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कैशलेस होगा एमसीडी में संपत्ति कर का भुगतान

पीएम मोदी के डिजिटल इंडिया के सपने को साकार करते हुए साउथ एमसीडी में अगले साल से संपत्तिकर के भुगतान को पूरी तरह कैशलेस बनाने की योजना है। अगले साल से साउथ एमसीडी संपत्तिकर के लिए कैश पेमेंट को पूरी तरह से खत्म कर सकती है. ऐसे में संपत्तिकर का सिर्फ आनलाइन पेमेंट ही हो सकेगा.

एमसीडी में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को बढ़ावा एमसीडी में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को बढ़ावा
रवीश पाल सिंह
  • नई दिल्ली,
  • 02 दिसंबर 2016,
  • अपडेटेड 11:56 PM IST

पीएम मोदी के डिजिटल इंडिया के सपने को साकार करते हुए साउथ एमसीडी में अगले साल से संपत्तिकर के भुगतान को पूरी तरह कैशलेस बनाने की योजना है। अगले साल से साउथ एमसीडी संपत्तिकर के लिए कैश पेमेंट को पूरी तरह से खत्म कर सकती है. ऐसे में संपत्तिकर का सिर्फ आनलाइन पेमेंट ही हो सकेगा.

इसकी घोषणा शुक्रवार को साउथ एमसीडी के कमिश्ननर पुनीत गोयल ने साल 2017-18 का बजट पेश करते हुए की. इसके अलावा साउथ दिल्ली में अगले साल से संपत्ति कर की दरें 30 फीसद तक बढ़ सकती हैं. कमिश्नर ने रेसिडेंशियल प्रापर्टी पर 30% तक की बढ़ोतरी करने का प्रस्ताव रखा है. A और B कैटेगरी की प्रापर्टी पर 2% की बढ़ोतरी. C, D और E कैटेगरी में 1% तक बढ़ोतरी का प्रस्ताव है.

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वहीं 30 जून से पहले टैक्स जमा कराने पर 15% की जो छूट मिलती है कमिश्नर ने उसे घटाकर 10% तक करने का प्रस्ताव रखा है. कमिश्नर ने ताजपुर पहाड़ी पर वेस्ट प्लांट, 3 सीएनजी शमशान घाट, बदरपुर में वेस्ट टू एनर्जी प्लांट और घुम्मनहेड़ा में सोलर एनर्जी प्लांट का प्रस्ताव भी रखा है.

कमिश्नर ने 411 करोड़ रुपये का घाटा पेश करते हुए बताया कि बजट में सबसे ज्यादा जोर सफाई पर है. सफाई पर कुल बजट का 24% खर्च होगा. कमिश्नर ने हर वार्ड में 1 कॉमपेक्टर, 2000 नए डस्टबिन लगाना प्रस्तावित किया. वहीं 100 साइंस क्लब, 60 से ज्यादा स्कूलों में स्मार्ट क्लासेस, सीसीटीवी कैमरे, 25 नए स्कूलों का निर्माण और टीचरों की भर्ती का प्रस्ताव भी रखा है.

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