जून में शुरू हो गई थी मिशन कश्मीर की तैयारी, इन्हें थी 'टॉप सीक्रेट' की जानकारी

मोदी सरकार ने जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद-370 के प्रावधान को खत्म कर दिया है. इस एतिहासिक फैसले से पहले देशभर में सस्पेंस बना हुआ था क्योंकि घाटी में अतिरिक्त सेना और पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती को नजरबंद किए जाने के बाद मामला गरमा गया था. हालांकि सोमवार को राज्यसभा में गृहमंत्री अमित शाह ने पूरी पिक्चर साफ कर दी.

जून के तीसरे हफ्ते से शुरू हो गई थी तैयारी

दरअसल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिशन कश्मीर की शुरुआत जून के तीसरे हफ्ते में ही शुरू हो गई थी. जब उन्होंने 1987 बैच के छत्तीसगढ़ कैडर के आईएएएस अधिकारी बीवीआर सुब्रमण्यम को जम्मू कश्मीर का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया. सुब्रमण्यम ने पीएमओ में संयुक्त सचिव के रूप में प्रधानमंत्री के साथ पहले भी काम किया था. वह मोदी के मिशन कश्मीर के मुख्य अधिकारियों में से एक थे.

गृहमंत्री अमित शाह कर रहे थे मॉनिटरिंग

मिशन कश्मीर का समूचा काम केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को दिया गया था, जो कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद के साथ मिलकर अपनी कोर टीम के साथ कानून पहलुओं की समीक्षा कर रहे थे, जिसमें कानून और न्याय सचिव आलोक श्रीवास्तव, अतिरिक्त सचिव कानून (गृह मंत्रालय) आर. एस. वर्मा, अटॉर्नी जनरल के.के. वेणुगोपाल, केंद्रीय गृह सचिव राजीव गाबा और कश्मीर खंड की उनकी चुनी हुई टीम शामिल थी.

शाह ने संघ प्रमुख को दे दी थी जानकारी

शाह ने बजट सत्र की शुरुआत से पहले ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के प्रमुख मोहन भागवत और उनके सहयोगी (महासचिव) भैयाजी जोशी को अनुच्छेद-370 को हटाने और जम्मू और कश्मीर को दो अलग-अलग केंद्रशासित प्रदेशों में बांटने के केंद्र सरकार के विचार से अवगत करा दिया था.

डोभाल के साथ की कई बैठकें

कानूनी सलाह के बाद गृह मंत्री अमित शाह का ध्यान अनुच्छेद-370 हटाने के बाद घाटी में कानून और व्यवस्था की स्थिति संभालने पर था. शाह से जुड़े एक सूत्र ने बताया कि प्रधानमंत्री की सलाह पर शाह ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) अजित डोभाल के साथ कई दौर की बैठक की थी.

तीन दिनों तक डोभाल कश्मीर में रहे

सूत्रों ने बताया कि शाह ने जब एक बार कश्मीर की स्थिति की खुद समीक्षा कर ली, उसके बाद डोभाल को सुरक्षा की दृष्टि से स्थिति की समीक्षा करने के लिए श्रीनगर भेजा गया. एनएसए ने वहां तीन दिनों तक डेरा डाला. उसके बाद 26 जुलाई को अमरनाथ यात्रा रोकने का फैसला किया गया. घाटी से सभी पर्यटकों को निकालने की सलाह भी डोभाल ने ही दी थी. इसके बाद केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की 100 अतिरिक्त कंपनियों की तैनाती सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर की गई.

ग्राउंड जीरो पर मुख्य सचिव ने तैयार की रिपोर्ट

जम्मू-कश्मीर के मुख्य सचिव सुब्रमण्यम जो प्रधानमंत्री कार्यालय और गृह मंत्रालय के साथ संपर्क में थे, उन्होंने ग्राउंड जीरो पर कई सुरक्षा कदम उठाने का खाका तैयार किया, जिसमें पुलिस, अर्धसैनिक बलों और प्रशासन के प्रमुख अधिकारियों द्वारा सैटेलाइट फोन का प्रयोग करने, संवेदनशील शहरी और ग्रामीण इलाकों में क्यूआरटी (क्विक रेस्पांस टीम) की तैनाती करने और सेना द्वारा नियंत्रण रेखा पर चौकसी बढ़ाने जैसे कदम शामिल थे.

4 अगस्त की रात थी सबसे अहम  

4 अगस्त की महत्वपूर्ण रात को मुख्य सचिव ने पुलिस महानिदेशक (जम्मू एवं कश्मीर) दिलबाग सिंह को कई ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए, जिनमें प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी, मोबाइल और लैंडलाइन सेवाएं बंद करने, धारा 144 लागू करने और घाटी में कर्फ्यू के दौरान सुरक्षा बलों की गश्त बढ़ाना शामिल था.

इन्हें बहुमत जुटाने की जिम्मेदारी सौंपी

इससे पहले, दिल्ली में शाह ने अपने एक और प्रमुख टीम को काम पर लगाया, जिसमें राज्यसभा सदस्य अनिल बलूनी और भूपेंद्र यादव शामिल थे. इस दल को उच्च सदन के सदस्यों का समर्थन जुटाने का काम सौंपा गया, जहां भाजपा को बहुमत नहीं है. इस टीम ने टीडीपी के राज्यसभा सदस्यों को तोड़ा और समाजवादी पार्टी के सांसद नीरज शेखर, सुरेंद्र नागर, संजय सेठ और कांग्रेस सांसद संजय सिंह को राज्यसभा से इस्तीफा दिलवाने का प्रबंध किया.  इसके बाद भाजपा को उच्च सदन में काफी बल मिला. वहीं, 12वें घंटे में टीम बहुजन समाज पार्टी के नेता सतीश मिश्रा का समर्थन हासिल करने में कामयाब रही.

पत्रकारों के साथ की थी बैठक

इस दौरान अमित शाह ने कई पत्रकारों (जिनकी गृह मंत्रालय तक पहुंच थी) के साथ भी बंद कमरे में बैठक की.  इस टॉप सीक्रेट पर संतुलित रिपोर्टिंग करने की ताकीद की. शाह का मुख्य जोर टॉप सीक्रेट बरकरार रखने पर था, जब तक कि वे इसे राज्यसभा में 5 अगस्त को पेश नहीं करते.

विधेयक के समर्थन का हो गया था भरोसा

सूत्रों ने बताया कि 2 अगस्त को शाह को भरोसा था कि उनकी पार्टी को राज्यसभा में पर्याप्त समर्थन हासिल हो गया है, इसलिए सोमवार को उच्च सदन में इस ऐतिहासिक विधेयक को पेश किया गया. इस दौरान भाजपा सांसदों को व्हिप जारी किया गया था कि वे संसद में उपस्थित रहें, जहां महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए जाने हैं. सूत्रों ने बताया कि मोदी और शाह ने सोमवार को मंत्रिमंडल की बैठक बुलाने और मंत्रियों को मिशन कश्मीर की जानकारी देने का फैसला किया और सदन से पहले इस संबंध में प्रस्ताव पारित किया गया.  (सोर्स-IANS)