
दिल्ली में सीलिंग को लेकर बनाई गई मॉनिटरिंग कमेटी के चेयरमैन भूरेलाल ने सीलिंग के लिए एमसीडी समेत दिल्ली सरकार को जिम्मेदार ठहराया है. उन्होंने कहा कि दिल्ली में बढ़ते अवैध निर्माण और सीलिंग के लिए दिल्ली नगर निगम (एमसीडी), दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी (डीडीए) और दिल्ली सरकार तीनों ही जिम्मेदार हैं.
हाल ही में दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष मनोज तिवारी ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई मॉनिटरिंग कमेटी पर आरोप लगाते हुए कहा था कि दिल्ली में मॉनिटरिंग कमेटी जिस तरीके से सीलिंग कर रही है, वह पूरी तरह से गैरकानूनी है.
वहीं सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिल्ली में सीलिंग के लिए बनाई गई मॉनिटरिंग कमेटी के चेयरमैन भूरेलाल ने पलटवार करते हुए कहा कि जो कुछ हो रहा है, वह सुप्रीम कोर्ट की इच्छा से हो रहा है. ये कमेटी किसी सरकार की बनाई हुई नहीं है. उन्होंने कहा कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं, वो बिल्कुल गलत हैं.
भूरेलाल ने कहा कि जब हम फार्महाउस जाते हैं तो जो गलत होता है उस पर कार्रवाई करते हैं. जो भी गलत होता है, हम उसे रोकने की कोशिश करते हैं. मॉनिटरिंग कमेटी के चेयरमैन ने कहा कि दिल्ली में जो सीलिंग हो रही है, उसके लिए एमसीडी, डीडीए और दिल्ली सरकार तीनों ही जिम्मेदार हैं.
उन्होंने कहा कि हम सरकार के कहने पर काम नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट के कहने पर काम कर रहे हैं. अवैध निर्माण को रोकने का काम लोकल एजेंसियों का है, हमें अवैध निर्माण के बारे में जानकारी मिलती है तो हम जांच करने के बाद ही कार्रवाई करते हैं.
गौरतलब है कि राजधानी दिल्ली में सीलिंग पर सियासत जारी है. एक तरफ भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) जहां दिल्ली सरकार पर सीलिंग का आरोप लगाती है, तो सीलिंग के स्थायी समाधान के लिए आम आदमी पार्टी (आप) बीजेपी को जिम्मेदार मानती है.