विधानसभा चुनाव 2018-आगे फिसलन भरी राह

पिछले तीन महीने में शिवराज सिंह चौहान ने जो बहुतेरे अहम प्रशासनिक फैसले किए हैं, उनमें से कई राज्य के सचिवालय वल्लभ भवन में नहीं, बल्कि भोपाल के राजा भोज हवाई अड्डे पर राज्य सरकार के हैंगर के करीब बनी लाउंज से किए गए हैं. वजह? मध्य जुलाई में जन आशीर्वाद यात्रा के नाम से उज्जैन से शुरू हुए अपने जनसंपर्क कार्यक्रम के वक्त से ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हफ्ते में कम से कम छह दिन लगातार दौरे कर रहे हैं. अपने इन दौरों से उन्होंने बीच में बस दो हफ्तों की छुट्टी ली थी, जब पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का निधन हुआ था.

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अक्सर ऐसा हुआ है कि वे आधी रात के बाद 3 बजे लौटे और अगली सुबह 9 बजे फिर निकल गए. 18 घंटों की यह मशक्कत उन्हें इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि कांग्रेस ने उनके सामने तगड़ी चुनौती पेश कर दी है—इतनी तगड़ी कि चौहान मानते हैं कि 2003, 2008 और 2013 में ऐसी चुनौती उनके सामने पेश नहीं आई थी, जब भाजपा ने तीनों विधानसभा चुनाव जीते थे. 2018 का चुनाव इसलिए भी बेहद अहम है क्योंकि इसका असर 2019 के लोकसभा चुनाव पर पड़ेगा. यह हकीकत किसी की नजर से छिपी नहीं है. चैहान ऐसा क्या कर सकते हैं कि जिससे 15 साल की सत्ता विरोधी भावना को मात दे पाएं और मध्य प्रदेश को एक बार फिर भाजपा की झोली में डाल दें?

टिकटों का बंटवारा, बगावत से निबटना

भाजपा और उसके संगी-साथी टिकटों का सही-सही बंटवारा करने के लिए तीन स्तरों पर काम कर रहे हैं. चौहान अपनी यात्राओं के दौरान बेशकीमती फीडबैक इकट्ठा करते हैं, वहीं भाजपा का संगठन रायशुमारी के काम में मुब्तिला है जिसमें उसके नेता विभिन्न जिलों में जा रहे हैं और पार्टी के ओहदेदारों से मशविरा कर रहे हैं कि आदर्श उम्मीदवार कौन हो सकता है?

इसके साथ-साथ संघ और उससे जुड़े लोग भी अपनी राय बना रहे हैं. भाजपा अध्यक्ष अमित शाह जब पिछली बार यहां आए थे तब उन्होंने आरएसएस के राज्य मुख्यालय समिधा में अच्छा-खासा वक्त बिताया था. मध्य प्रदेश के महासचिव (संगठन) सुहास भगत ने भी 16 अक्तूबर को इसी जगह क्षेत्र प्रचारक दीपक विस्पुते के साथ लंबी बैठक की और उम्मीदवारों के बारे में संघ का फीडबैक लिया.

उम्मीदवारों के नाम तय होने के बाद संघ अपने एनजीओ के नेटवर्क और दूसरे अगुआ संगठनों की पूरी ताकत उन उम्मीदवारों के पीछे झोंक देगा और हरेक निर्वाचन क्षेत्र में वोटों को लामबंद करने में जुट जाएगा. यह लामबंदी कितनी कामयाब होती है, यह तो खैर वक्त ही बताएगा. इसकी वजह यह है कि संघ के कार्यकर्ता इस बात से परेशान हैं कि जमीनी स्तर पर काम केवल "लेनदेन'' के बाद ही होते हैं. कइयों को लगता है कि "शांति काल'' में तो मुख्यमंत्री चुनिंदा अफसरशाहों के जरिए काम करना पसंद करते हैं और केवल "युद्ध'' (यानी चुनाव) के दौरान ही संघ का रुख करते हैं.

तिस पर भी पहली बार स्वयंसेवी धड़ों का एक छत्र संगठन—जन अभियान परिषद—बनाया गया है जो राज्य सरकार के साथ काम करता है और जिसमें फिलहाल आरएसएस के सदस्यों का जमावड़ा है. यह सिस्टेमिक वोटर्स एजुकेशन ऐंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन (एसवीईईपी या स्वीप) नाम से एक कार्यक्रम चला रहा है. चुनाव आयोग के आदेश पर चलाए जा रहे इस कार्यक्रम का मकसद मतदान का प्रतिशत बढ़ाना है, अलबत्ता इससे संघ को मतदाताओं से सीधे संपर्क करने में मदद मिल रही है.

यह भी पहली बार हुआ है जब जमीन की सटीक रिपोर्ट हासिल करने के लिए ज्यादातर राज्य से बाहर की एजेंसियों को कम से कम 10 सर्वे करने का काम सौंपा गया है. उनकी रायशुमारी और नतीजों के आधार पर उम्मीदवारों के नाम तय किए जाएंगे और उससे पहले यह भी पता लगा लिया जाएगा कि न केवल उस निर्वाचन क्षेत्र में बल्कि आसपास के निर्वाचन क्षेत्रों में उनके जाति समीकरण मुनासिब हैं या नहीं. बेशक इन सर्वेक्षणों की सटीकता संदेह के घेरे में है, खासकर तब जब सर्वेक्षण के फॉर्म टिकट के दावेदार भाजपा नेताओं के हाथ में देखे गए हैं. कुछ मामलों में तो इन नेताओं ने अपने दावों को मजबूत करने की गरज से खुद ही ये फॉर्म भर दिए.

बड़े स्तर पर देखें तो भाजपा "मेरा बूथ सबसे मजबूत'' तरीके से आगे बढ़ रही है. इसके पीछे विचार यह है कि हर बूथ जीता जाए ताकि निर्वाचन क्षेत्र पर जीत पक्की की जा सके.

स्थानीय सत्ता विरोधी भावना पर काबू पाने के लिए कम से कम 60 मौजूदा विधायकों के टिकट काटे जा सकते हैं जिनमें कुछ मंत्री भी हैं. इसकी वजह से पैदा होने वाले असंतोष से पार्टी कैसे निबटेगी? एक सूत्र का कहना है, "पार्टी ने विधायकों से बातचीत करना पहले ही शुरू कर दिया है. जिनके टिकट काटे जाएंगे, उन्हें बता दिया जाएगा कि कई सर्वेक्षणों में उनकी हार की भविष्यवाणी की गई थी. उन्हें राज्य सरकार की कंपनियों या बोर्ड की अध्यक्षता से नवाजने का वादा किया जाएगा.'' ऐसे नेताओं के रिश्तेदारों को टिकट देने या उन्हें आसपास के निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़वाने की संभावना पर भी विचार किया जा रहा है. उम्मीद की जा रही है कि कैडर आधारित पार्टी होने के नाते भाजपा बगावत से कांग्रेस के बनिस्बतन बेहतर ढंग से निबट सकेगी.

नए वोटों को खींचने की जुगत

चौहान के खेमे में अब तक हुई आंकड़ों की जुगाली से पता चला है कि भाजपा के मौजूदा वोट जीत के लिए काफी नहीं भी हो सकते हैं. 2013 में भाजपा और कांग्रेस के वोटों का फर्क 8.4 फीसदी था. कांग्रेस को महज 4.2 फीसदी का फायदा उसे भाजपा की बराबरी पर ला खड़ा करेगा. यही वजह है कि वोट हिस्सेदारी में 2.3 फीसदी के इजाफे का मंसूबा बनाया जा रहा है.

ये वोट उन पेशेवरों से आ सकते हैं जो जरूरी तौर पर भाजपा के वोटर न हों, पर चौहान के हक में वोट दे सकते हों. नतीजा यह कि चौहान डॉक्टरों, वकीलों, पत्रकारों, सेना के अफसरों और रिटायर नौकरशाहों की दुहाई दे रहे हैं, इस उम्मीद से कि न केवल वे खुद उनके पक्ष में वोट देंगे बल्कि अपने जानने वालों के वोट भी दिलवाएंगे. यही वजह थी कि भोपाल के चिकित्सक डॉ. एच.एच. त्रिवेदी एक सुबह उस वक्त हैरान रह गए जब चौहान उनके दरवाजे पर खड़े थे. डॉ. त्रिवेदी पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह, सुंदरलाल पटवा, दिग्विजय सिंह सहित कई मंत्रियों का इलाज कर चुके हैं.

जाति को लेकर चल रहे आंदोलन पर लगाम

भाजपा सरकार ने पदोन्नतियों में आरक्षण के फैसले को अभी तक टाल रखा है, बावजूद इसके कि सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर में ही इसकी इजाजत दे दी थी. यही वह मुद्दा है जिसका सवर्ण और पिछड़े वर्गों के लोग विरोध कर रहे थे. वे एससी/एसटी (अत्याचारों की रोकथाम) कानून में अगस्त में किए गए संशोधन का भी विरोध कर रहे हैं.

भाजपा को लगता है कि इस मुद्दे पर अभी फैसला नहीं लेना ही सबसे अच्छा होगा. वे यह भी उम्मीद कर रहे हैं कि ऊंची जातियों और पिछड़े वर्गों का आंदोलन अपना शिखर देख चुका है और अब उसे धीरे-धीरे खत्म ही होना है. सामान्य श्रेणी, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों की नुमाइंदगी करने वाले कर्मचारियों के संगठन एसएपीएकेएस (सामान्य, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक कल्याण समाज) ने चुनाव में अपने उम्मीदवार उतारने का फैसला किया है. नतीजतन, कुछ निश्चित शहरी इलाकों में यह भाजपा को नुक्सान पहुंचा सकता है. भाजपा को उम्मीद है कि सवर्ण और पिछड़े उसके हक में वोट देंगे क्योंकि पार्टी के तौर पर वही उनकी स्वाभाविक पसंद है. जब यह आंदोलन शिखर पर था, तब मुख्यमंत्री ने यह कहकर इस आग को बुझाने की कोशिश की थी कि एससी/एसटी कानून के तहत जांच किए बगैर कोई मामला दर्ज नहीं किया जाएगा. मगर उसके बाद एससी/एसटी वोट हाथ से चले जाने के डर से उन्होंने चुप्पी साध ली. राज्य भाजपा शाह की तरफ टकटकी लगाए है कि वे ऊंची जातियों और पिछड़ों के गठबंधन को तोडऩे का कोई न कोई रास्ता निकालेंगे.

लोकलुभावन योजनाएं

आधिकारिक तौर पर तो चौहान यही कह रहे हैं कि वे विकास और कल्याण के दोहरे नारे पर चुनाव लड़ रहे हैं. वे हमेशा की तरह बिना रुके राज्य में अपनी उपलब्धियों को गिनाते हैं. चौथे कार्यकाल के लिए वोट मांग रहे मुख्यमंत्री के पास उपलब्धियों की कमी नहीं लगती. अपनी चुनाव सभाओं में मुख्यमंत्री कुल जमा यही बताते हैं कि उन्होंने कितने किलोमीटर सड़कें बनवाई हैं, कितने इलाकों को सिंचाई की जद में लाए हैं, कितने मेडिकल कॉलेज खोले हैं और प्रति व्यक्ति जीडीपी में कितनी उछाल आई है.

चुनावी फायदे के लिए जिस एक योजना पर चौहान बहुत ज्यादा भरोसा करके चल रहे हैं, वह है संबल योजना जो जून में लॉन्च की गई थी. यह योजना असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को लक्ष्य करके बनाई गई है और इसका लाभ उठाने वालों में मध्य प्रदेश के तकरीबन 5.03 करोड़ मतदाताओं में से 2.2 करोड़ मतदाता शुमार हैं. इसके फायदों में मातृत्व खर्च का भुगतान, बच्चों के स्कूल और कॉलेज की ट्यूशन फीस, बिजली की बकाया रकम की माफी और 200 रुपए प्रति माह पर बिजली का कनेक्शन शामिल हैं. यह योजना सभी के लिए है और इसे एससी, एसटी या ओबीसी तक सीमित नहीं रखा गया है.

कांग्रेस ने जहां साफ तौर पर नरम हिंदुत्व का रुख कर लिया है, वहीं चौहान केवल विकास और विकास की बात कर रहे हैं, इस उम्मीद से कि "हिंदू'' वोट तो हरहाल में उनके पाले में आएगा ही, पर इससे विकास के नाम पर दिया जाने वाला वोट भी उनकी झोली में आ सकता है. अलबत्ता "तकलीफदेह'' मुद्दों पर भाजपा ने खामोश रहने का फैसला किया है. हाल के दिनों में भाजपा के किसी भी शीर्ष नेता ने नोटबंदी या जीएसटी को जायज ठहराने की कोशिश नहीं की.

इसके अलावा, जीएसटी की वजह से व्यापारी वर्ग भी बहुत खुश नहीं है. मगर हिंदू वोट को मजबूत करने की गरज से "घुसपैठियों'' और राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर (एनआरसी) सरीखी थीम पर लौटते हुए उन्हें साफ  तौर पर देखा जा सकता है. शाह ने अपनी कई जन सभाओं में इसका जिक्र किया है. हालांकि ध्रुवीकरण करने की कोई सीधी कोशिश नहीं है, मुख्य तौर पर इसलिए कि मध्य प्रदेश गुजरात नहीं है और राज्य के 6.5 फीसदी मुसलमान बिखरे हुए हैं.

किसानों को बताएं, उनके लिए क्या किया गया है

लंबे अरसे से चौहान की लोकप्रियता की वजह रहा कृषि क्षेत्र ही आज मुश्किलों से गुजर रहा है, इसलिए कि बीते एक साल में डीजल और खाद सरीखी खेती की लागतों में इजाफा हुआ है.

सड़क पर प्याज-टमाटर फेंकने और विभिन्न हिस्सों में आंदोलन करने से जाहिर है कि किसान चौहान से नाराज हैं, जो पिछले साल मंदसौर के आंदोलन में जाहिर हुआ था, वह भी तब जब उससे पहले गेहूं और धान के पिछले दो सालों के खरीद बोनस का भुगतान किया जा चुका था, बाजारों में दखल दिया गया था  और भावांतर योजना लाई गई थी. चौहान को अलबत्ता किसानों के समर्थन का पूरा भरोसा है. उन्होंने टीवी टुडे के एक कार्यक्रम में कहा, "कांग्रेस कृषि क्षेत्र में कर्ज माफी की बात करती है, मगर मैंने किसानों की सहायता के लिए कृषि क्षेत्र को 31,000 करोड़ रु. दिए हैं जो पहले कभी नहीं दिए गए.'' भाजपा इस तथ्य पर भी भरोसा करके चल रही है कि किसान अनिवार्य किसान के तौर पर वोट नहीं देते बल्कि अपनी जाति के मुताबिक वोट देते हैं.

कांग्रेस की भीतरी फूट का फायदा उठाओ

कांग्रेस के भीतर जब भी कोई अनबन या तकरार सामने आती है, तो रणनीति की तौर पर उसे तूल दिया जाता है और यह बताया जाता है कि किस तरह विपक्ष में यह तक साफ  नहीं है कि उनका नेता कौन होगा. खास तौर पर चौहान और आम तौर पर उनकी पार्टी इस बात के लिए बहुत बेताब हैं कि कांग्रेस मुख्यमंत्री पद के अपने उम्मीदवार का ऐलान करे, जिससे पार्टी अभी तक बचती आई है, ताकि चौहान इस चुनावी लड़ाई को अगर कमलनाथ के नाम का ऐलान होता है तो "किसानपुत्र बनाम उद्योगपति'' और अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया के नाम का ऐलान होता है तो "किसानपुत्र बनाम महाराजा'' में तब्दील कर सकें.

उन्हें इस बात का भी एहसास है कि कांग्रेस व्यापम और रेत की अवैध खुदाई सरीखे मुद्दों को उठा सकती है, जो कांग्रेस के मुताबिक सीधे उनकी दहलीज तक ले जाते हैं, इसीलिए चौहान इस बात पर जोर देने जा रहे हैं कि किसी जांच एजेंसी और अदालत को व्यापम में उनके खिलाफ कुछ भी नहीं मिला. रेत की अवैध खुदाई के बारे में वे कहते हैं, "हमने खनन नीति बदल दी है और अब केवल पंचायतें ही लीज दे सकती हैं.''

गौरतलब है कि व्यापम मामले में अभियुक्त डॉ. गुलाब सिंह किरार की भाजपा सदस्यता आरोप की वजह से खत्म हो गई तो वे कांग्रेस में शामिल हो गए. डॉ. किरार अखिल भारतीय किरार सभा के अध्यक्ष थे और अब उस पद पर चौहान की पत्नी साधना सिंह हैं. भाजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनाव प्रचार पर भी भरोसा करके चल रही है, जिससे वह 2.3 फीसदी अंकों की बढ़त मिलने की उम्मीद कर रही है. वे कर्नाटक और गुजरात के चुनावों का हवाला देते हैं जहां उन्होंने हवा का रुख पलट दिया था. मध्य प्रदेश में बीजेपी उम्मीद कर रही है कि उनसे भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, रीवा और उज्जैन की 60-70 शहरी सीटों पर मदद मिलेगी. इनमें बहुतायत सीटें अभी बीजेपी के ही पास है. चर्चा यह भी है कि बीजेपी युवाओं और महिलाओं को ज्यादा टिकट दे रही है, क्योंकि इन्हीं तबकों में प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता ज्यादा वोट खींचकर लाएगी.

2018 की रणनीति बनाम पिछली रणनीतियां

भाजपा की रणनीति में अलबत्ता खामियां हैं जो बिल्कुल साफ हैं. एक तो यह कि चौहान 2008 और 2013 में अपनी चुनावी नैया के खेवनहार रहे केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को राज्य भाजपा का अध्यक्ष बनाकर लाने में नाकाम रहे. एक और रणनीतिकार अनिल दवे का देहांत हो गया. दूसरे, 2003 में रणनीतिक योजना के तहत जवली नाम से एक समर्पित समूह बनाया गया था. योजना यह थी कि कांग्रेस के बड़े नेताओं के खिलाफ भारी-भरकम उम्मीदवारों को उतारकर उन्हें उनकी सीटों पर ही घेर दिया जाए. इस बार यह चौहान का वन-मैन शो सरीखा मालूम देता है, जिसमें मंत्री भूपेंद्र सिंह और रामपाल सिंह सरीखे उनके भरोसेमंद सिपहसालार खुद अपने चुनावों में उलझे हुए हैं और राज्य स्तर पर चीजों को संभालने के लिए तजुर्बेकार लोग उनके पास ज्यादा नहीं हैं.

दूसरी तरफ, कांग्रेस के पास 203 की तरह कांतिलाल भूरिया नहीं हैं, जिनका कोई समर्थन आधार नहीं है, बल्कि इस बार कमलनाथ हैं जो मोलभाव की अपनी काबिलियत साबित कर चुके हैं और कारोबारी घरानों के साथ अपने रिश्तों का फायदा उठाते हैं. प्रेस कॉन्फ्रेंस और नेताओं तक पहुंच की शक्ल में मीडिया के साथ भाजपा के मेलजोल में भी कमी आई है, जबकि कांग्रेस का मीडिया सेल कहीं ज्यादा सक्रिय है. यही नहीं, 2003, 2008 और 2013 के चुनावों में भाजपा ने दिग्विजय सिंह पर हमला बोला था. इस बार दिग्विजय खुद को हमले के लिए पेश ही नहीं कर रहे हैं. राहुल गांधी के रोड शो भी अच्छी-खासी भीड़ खींच रहे हैं और अगर टिकटों के बंटवारे के बाद भी वे इसी तरह भीड़ खींचते रहते हैं, तो भाजपा को फिक्रमंद होना चाहिए.

इसके अलावा, भाजपा विधायकों का कांग्रेस में शामिल होना भी चिंता का विषय है. तेंदुखेड़ा के विधायक संजय शर्मा और भांदर के पूर्व विधायक कमलापत आर्य इंदौर में 29 अक्तूबर को राहुल गांधी की सभा में कांग्रेस में शामिल हो गए.

लेकिन खुद चौहान को पूरा भरोसा है कि अगर उनकी जन आशीर्वाद यात्रा के प्रति लोगों की प्रतिक्रिया को इशारा माना जाए तो वे जीत हासिल कर रहे हैं. लिहाजा, जहां कमलनाथ दावा कर रहे हैं कि राज्य में समाज का हर तबका छला हुआ महसूस कर रहा है और सोचता है कि उसके लिए कुछ नहीं किया गया है, वहीं चौहान कह रहे हैं कि हर कोई खुश है और उन्हें "सरकार के किसी भी कार्यक्रम को लेकर कोई सत्ता विरोधी भावना या विरोध नजर्य नहीं आ रहा है. राजनैतिक विश्लेषक गिरिजा शंकर कहते हैः "किसी भी सर्वे में भाजपा को 100 से कम सीटें नहीं मिली हैं और मुख्यमंत्री राज्य के सबसे लोकप्रिय नेता बने हुए हैं. इसे देखते हुए मुझे ऐसी कोई ऐंटी-इनकंबेंसी दिखाई नहीं देती जो सरकार पर असर डाल सके.''

अगर दोबारा चुने गए तो चौहान क्या करेंगे? वे कहते हैं, "भविष्य के लिए मेरा उद्देश्य मध्य प्रदेश को देश का शीर्ष राज्य बनाना है.'' उनके मंसूबों में कृषि उपज का मूल्य बढ़ाना और हुनर आधारित तालीम की तरफ  जाना है जिससे नौकरियां पैदा हो सकें.

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