलूचिस्तान में जासूसी और गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल रहा है. इसमें कोर्ट मार्शल जनरल की प्रमाणित रिपोर्ट को भी शामिल किया गया है. इसके अलावा जाधव के खिलाफ अदालत में चलाई गई कार्रवाई की जानकारी भी दी गई है.