राज्य सरकारें प्याज के भंडारण की सीमा लागू करें- उपभोक्ता मंत्रालय

प्याज के मूल्य में अनुचित वृद्धि ना हो उस को देखते हुए केंद्र सरकार लगातार इस बात का ध्यान रखे हुए है कि कोई भी अनुचित और व्यापारिक गतिविधियां ना हो. इसके लिए उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने राज्यों को प्याज के भंडारण की सीमा लागू करने के लिए कहा है इसके अलावा उपभोक्ता मामलों के विभाग ने वाणिज्य विभाग के साथ मिलकर हाल ही में व्यापारियों आयातकों के साथ बैठक की है इस बैठक में प्याज के वर्तमान मूल्य और उपलब्धि स्थिति की समीक्षा की गई है.

बैठक में यह भी तय किया गया है कि सभी भागीदारों से मिलकर प्याज के मूल्यों की लगातार समीक्षा की जाएगी और यदि मूल्य में अनुचित रूप से वृद्धि होती है तो बाजार में प्याज की जरुरी सप्लाई बढ़ाने के लिए निजी व्यापारियों द्वारा इसके आयात को सरल बनाया जाएगा.

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उपभोक्ता मामलों के विभाग का यह मानना है कि 2016 -2017 के लिए प्याज उत्पादन का तीसरा पूर्वानुमान पहले के 215.6 लाख मीट्रिक टन उत्पादन की तुलना में बढ़कर 217.2 लाख मीट्रिक टन लगाया गया है. इसलिए प्याज के मूल्य में वृद्धि होने का कोई कारण नजर नहीं आता.

फिर भी पिछले महीने ब्याज की मूल्य में रिकॉर्ड वृद्धि हुई है. जिसकी वजह से उपभोक्ता मामले विभाग इस बात को लेकर नजर रखे हुए हैं कि कहीं अनुचित और अव्यवहारिक व्यापारिक गतिविधियों के कारण यह प्याज के दामों में वृद्धि तो नहीं हुई. जिसकी वजह से सरकार लगातार प्याज के मूल्य में अनुचित वृद्धि को रोकने के लिए नजर बनाए हुए हैं.