Advertisement

उद्धव ठाकरे ने निर्मला को लिखी चिट्ठी, मांगा महाराष्ट्र का बकाया पैसा

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को चिट्ठी लिखी है. उद्धव ने कहा कि 2019-20 के दौरान महाराष्ट्र से 46630.66 करोड़ का टैक्स कलेक्शन हुआ, लेकिन राज्य को सिर्फ 20254.92 करोड़ रुपया मिला, जो 6946.29 करोड़ रुपया कम है. इस साल के टैक्स कलेक्शन में से 8611.76 करोड़ रुपया कम मिला. यानी हमें अभी तक 1558.05 करोड़ रुपया कम मिला. इसलिए केंद्र सरकार बकाए पैसे को तुरंत जारी करने करे.

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (फोटो-PTI) महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (फोटो-PTI)
पॉलोमी साहा
  • नई दिल्ली,
  • 11 दिसंबर 2019,
  • अपडेटेड 3:48 PM IST

  • 2019-20 में महाराष्ट्र से 46630.66 करोड़ का टैक्स कलेक्शन
  • अभी तक 1558.05 करोड़ रुपया कम मिला, बकाया मिले

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को चिट्ठी लिखी है. उद्धव ने कहा कि 2019-20 के दौरान महाराष्ट्र से 46630.66 करोड़ का टैक्स कलेक्शन हुआ, लेकिन राज्य को सिर्फ 20254.92 करोड़ रुपया मिला, जो 6946.29 करोड़ रुपया कम है. इस साल के टैक्स कलेक्शन में से 8611.76 करोड़ रुपया कम मिला. यानी हमें अभी तक 1558.05 करोड़ रुपया कम मिला. इसलिए केंद्र सरकार बकाए पैसे को तुरंत जारी करने करे.

Advertisement

इससे पहले, उद्धव ठाकरे ने कहा था कि राज्य सरकार 1.10 लाख करोड़ रुपये की मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना की समीक्षा करेगी. यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देश को समर्पित ड्रीम प्रोजेक्ट माना जाता रहा है. यह आदेश देने से कुछ ही घंटों पहले ठाकरे ने पूर्ववर्ती भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) सरकार के आरे कॉलोनी में प्रस्तावित मुंबई मेट्रो-3 में कार शेड परियोजना पर रोक लगा दी थी.

ठाकरे ने जोर देकर कहा, "हम बदले की भावना से काम नहीं करेंगे. हम बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की समीक्षा करेंगे, जैसा कि हमने मुंबई मेट्रो परियोजना पर रोक नहीं लगाई है." लगभग 1.10 लाख करोड़ रुपये की आगामी बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी (जेआईसीए) 0.1 प्रतिशत की ब्याज दर पर 50 साल के लिए 81 प्रतिशत ऋण दे रही है.

Advertisement

बता दें कि नेशनल हाईस्पीड रेल कॉर्पोरेशन (एनएचएसआरसी) इस परियोजना की निष्पादन एजेंसी है, जिसमें महाराष्ट्र और गुजरात 5,000 करोड़ रुपये इक्वि टी में और केंद्र सरकार 10,000 करोड़ रुपये देगी. फिलहाल, परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण किया जा रहा है, और राज्य के पालघर के कुछ हिस्सों में इसका विरोध हो रहा है. यह परियोजना 2023 तक पूरी होनी है.

ठाकरे ने यह भी कहा था कि राज्य पर पांच लाख करोड़ रुपये का कर्ज होने की जानकारी होने के बाद राज्य की आर्थिक स्थिति पर सरकार जल्द ही श्वेत पत्र जारी करेगी.

Read more!
Advertisement

RECOMMENDED

Advertisement