आरे पर बोले उद्धव ठाकरे- पेड़ों के कातिल को इसकी कीमत चुकानी होगी

• मुंबई में आरे कॉलोनी के बीच पेड़ की कटाई को लेकर हो रहा विवाद
• SC का अगली सुनवाई तक पेड़ों की कटाई पर रोक लगाने का फैसला

महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के बीच मुंबई में आरे कॉलोनी के बीच पेड़ की कटाई को लेकर जमकर विवाद हो रहा है, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने आरे में पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दी है. राज्य में सत्तारुढ़ बीजेपी की सहयोगी शिवसेना पेड़ों की कटाई का विरोध कर रही है. आदित्य ठाकरे के बाद अब शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने इस कटाई का विरोध करते हुए कहा कि ये जो हत्यारे अधिकारी बैठे हैं, वो पेड़ों के कातिल हैं, उन्हें इसकी कीमत चुकानी होगी.

आरे कॉलोनी में पेड़ों की कटाई का शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने विरोध किया है. पार्टी के मुखपत्र सामना में उद्धव ठाकरे ने कहा कि हम मेट्रो कारशेड का विरोध नहीं कर रहे. हम जगह का विरोध कर रहे हैं. उन्होंने आगे कहा कि यह शिवसेना के अकेले का मामला नहीं है. इसके लिए मुंबईकरों को सड़क पर उतरना चाहिए. ये जो हत्यारे अधिकारी बैठे हैं, वो पेड़ों के कातिल हैं, उन्हें इसकी कीमत चुकानी होगी.

आदित्य ठाकरे भी कर चुके हैं विरोध

इससे पहले उद्धव ठाकरे और शिवसेना के नेता आदित्य ठाकरे भी पेड़ों की कटाई का विरोध कर चुके हैं. उन्होंने 2 दिन पहले कहा था कि आरे कॉलोनी के पेड़ों को काटने और प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार करने का सरकार का फैसला तानाशाहीपूर्ण बर्ताव है. यह सिर्फ 2700 पेड़ों का मुद्दा नहीं हैं, बल्कि यह पूरा एक इकोसिस्टम का मामला है.

पिछले दिनों आजतक से खास बातचीत में शिवसेना के नेता आदित्य ठाकरे ने कहा था कि आरे कॉलोनी के पेड़ों को काटने का सरकार का फैसला तानाशाहीपूर्ण बर्ताव है . हम मेट्रो चाहते हैं. आरे कॉलोनी के 2700 पेड़ों का मुद्दा नहीं हैं, बल्कि यह पूरा एक इकोसिस्टम का मसला है. आरे कॉलोनी मीठी नदी का मैदान भी है. अगर कल को यहां बाढ़ आती है, तो इसके लिए किसे दोषी ठहराया जाएगा? यहां पर अवैज्ञानिक तरीका अपनाया जा रहा है.

पिछले महीने 21 सितंबर को इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में हिस्सा लेते हुए आदित्य ठाकरे ने कहा था कि आरे कॉलोनी को नहीं तोड़ा जाना चाहिए. यह मामला आदित्य बनाम सीएम का नहीं है. यह मामला बीजेपी बनाम शिवसेना का भी नहीं है. यह मामला मुंबई बनाम एनवायरमेंट का है.

क्या है पूरा मामला?

मुंबई के आरे कॉलोनी को लेकर जमकर दंगल मचा हुआ है. एक तरफ वो लोग हैं जो मुंबई में आरे कॉलोनी में लगे पेड़ों को बचाने के लिए जी जान लगाए हुए हैं तो दूसरी तरफ सरकार है जो आरे कॉलोनी के ढाई हजार से ज्यादा पेड़ों को काटकर वहां पर मेट्रो परियोजना से जुड़ी पार्किंग शेड बनाना चाहती है.

सरकार के फैसले के खिलाफ लोग बॉम्बे हाई कोर्ट गए और गुजारिश की कि सरकार को आदेश दे दे कि आरे के पेड़ न काटे जाएं. मगर इसका ठीक उल्टा हुआ और हाई कोर्ट ने यह कहकर याचिका खारिज कर दी कि यह मामला पहले से ही एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट में है.

इसके बाद लोग सुप्रीम कोर्ट आए और जहां सोमवार को कोर्ट ने अगली सुनवाई तक पेड़ों की कटाई का काम रोकने का आदेश दिया.