#BudgetAajTak: कॉरपोरेट सेक्टर ने कहा- यूनिवर्सल बेसिक इनकम से बढ़ेगा सरकार पर बोझ

बजट आजतक 2017 के चौथे सेशन चैंबर ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (सीआईआई) से अजय श्रीराम, चेयरमैन, डीसीएम श्रीराम, सुनील कांत मुंजाल, ज्वाइंट मैनेजिंग डायरेक्टर हीरो मोटोकॉर्प और स्पाइसजेट के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर अजय सिंह शामिल हुए.इस सेशन को संचालित राहुल कंवल ने किया.

सीआईआई का आगामी बजट पर रुख जानने के लिए राहुल कंवल ने सवाल किया कि क्या कालेधन और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई के लिए नोटबंदी जैसे अहम फैसले के बाद केन्द्र सरकार को अन्य बड़े आर्थिक फैसलों को लेने के लिए इंतजार करना चाहिए? क्या देश की अर्थव्यवस्था यूनिवर्सल बेसिक इनकम जैसे अहम फैसलों के लिए तैयार है?

युनीवर्सल बेसिक इनकम के मुद्दे पर अजय सिंह का मानना है कि केन्द्र सरकार को ऐसे अहम फैसलों के लिए इंतजार करने की जरूरत नहीं है. यह फैसला देश की अर्थव्यवस्था को लंबी छलांग देने के लिए अहम है. लिहाजा सरकार को चाहिए कि एक-एक कर सभी बड़े फैसलों को लेने का काम करे. सिंह ने वहीं उम्मीद जताई कि देश में कॉरपोरेट टैक्स और पर्सनल टैक्स को कम करने के फैसले से अर्थव्यवस्था को जरूरी तेजी मिलेगी.

केन्द्र सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता देश में नौकरी पैदा करने की है और उसे ऐसी नीतियों की घोषणा करनी चाहिए जिससे अगले 10 साल तक प्रति महीने देश में 10 लाख रोजगार पैदा किया जा सके. अजय सिंह का कहना है कि रियल एस्टेट सेक्टर में बड़े कदम उठाए जाने चाहिए. इस क्षेत्र में खरीदारों के लिए कम ब्याज दर और रियल एस्टेट डेवलपर के लिए टैक्स ब्रेक की घोषणा सेक्टर में तेजी ला सकती है.

वहीं युनीवर्सल बेसिक इनकम पर बोलते हुए सुनील कांत मुंजाल ने कहा कि यह एक तरह की सब्सिडी ही रहेगी. वहीं सरकार पहले से ही डायरेक्ट बेनेफिट ट्रांसफर के सहारे सब्सिडी का ऐलान कर चुकी है. मुंजाल ने कहा कि युनिवर्सल बेसिक इनकम एक महत्वाकांक्षी योजना है लिहाजा सरकार को इसे चरणबद्ध तरीके से लागू करने की जरूरत है जिससे सरकारी खजाने पर खर्च का दबाव न बढ़ने पाए. मुंजाल का दावा है कि सरकार को इसे चरणबद्ध तरीके से इसलिए लागू करने की जरूरत है क्योंकि ऐसी सभी योजनाओं में भ्रष्टाचार को रोकना एक बड़ी चुनौती है.

वहीं डीसीएम श्रीराम के चेयरमैन अजय श्रीराम का मानना है कि केन्द्र सरकार पहले से ही कई महत्वाकांक्षी योजनाओं को चला रही है. शिक्षा के क्षेत्र में उसे बड़े कार्यक्रम चलाने की जरूरत है. लिहाजा, सरकार को पुरानी योजनाओं को मजबूत करते हुए अपने डेटाबेस को अपडेट करने की जरूरत है. लिहाजा युनिवर्सल बेसिक इनकम जैसे बड़े कार्यक्रम को घोषित करने के लिए उसे अभी इंतजार करना चाहिए.