जमीन की रजिस्ट्री की जगह जियोटैगिंग, तकनीक से ऐसे आसान होगी राह

• खत्म हो जाएंगे जमीन से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले
• विकास कार्यों में होगी सरकार और लोगों को आसानी

कुछ समय बाद नहीं होगी जमीन की रजिस्ट्री. खसरा-खतौनी के चक्कर में आपको रजिस्ट्री ऑफिस या पटवारी के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे. आपको सिर्फ एक नंबर दे दिया जाएगा. जैसे आधार नंबर या फिर पासपोर्ट नंबर. सिर्फ एक नंबर में ही आपके जमीन की सारी जानकारी फीड होगी. ये बारकोड जैसा भी हो सकता है. ताकि सिर्फ आप अपने मोबाइल से बारकोड स्कैन करें और अपने जमीन से संबंधित सारी जानकारी हासिल कर लें. ऐसा होता है तो भविष्य में जमीनों को लेकर होने वाले संघर्ष कम हो जाएंगे. ये भी हो सकता है कि अदालतों में जमीनों के विवाद ज्यादा न पहुंचे.

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ये सबकुछ संभव होगा जियोटैगिंग या जियोकोडिंग से. यानी आपकी जमीन के लोकेशन (स्थान) को लॉन्गिट्यूड-लैटिट्यूड के आधार पर एक कोड नंबर दे दिया जाएगा. इसकी मदद से आप भविष्य में अपने जमीन को इंटरनेट पर खोज सकेंगे. जीपीएस या भारतीय नेविगेशन सिस्टम की मदद से आसानी से पता खोज सकेंगे. अभी जो आप जीपीएस की मदद से पता खोजते हैं और कई बार तय पते से कुछ दूर आगे-पीछे अटक जाते हैं, ऐसा तब नहीं होगा.

वर्ल्ड जियोस्पेशियल काउंसिल के फाउंडर और सेक्रेटरी जनरल संजय कुमार.

Aajtak.in से विशेष बातचीत करते हुए वर्ल्ड जियोस्पेशियल काउंसिल के फाउंडर और सेक्रेटरी जनरल संजय कुमार ने यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि कैसे भविष्य में जियोस्पेशियल सेवाओं और सुविधाओं से हमारी दुनिया बदलने वाली है. ट्रांसपोर्ट, मोबाइल, हेल्थ, कंज्यूमर डिलीवरी, मैपिंग आदि सभी कामों में जियोस्पेशियल सेवाओं और सुविधाओं का उपयोग किया जाएगा. क्योंकि भविष्य लोकेशन आधारित डेटा पर टिकी होगी.

मलेशिया और इंडोनेशिया में जमीनों की जियोकोडिंग हो रही है

संजय कुमार ने बताया कि जमीन के रजिस्ट्रेशन (रजिस्ट्री) को लेकर कई विकसित देशों में जियोकोडिंग या जियोटैगिंग की व्यवस्था लागू कर दी गई है. यहां तक कि मलेशिया और इंडोनेशिया में भी यह व्यवस्था है. इन दोनों देशों में तो उच्च सटीकता सर्वेक्षण (हाई प्रिसिसन सर्वे) के लिए जियोकोडिंग और जियोटैगिंग को ही मान्यता है. इन देशों के पास जमीन की जियोकोडिंग/जियोटैगिंग के लिए सर्वेयर्स की अलग टीम है. इनकी अलग संस्था है. संजय ने बताया कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि अगर सरकार चाह ले तो अगले पांच साल में लोगों की जमीनों की जियोकोडिंग या जियोटैगिंग करके जमीन संबंधी अदालती मामलों को कम कर सकती है.

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देश में में अभी नहीं जियोकोडिंग से जुड़े प्रावधान

संजय कुमार ने बताया कि भारत का नक्शा बनाती है सर्वे ऑफ इंडिया लेकिन उसके पास अभी तक यह व्यवस्था नहीं है कि वह जमीनों की जियोकोडिंग या जियोटैगिंग करे. साथ ही अपने विभाग में ही ऐसे विंग बनाए जो सिर्फ जमीनों की जियोकोडिंग या जियोटैगिंग के लिए काम करे. लेकिन इस काम के लिए इस संस्थान को चुनना चाहिए और इन्हें ऐसे अधिकार देने चाहिए. 1905 से पहले देश में जमीन की रजिस्ट्री या रजिस्ट्रेशन और नक्शे बनाने का काम सर्वे ऑफ इंडिया के पास ही था. लेकिन उसके बाद राजनीतिक कारणों के चलते सर्वे ऑफ इंडिया के पास से ये काम हटा लिया गया. सिर्फ नक्शे बनाने का काम दिया गया.

विभाग बदलने से अदालतों में बढ़ गए जमीन के मामले

संजय कुमार ने बताया कि 1905 के बाद जब से जमीन रजिस्ट्री का मामला भू-संसाधन और ग्रामीण विकास विभाग के पास आया तब से अदालतों में जमीन से जुड़े मामले बढ़ गए. इसका सबसे बड़ा कारण यह था कि जमीन की सीमाओं का प्रशासनिक सर्वे नहीं हुआ था. पटवारी एक लट्ठे पर नक्शा रखता था, उसी में निशान लगाकर लोगों को बताता था कि आपकी जमीन कितनी है. जमीन की सीमाओं के मालिकाना हक को लेकर इतने संदेह हुए कि लाखों की संख्या में जमीन से जुड़े मामले अदालतों में विचाराधीन हैं.

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जियोकोडिंग या जियोटैगिंग से मालिकाना हक के विवाद खत्म होंगे

संजय कुमार ने बताया कि सरकार ने जिस तरह रूपयों का डिमोनेटाइजेशन किया था, वैसे ही जमीनों का भी डिमोनेटाइजेशन करे और इन्हों अत्याधुनिक जियोकोडिंग या जियोटैगिंग करे तो किसी को भी दिक्कत नहीं होगी. क्योंकि जियोकोडिंग होने के बाद आपकी संपत्ति की सही नक्शा, उसका सही आकार, सही नाप सबकुछ एक नंबर के अंदर आ जाएगा. जैसा कि आधार नंबर के साथ है. इसमें आपके बारे में सारी जानकारियां रहती हैं. सरकार चाह ले तो अगले पांच सालों में जमीनों की जियोकोडिंग या जियोटैगिंग हो सकती है. हालांकि ये जनगणना जैसा ही वृहद स्तर और जटिल काम होगा.

जमीनों की जियोमैपिंग हो तो खत्म हो सबसे बड़ा भ्रष्टाचार

संजय कुमार ने बताया कि अगर सरकार जमीनों की सैटेलाइट या जियोमैपिंग करने लगे तो राजनेताओं, प्रशासनिक अधिकारियों और गुंडों की मिलीभगत खत्म हो जाएगी. यानी जमीन से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले खत्म हो जाएंगे. नहीं हुए तो कम हो जाएंगे. क्योंकि देश में कालेधन से ज्यादा बड़ा है जमीन माफियाओं का काम. इन्ही की वजह से डिमॉनेटाइजेशन में दिक्कत आई और वह लगभग फेल हो गया था.

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जियोस्पेशियल से देश को क्या-क्या फायदा होगा?

संजय कुमार ने बताया कि जियोस्पेशियल सेवाओं और सुविधाओं से रक्षा, ट्रांसपोर्ट, हेल्थ, मोबाइल, हेल्थ, कंज्यूमर डिलीवरी, मैपिंग आदि देश को काफी मदद मिलेगी. लोगों को लोकेशन आधारित जानकारियां आसानी से मिलेंगी. लोग जियोस्पेशियल सुविधाओं को उपयोग रोज करते हैं लेकिन उन्हें पता नहीं है. आप ऑनलाइन खाना मंगाते हैं, टैक्सी से जाते हैं. ये सब लोकेशन आधारित सेवाएं हैं. इन्हें जियोस्पेशियल कहते हैं. आप सोचिए कि जियोस्पेशियल सुविधाएं बढ़ेगी तो कितना फायदा होगा.

अब पारंपरिक युद्ध नहीं होते, ट्रेड वॉर होते हैं

संजय कुमार ने बताया कि अब पारंपरिक वॉर युद्ध नहीं होते. ट्रेड वॉर होते हैं. ये ट्रे़ड वॉर देशों की जियोपोजिशन यानी जियोलोकेशन देखते हुए होते हैं. जैसा कि 1991 में अमेरिका ने भारत के खिलाफ किया था. रूस ने भी मदद करने से मना कर दिया था. ये तो अब भी होता है.

जियोस्पेशियल की जरूरत क्यों है देश को?

संजय कुमार ने बताया कि 1997 के आसपास आपको देश के नक्शे आसानी से नहीं मिलते थे. नक्शे पब्लिक डोमेन में थे ही नहीं. ये नक्शे रक्षा मंत्रालय, सर्वे ऑफ इंडिया या गिने-चुने संस्थानों के पास होते थे. तब मैंने नक्शों पर काम करना शुरू किया. कैंपेन चलाया सालभर के बाद 1998 में तब रक्षा मंत्रालय आगे आई और उसने नीति बनाई कि सिर्फ 9 सरकारी विभाग ही नक्शों को डिजिटलाइज कर सकते हैं. लेकिन डिजिटलाइजशेन भी कैसा कि पुराने मैप की तस्वीर उठाकर इंटरनेट पर डाला जा रहा था.

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2005 में डिजिटल मैप पॉलिसी लाई गई

संजय कुमार ने बताया कि ये बात है 2002 कि जब जॉर्ज फर्नांडिस रक्षा मंत्री थे. मुरली मनोहर जोशी, सुरेश प्रभु, इसरो चेयरमैन कस्तूरीरंगन और साइंस-टेक्नोलॉजी सेक्रेटरी राममूर्ति ने हम लोगों के साथ बात की. तब सुरेश प्रभु नदी जोड़ने वाली परियोजना के कर्ताधर्ता थे. इस टीम को नदी जोड़ने के लिए डिजिटल टेरेन मॉडल चाहिए था. उस समय सर्वे ऑफ इंडिया ये काम करने में सक्षम नहीं थी. हमने उस समय से डिजिटल मैपिंग के बारे में जागरूकता फैलाई. हमारी मेहनत का नतीजा ये हुआ कि 2005 में नेशनल मैप पॉलिसी देश में आई.

यूपी के जौनपुर से जियोस्पेशियल दुनिया तक

यूपी के जौनपुर के रहने वाले संजय कुमार को जियोस्पेशियल सेवाओं और सुविधाओं को लेकर दुनियाभर में जागरूकता फैलाने के लिए संयुक्त राष्ट्र की तरफ से 18 नवंबर 2018 को सम्मानित किया गया. इन्हें यूएन ने ग्लोबल जियोस्पेशियल एंबेसडर का सम्मान दिया था. संजय पूरी दुनिया में जियोस्पेशियल सेवाओं और सुविधाओं के लिए काम कर रहे हैं. ये करीब 3 दर्जन से ज्यादा देशों में जागरुकता अभियान चला चुके हैं. कई देशों में तो इनके कहने पर सरकारों ने अपने जियोस्पेशियल कानूनों में बदलाव किया है.