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इन 14 फसलों के MSP में इजाफा, PM मोदी बोले- जो वादा किया था वो निभाया

किसानों के नाराजगी को दूर करने के लिए केंद्र सरकार ने खरीफ की सभी 14 फसलों का समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है. आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए सरकार के इस कदम को एक तरह से मास्टर स्ट्रोक के तौर पर देखा जा रहा है. 

मोदी सरकार का किसानों को तोहफा मोदी सरकार का किसानों को तोहफा
अमित कुमार दुबे/हिमांशु मिश्रा
  • नई दिल्ली,
  • 04 जुलाई 2018,
  • अपडेटेड 3:17 PM IST

किसानों के नाराजगी को दूर करने के लिए केंद्र सरकार ने खरीफ की सभी 14 फसलों का समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है. आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए सरकार के इस कदम को एक तरह से मास्टर स्ट्रोक के तौर पर देखा जा रहा है.  

सरकार ने धान के समर्थन मूल्य में 200 रुपये प्रति क्विंटल का इजाफा किया गया है. इससे पहले किसानों को धान के लिए 1550 रुपये मिलते थे लेकिन अब इसी के लिए उन्हें 1750 रुपये दिए जाएंगे. देश के तकरीबन 12 करोड़ किसानों को इससे सीधा फायदा पहुंचेगा.

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केंद्र सरकार के फैसले के बाद-

फसल    पुरानी कीमत   नई कीमत (प्रति क्विंटल)

धान-     1550          1750 रुपये

मूंग-      4650          6975 रुपये

उड़द-     5400          5006 रुपये

अरहर-    3432          5675 रुपये

ज्वार-     1619         2,430 रुपये

बाजरा-    990          1,950 रुपये

मक्का     1131         1700 रुपये

कपास-    3433         5150 रुपये

मूंगफली   3260         4890 रुपये

सोयाबिन   2266        3399 रुपये

तिल      4266         6249 रुपये

रामतिल   3918         5877 रुपये

रागी      .....           2,897 रुपये

सूरजमुखी बीज---         5388 रुपये

इस फैसले के बाद पीएम मोदी ने कहा कि मुझे अत्यंत खुशी हो रही है कि किसान भाइयों-बहनों को सरकार ने लागत के 1.5 गुना MSP देने का जो वादा किया था, आज उसे पूरा किया गया है. फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में इस बार ऐतिहासिक वृद्धि की गई है.

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उन्होंने कहा, 'कृषि क्षेत्र के विकास और किसान कल्याण के लिए जो भी पहल जरूरी हैं, सरकार उसके लिए प्रतिबद्ध है. हम इस दिशा में लगातार कदम उठाते आए हैं और आगे भी आवश्यक कदम उठाते रहेंगे.'

वहीं भारतीय किसान यूनियन पंजाब ने मोदी सरकार की धान की फसल पर 200 रुपये की बढ़ोतरी को नाकाफी करार दिया है. भारतीय किसान यूनियन के नेता बलबीर सिंह राजेवाल ने केंद्र के इस फैसले पर नाराजगी जाहिर की है.

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