मोदी के लिए मांझी ने लिखी पासवान पार्ट-2

राजनीति में ज्यादातर फैसले खुद के फायदे के लिए होते हैं. मगर कुछ फैसले ऐसे भी होते हैं जिनके फायदे का दायरा व्यापक हो जाता है - और कॉमन इंटरेस्ट वाले सारे पक्ष लाभार्थियों की सूची का हिस्सा बन जाते हैं.
ये तो साफ है कि बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के सभी फैसले नीतीश कुमार को नुकसान पहुंचाने वाले हैं. पर क्या फायदा सिर्फ मांझी या उनके समर्थक विधायक और मंत्रियों तक ही सीमित है?
बात कर रहे हैं मांझी के लेटेस्ट फैसले की. पासवान जाति को महादलित में शामिल किये जाने की. इस फैसले से बिहार में अब कोई जाति दलित में नहीं रही, बल्कि सभी महादलित हो गई हैं. अब पासवान जाति को भी तमाम सरकारी स्कीम का फायदा मिलेगा.

बीजेपी को कितना फायदा होगा?
फायदे का स्वरूप प्रत्यक्ष हो या परोक्ष. फायदा तो फायदा ही है. मांझी जेडीयू और नीतीश को जितना ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगे, सीधा फायदा बीजेपी को ही होना है. मांझी लगातार बीजेपी की ओर से मदद की उम्मीद लगाए हुए हैं, लेकिन बीजेपी की मजबूरी है कि अपने सवर्ण वोट बैंक की वजह से वो खुले तौर पर मांझी को सपोर्ट नहीं कर पा रही है.
पासवानों को महादलितों में शामिल कर मांझी की कोशिश नीतीश को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने की है. अपने महादलित एजेंडे के बूते ही नीतीश ने बिहार में नए समीकरण बनाए और उनके इस सोशल इंजीनियरिंग का लोहा माना जाने लगा.
अब इससे मांझी की झोली में जो भी आएगा उसका फायदा बीजेपी को मिलना तो तय है. मांझी के कदमों से नीतीश का नुकसान होना बीजेपी का सीधा फायदा है. अब मांझी अलग पार्टी बनाकर या राम विलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी में शामिल होकर [अगर ऐसा संभव हुआ तो] एनडीए का हिस्सा बन सकते हैं. बीजेपी तो यही चाहती है कि बिहार विधान सभा चुनाव में वो मांझी का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सके.

मांझी को कितना फायदा होगा?
पासवानों को महादलितों में शुमार करने का फैसला मांझी का राजनीतिक ब्रह्मास्त्र है. अगर मांझी बहुमत साबित नहीं कर पाए और चुनाव में अकेले उतरना संभव नहीं हो सका तो एनडीए का हिस्सा बन सकते हैं और अपने लिए ज्यादा से ज्यादा सीटों के लिए मोल भाव कर सकते हैं.

बड़ा नेता कौन मांझी या पासवान?
2011 की जनगणना के मुताबिक, बिहार की 10 करोड़ 40 लाख आबादी में महादलितों की संख्या करीब 16 फीसदी है. पासवानों को शामिल किए जाने के बाद इस संख्या में और इजाफा हो गया है.
बिहार में महादलित आयोग का गठन करने वाले नीतीश कुमार के कार्यकाल में पासवान जाति को महादलित वर्ग से बाहर रखा गया था. राम विलास पासवान ने इसका काफी विरोध किया था. अब तक राम विलास पासवान अपनी बिरादरी के सबसे बड़े नेता रहे हैं, लेकिन वो उन्हें महादलितों का फायदा नहीं दिलवा पाए. मांझी ने ये काम कर एक तीर से कई निशाने लगा लिए हैं.
मांझी इससे पहले कांग्रेस और आरजेडी में रह चुके हैं और अब जेडीयू ने उन्हें बर्खास्त कर दिया है. फिलहाल ये तीनों पार्टियां हाथ मिलाकर मांझी को किनारे लगाने में जुटी हुई हैं. ऐसे में मांझी को बीजेपी और पासवान से ही उम्मीद बची है.
बरसों तक मांझी बस इतना जानते थे कि वो क्या क्या नहीं कर सकते. मुख्यमंत्री की कुर्सी मिलने के बाद उन्हें पता चला कि वो क्या क्या कर सकते हैं. सियासत जब सत्ता की चाबी देती है तो अक्ल अपनेआप जाती है. मांझी खुद तो इसका पूरा लाभ उठा ही रहे हैं, बाकियों को भी भरपूर फायदा पहुंचा रहे हैं.