लोकसभा चुनाव में दीदी दिखाएंगी दीदीगीरी !

पश्चिम बंगाल सरकार के मुख्यालय नबान्न की 14वीं मंजिल पर उनके दफ्तर से राज्य की राजधानी का नजारा बेहद दिलकश दिखाई देता है. बारिश की बूंदें उनकी खिड़कियों के शीशों पर सुंदर आकृतियां बना-बिगाड़ रही हैं.

ममता बनर्जी कहती हैं कि उन्हें इस दृश्य को रंगों में उकेरना बड़ा अच्छा लगता. मगर शिकायत के लहजे में वे यह भी कहती हैं कि स्मार्टफोन के इस जमाने में उन्हें इतने सारे मैसेज मिलते हैं कि "उनका जवाब देने के लिए ही आपको हर सेकंड काम में लगे रहना पड़ता है'' और आप "फुरसत'' के दो पल नहीं बिता सकते.

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तभी उनकी मेज पर रखा फोन बज उठता है. वे फोन उठाती हैं और दूसरी छोर पर मौजूद एक अफसर को फटकार लगाती हैं कि इतने अहम मुद्दे पर उसने उन्हें ठीक से क्यों नहीं बताया.

इन दिनों न सिर्फ पूरे राज्य में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री की हनक कायम है, बल्कि देश भर में उनकी बहुत ज्यादा मांग है. 2019 का आम चुनाव करीब आते-आते भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और उसके ताकतवर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अचानक कमजोर नजर आने लगे हैं—खासकर उपचुनावों में एक के बाद एक हार और पार्टी के गढ़ों में कुछ करीबी मुकाबलों के बाद.

विपक्षी दलों ने भांप लिया है कि अगर वे अपने वोट बैंकों को एक-दूसरे के साथ मिलाने का कोई तरीका खोज निकालें तो वे केंद्र में लगातार दूसरी बार सरकार बनाने की भाजपा की उम्मीदों को चकनाचूर कर सकते हैं.

ममता ने 2011 में राज्य में माकपा की 34 साल की हुकूमत को खत्म करके 'जायंट किलर' की प्रतिष्ठा हासिल की थी.

फिर 2014 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने 42 में से 34 सीटों पर अपनी पार्टी अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) की जीत पक्की की. यही नहीं, 2016 के विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने मुख्यमंत्री के तौर पर दूसरे कार्यकाल के लिए भारी बहुमत के साथ जनादेश हासिल किया.

एक के बाद एक जीत के इस सिलसिले ने ममता को अपने दम पर राष्ट्रीय नेता के तौर पर स्थापित कर दिया. सियासत और सरकार में अपने लंबे-चौड़े तजुर्बे के साथ—वे सात बार सांसद रह चुकी हैं और इस दौरान उन्होंने एनडीए और यूपीए, दोनों की तीन केंद्र सरकारों में मंत्री के तौर पर काम किया—और अब भाजपा के पुरजोर ताकत से बढ़े चले रथ को थामने की पेशकश करके ममता 2019 में दोबारा चुनकर आने की मोदी की ताकत और महत्वाकांक्षा के लिए अव्वल चैलेंजर के तौर पर उभरकर आई हैं.

क्या वे प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवार बनना चाह रही हैं? इस सवाल का ममता गोलमोल जवाब देती हैं. खास बातचीत में इंडिया टुडे ने जब यह सवाल पूछा, तो ममता का जवाब था, "यह बहुत बेवकूफाना सवाल है. पहले तो मैं कहूंगी कि मेरी कोई मंशा नहीं है.

मैं सीधी-सादी शख्स हूं और अपने काम से खुश हूं. मगर हम एक सामूहिक परिवार के सदस्य होने के नाते हर किसी की मदद करना चाहते हैं. प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार की तैयारी करने की बजाए हम मिलकर काम करें.''

तो क्या वे खुद को प्रधानमंत्री पद की दौड़ से बाहर कर रही हैं? यह पूछने पर उन्होंने कहा, "किसी को भी बाहर करने वाली मैं कौन होती हूं? मैं जानती हूं कि अपने इतने संघर्षों के बाद मैं तजुर्बेकार नेता हूं, बहुत वरिष्ठ नेता हूं.

मैं सात बार सांसद, दो बार विधायक और दो बार मुख्यमंत्री रही हूं. इसलिए मैं ऐसी कोई बात नहीं कह सकती जो दूसरों को नागवार गुजरे'' (देखें बातचीत— "भाजपा की नफरत की राजनीति ने देश को बर्बाद कर डाला है'').

ममता को इस बात का तीखा एहसास है कि विपक्षी पार्टियों के एक भरोसेमंद गठबंधन का तानाबाना जोड़ने की कितनी भारी-भरकम चुनौती उनके सामने है. ऐसा गठबंधन जो नरेंद्र मोदी-अमित शाह की उस मजबूत जोड़ी का मुकाबला कर सके जिसने 2014 में कमान संभालने के बाद से भाजपा की पहुंच को दूर-दूर तक फैला दिया है.

हाल ही के एक प्रेस इंटरव्यू में मोदी ने विपक्ष की एकता की कोशिशों को खारिज करते हुए कहा था, "विपक्ष में कोई महागठबंधन नहीं है. बस, प्रधानमंत्री पद की एक महादौड़ है. श्री राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं मगर टीएमसी राजी नहीं होगी. ममता जी प्रधानमंत्री बनना चाहती हैं पर उससे वामपंथियों को दिक्कत है.

सपा सोचती है कि किसी दूसरे से ज्यादा उनके नेता को प्रधानमंत्री बनने का हक है. पूरा ध्यान सत्ता की राजनीति पर है, लोगों की तरक्की पर नहीं.

मोदी के प्रति नफरत विपक्ष को जोड़ने वाली अकेली ताकत है.'' मोदी की बात में दम है और ममता यह जानती हैं. उनका काम बिखरी हुई ताकतों को एकजुट करना, एक साझा एजेंडा तलाश करना और एक भरोसेमंद अफसाना रचना है जो देश के मतदाताओं को यकीन दिला सके कि विपक्ष इस देश को मोदी ओर उनके साथियों से कहीं बेहतर चला सकता है.

ममता को इस बात का श्रेय जाता है कि वे पिछले तीन साल से विपक्षी गठबंधन की अगुआई की भूमिका संभालने की तैयारी कर रही हैं. मई 2016 में अपने शपथ ग्रहण समारोह में ही उन्होंने इस पहल के बीज रोप दिए थे, जब उन्होंने उन तमाम राष्ट्रीय नेताओं को न्यौता देकर बुलाया था, जो न सिर्फ भाजपा और संघ परिवार के प्रबल आलोचक हैं, बल्कि "मोदी हटाओ, भाजपा हराओ'' कार्यक्रम का ब्लूप्रिंट बनाने के लिए भी तैयार हैं.

इस समारोह में हिस्सा लेने वाले नेताओं में बिहार के चुनावों में महागठबंधन की कामयाबी से ताजा-ताजा निखरे लालू प्रसाद यादव, नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला, उस वक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, द्रमुक नेता कनिमोझि और तेलुगु देशम पार्टी के नेता थोटा नरसिंहम शामिल थे.

मोदी के खिलाफ अभियान चलाने का बड़ा मौका और राष्ट्रीय आधार उन्हें पांच महीनों बाद 8 नवंबर 2016 को मिला, जब प्रधानमंत्री ने बड़े नोटों को बंद करके काले धन पर जोरदार सर्जिकल स्ट्राइक की.

ममता इसकी भर्त्सना करने वाले बिल्कुल पहले विपक्षी नेताओं में हैं जिन्होंने कहा कि यह बहुत बेरहम और सख्त कदम है जिसके नतीजतन केवल मुसीबतें ही आएंगी और भाजपा को मोटा धन जुटाने में मदद मिलेगी.

उन्होंने असंगठित क्षेत्र, खासकर उन किसानों और छोटे व्यापारियों के साथ हमदर्दी जताने की जरूरत भांप ली थी, जिन्हें सरकार के इस कदम की सबसे ज्यादा मार सहनी पड़ी थी.

चुनाव विश्लेषक और रबींद्र भारती विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर बिस्वनाथ चक्रवर्ती कहते हैं, "यह साफ-साफ मोदी के साथ टकराव लेने का मामला था, यहां तक कि वित्तीय घोटालों के आरोपों में फंसे अपनी पार्टी के कुछ नेताओं को दांव पर लगाने की कीमत पर भी.

मोदी के साथ लड़ाई छेड़कर वे अपनी राष्ट्रीय साख के अलावा यह साबित करने की कोशिश कर रही थीं कि उनके खिलाफ राजनैतिक बदले की भावना से सीबीआइ का इस्तेमाल किया जा रहा है.''

अगर यह वाकई उनकी रणनीति थी, तो यह भविष्यदर्शी थी. जनवरी 2017 में सीबीआइ ने रोज वैली चिट फंड घोटाले से जुड़े मामले में लोकसभा में टीएमसी के नेता सुदीप बंदोपाध्याय को गिरफ्तार कर लिया.

बैकफुट पर जाने की बजाए ममता ने मोदी के खिलाफ शोरगुल बढ़ा दिया और चुनौती दी कि अगर हिम्मत है तो उन्हें और पार्टी के दूसरे नेताओं को गिरफ्तार करके दिखाएं. इस बीच मार्च 2017 में उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव नतीजों ने मोदी और भाजपा की नीतियों को स्पष्ट जनादेश दे दिया.

इससे नोटबंदी के खिलाफ विपक्ष का तीखा निंदा अभियान खोखला नजर आने लगा. इस हार से पस्त उनकी हमराह समाजवादी पार्टी (सपा) और बहुजन समाज पार्टी (बसपा) मायूस होकर अपने भीतर झांकने को मजबूर हो गईं. मगर ममता बेधड़क डटी रहीं.

कोई चार महीने बाद मोदी सरकार माल और सेवा कर (जीएसटी) लेकर आई. इसने उन्हें भाजपा की अगुआई वाली एनडीए सरकार पर नए सिरे से हमला बोलने के लिए गोला-बारूद मुहैया करा दिया. उन्होंने उसूलन तो जीएसटी का समर्थन किया, पर सरकार पर उसके खराब अमल की तोहमत जड़ी.

मोदी सरकार के खिलाफ जंग छेड़ने के लिए उन्हें कुछ और बड़े मुद्दे भी मिल गए, चाहे वह निजता के अधिकार को लेकर उठा विवाद हो या आधार को सरकारी कल्याण योजनाओं, पीडीएस और मोबाइल नंबरों से जोड़ने का विवाद हो, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का विवाद हो या रोहिंग्या शरणार्थियों को वापस भेजने का, स्वयंभू गौरक्षकों का मामला हो या स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में खास मौकों पर मोदी के भाषण बजाने के एचआरडी मंत्रालय के फरमान सरीखे मुद्दे हों. ममता हमेशा सामने आईं और उन्होंने भाजपा और केंद्र सरकार की खासी लानत-मलामत की.

मगर चौतरफा दूर-दूर तक अपनी नजरें दौड़ाते हुए भी ममता पूरी एहतियात से राज्य के विकास पर भी ध्यान दे रही थीं और इसे ऐसे मॉडल के तौर पर पेश कर रही थीं जिसका अनुसरण दूसरे कर सकें.

अपने पहले कार्यकाल में हालांकि वे उस भारी कर्ज से दबी थीं जो माकपा की सरकार पीछे छोड़ गई थी. फिर भी उन्होंने गरीब-गुरबों की मदद करने की खातिर बच्चे, खासकर बच्चियों की, ऐन पैदाइश से लेकर शिक्षा, पोषण और सेहत, शादी, आवास तक और यहां तक कि बेसहारा परिवारों को अपने मृतकों को जलाने या दफनाने के लिए रोकड़े की सहायता तक विभिन्न बहुरंगी कल्याण योजनाओं का ऐलान किया. उन्होंने अनुसूचित जातियों और जनजातियों के अलावा अल्पसंख्यक मुसलमानों (पश्चिम बंगाल की 27 फीसदी आबादी मुस्लिम है) की भी खासी मदद की.

उसके बाद ममता ने अमल की बारीकियों पर ध्यान दिया और बड़े अफसरशाहों के साथ जिलों और प्रखंड मुख्यालयों की उनकी यात्राओं ने उनकी अपील में और भी इजाफा कर दिया. उधर, मंत्रालयों में कतरब्यौंत करके उन्होंने प्रशासन को आसान और कारगर बनाया. इसी के दम पर वे दावा करती हैं कि उन्होंने सामाजिक योजनाओं के वास्ते रकम जुटाने के लिए राजस्व में खासी बढ़ोतरी की है.

अपने दूसरे कार्यकाल में ममता बुनियादी ढांचे का निर्माण करने, औद्योगिक विकास को बढ़ाने और नौजवानों को नौकरियां मुहैया कराने पर ध्यान दे रही हैं. उन्होंने अपनी उद्योग-विरोधी और सुधार-विरोधी होने की छवि से छुटकारा पा लिया है और उद्योगों के लिए एक भूमि बैंक तथा भू-उपयोग की नीति विकसित की है.

इसके फायदे भी उन्हें मिलने लगे हैं. हाल ही में बंगाल ग्लोबल समिट में 2.35 लाख करोड़ रु. के निवेश प्रस्ताव आए. सरकार ने खासकर बुनियादी ढांचे पर पूंजीगत खर्च भी काफी बढ़ा दिया है और बीते सात साल में राज्य में परिसंपत्तियों के निर्माण पर तकरीबन 70,000 करोड़ रु. खर्च किए हैं.

ममता ने गर्व से बताया है कि 2017-18 में राज्य के जीडीपी की वृद्धि दर 11.46 फीसदी रही जो 6.5 फीसदी के राष्ट्रीय औसत से दोगुनी थी. इसी मियाद में राज्य के औद्योगिक क्षेत्र की वृद्धि दर 4.4 फीसदी के राष्ट्रीय औसत से तकरीबन तीन गुना ज्यादा 11.4 फीसदी रही. एक और अहम बात, जैसा कि राज्य के वित्त मंत्री अमित मित्रा बताते हैं, 2011 में टीएमसी के बागडोर संभालने के बाद से राज्य के राजस्व संग्रह में ढाई गुने का इजाफा हुआ है.

निजी मोर्चे पर भी वे पहले से ज्यादा तपी हुई और परिपक्व नेता के तौर पर उभरी हैं. अब उन्हें पहले से ज्यादा संयमित, व्यावहारिक लेकिन कठोर प्रशासक के रूप में देखा जाने लगा है. दार्जिलिंग पहाड़ियों में आंदोलन से निपटने और बिना कोई दबाव डाले विद्रोही गोरखा जनमुक्ति मोर्चा को किनारे लगाकर, उन्होंने अपने साहस और राजनैतिक कौशल का परिचय दिया है.

उन्होंने ऐसी ही दृढ़ता प्रशासन में भी दिखाई है. अपनी पार्टी के लड़कों के साथ भी उन्होंने कोई रियायत नहीं बरती. अपनी पार्टी के उन छात्र नेताओं पर सख्ती दिखाई, जो पैसे लेकर कॉलेजों में गैर-मेधावी छात्रों को दाखिला दिलाने की कोशिशों में जुटे थे.

जरूरत पडऩे पर वे बहुत सख्त और निर्दयी भी बन जाती हैं. दो महीने पहले उन्होंने पुलिस को टीएमसी के एक कद्दावर नेता अरबुल इस्लाम को गिरफ्तार करने का आदेश दिया जिसकी विपक्षी पार्टी से ताल्लुक रखने वाले एक युवा नेता हफीजुल मुल्ला की हत्या में संलिप्तता बताई गई थी.

24 परगना जिले में ग्राम पंचायत चुनावों में टीएमसी की जीत तय करने में अरबुल की बड़ी भूमिका रही थी. अपने जिले में सीटें जिताने में असफल रहने वाले एक मंत्री पर कार्रवाई हुई, तो उन पुलिस अधिकारियों और एसपी को भी नहीं बख्शा गया, जो अपने क्षेत्र में ममता का वर्चस्व बरकरार रखने में सफल नहीं रहे.

मई में हुए पंचायत चुनावों के बाद उन्होंने तीन मंत्रियों को कैबिनेट से बाहर कर दिया तो तीन अन्य मंत्रियों से उनके मंत्रालय ले लिए और उन आठ जिलों के जिला मजिस्ट्रेटों और पुलिस अधिकारियों का तबादला कर दिया गया, जहां टीएमसी या तो हार गई या फिर बमुश्किल किसी प्रकार जीती.

हालांकि विपक्ष, खासतौर से भाजपा, का आरोप है कि ममता ने हालिया पंचायत चुनाव गुंडों के दम पर जीता है. पंचायत की 34 प्रतिशत सीटों पर टीएमसी के उम्मीदवार निर्विरोध जीत गए. इस पर सुप्रीम कोर्ट की भौंहें भी तन गईं और उसने पश्चिम बंगाल सरकार पर कड़ी टिप्पणी की है.

अपना गढ़ बचाने के बाद ममता ने 2019 के लोकसभा चुनावों पर ध्यान केंद्रित किया है जिसमें अब एक साल से भी कम समय बचा है. वे विपक्ष को एकजुट करने के एक फॉर्मूले पर काम कर रही हैं जिसका खुलासा उन्होंने बातचीत में भी किया है.

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री का मानना है कि अगर विपक्ष जिस क्षेत्र में जो मजबूत हो, उसका समर्थन के फॉर्मूले पर 75 सीटों के लिए संयुक्त उम्मीदवारों के लिए तैयार हो जाता है तो इसका बहुत बड़ा असर होगा. वे कहती हैं, "जहां कांग्रेस मजबूत है वहां उसे लडऩे दें, जहां क्षेत्रीय दल मजबूत हैं वहां उन्हें लडऩे दें.''

उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बीच आपसी सहमति कायम हो जाना ममता की योजना के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा.

गोरखपुर और फूलपुर में हुए लोकसभा चुनावों में यह दिख गया कि दोनों दल एकजुट होकर चुनाव लड़ें तो वे लोकसभा में सबसे ज्यादा सांसद भेजने वाले और चुनावी रूप से सबसे अहम, उत्तर प्रदेश में भाजपा को तगड़ा झटका दे सकते हैं.

ममता का मानना है कि चुनावों के परिणामों के बाद भी एक न्यूनतम साझा कार्यक्रम तैयार हो सकता है और प्रधानमंत्री कौन होगा, इस जटिल मुद्दे का भी समाधान खोजा जा सकता है. महत्वपूर्ण बात यह है कि अब ममता ने कांग्रेस के लिए पहले जैसी शत्रुता त्याग दी है और वे कांग्रेस के साथ मिलकर राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन बनाने को भी राजी दिखती हैं.

कांग्रेस भी अपनी तरफ से बहुत सतर्क हो गई है और कोशिश कर रही है कि वह ममता को लेकर, खासकर बंगाल में, हमलावर न हो. पार्टी का मानना है कि टीएमसी, कांग्रेस और वामदलों में मतों का विभाजन होने से भाजपा को बहुत फायदा हो जाएगा क्योंकि इस राज्य में मुसलमानों की संख्या सबसे अधिक है और भगवा पार्टी चुनावों के दौरान सांप्रदायिक भावनाओं को भुनाकर वोटों का ध्रुवीकरण कर सकती है.

माकपा के नेता सीताराम येचुरी और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के बीच संबंध बहुत अच्छे हैं इसलिए पश्चिम बंगाल में तीनों दलों को एक साथ लाकर एक असंभव गठबंधन को संभव करने की कोशिशें चल रही हैं. आखिरकार मौका पड़ने पर कर्नाटक में एक-दूसरे के कट्टर विरोधी रही कांग्रेस और जद (एस) ने सरकार बनाने के लिए हाथ मिलाया ही है.

ऐसा लगता है कि यह पुराने दुश्मनों के गले मिलने का दौर है. राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) अध्यक्ष शरद पवार ने घोषणा की कि उन्होंने महाराष्ट्र के विधानसभा और लोकसभा, दोनों ही चुनावों के लिए कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लिया है. 

विपक्षी एकता के अच्छे संकेत मिल रहे हैं लेकिन जैसे-जैसे लोकसभा चुनावों का समय नजदीक आएगा, उनमें सीटों के बंटवारे और सत्ता की साझीदारी को लेकर विवाद भी होंगे. विपक्ष के साथ आने का अंकगणित तो बहुत अच्छा दिखता है लेकिन नेताओं के बीच की केमिस्ट्री को ठीक रखना बहुत मुश्किल काम होगा (देखें ग्राफिक्स, दिल्ली फतह का ममता फॉर्मूला).

इन दलों में वैचारिक मतभेदों के अलावा इनके काडरों को एक साथ काम करने को राजी कर लेना भी बड़ी चुनौती होगी. विपक्ष अब तक कोई ऐसी सुसंगत और वैकल्पिक अफसाना भी तैयार नहीं कर पाया है जिसके सहारे वह मोदी और भाजपा के सामने कड़ी चुनौती पेश करके वोटरों को अपने पक्ष में लुभा सके.

भाजपा ने विकास को मुद्दा बनाकर अपना चुनावी अभियान शुरू भी कर दिया है जबकि विपक्षी दल आपस में सीटों के बंटवारे को लेकर ही उलझे हुए हैं. 1977 और 1989 में इमरजेंसी और बोफोर्स दलाली जैसे बड़े मुद्दे थे जिससे विपक्षी दल मतभेद भुलाकर कांग्रेस को हराने के लिए एकजुट हो गए थे. 

2019 में वैसा ही माहौल तैयार करना ममता के लिए कठिन चुनौती होगा. लेकिन जिसकी उनमें कोई कमी नहीं दिखती, वह है उनका आत्मविश्वास. वे एक समय अपराजेय माकपा को हरा सकती हैं और फिर भाजपा को बौना साबित कर सकती हैं तो उन्हें भरोसा है कि वे भाजपा-विरोधी दलों का महागठबंधन तैयार करके केंद्र में सत्ता तक भी पहुंच सकती हैं. यह न भूलें कि जिस-जिस ने भी ममता का मखौल उड़ाया है, उसे बाद में बहुत पछताना पड़ा है.

—साथ में कौशिक डेका

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