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महंगाई पर लगाम लगाने के लिए होगा ऑटोमैटिक सिस्टम, सरकार उठाने जा रही है ये बड़ा कदम

लगातार बढ़ रही महंगाई से आम आदमी को राहत दिलाने के लिए मोदी सरकार एक पुख्ता व्यवस्था करने जा रही है. इस व्यवस्था से न सिर्फ महंगाई पर लगाम कसी जाएगी, बल्क‍ि सब्जियों और दालों के बेतहाशा बढ़ रहे दामों पर भी काबू किया जा सकेगा. इसके लिए केंद्र सरकार एक ऑटोमैटिक सिस्टम लाने जा रही है, जिसके जरिये महंगाई को आसमान पर पहुंचने से पहले ही इसको काबू कर लिया जाएगा.

बढ़ती महंगाई पर लगाम कसेगी सरकार बढ़ती महंगाई पर लगाम कसेगी सरकार
विकास जोशी
  • नई दिल्ली,
  • 16 नवंबर 2017,
  • अपडेटेड 11:15 AM IST

लगातार बढ़ रही महंगाई से आम आदमी को राहत दिलाने के लिए मोदी सरकार एक पुख्ता व्यवस्था करने जा रही है. इस व्यवस्था से न सिर्फ महंगाई पर लगाम कसी जाएगी, बल्क‍ि सब्जियों और दालों के बेतहाशा बढ़ रहे दामों पर भी काबू किया जा सकेगा. इसके लिए केंद्र सरकार एक ऑटोमैटिक सिस्टम लाने की योजना बना रही है. इसके जरिये महंगाई को आसमान पर पहुंचने से पहले ही काबू कर लिया जाएगा.

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ये होगी नई व्यवस्था

पिछले कई महीनों से प्याज, टमाटर समेत अन्य सब्ज‍ियों व दालों के दाम में लगातार बढ़ोतरी हो रही है. इसका असर खुदरा महंगाई दर और थोक महंगाई दर पर भी देखने को मिला है. अनियंत्र‍ित महंगाई को अब मोदी सरकार एक ऑटोमैटिक सिस्टम से काबू करेगी. हिंदुस्तान अखबार के मुताबिक इसके लिए सरकार सामान्य मानक प्रक्रिया (एसओपी) की व्यवस्था करेगी.

ऐसे काबू होगी महंगाई

सामान्य मानक प्रक्र‍िया के तहत जैसे ही किसी सामान का दाम एक सीमा से ज्यादा बढ़ जाएगा, वैसे ही उस पर नियंत्रण पाने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे. इसके जरिये सरकार फल और सब्ज‍ियों के दामों को बेतहाशा बढ़ने से पहले ही उन पर नियंत्रण पा लेगी. इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए सरकार किसान और उपभोक्ताओं के हितों के बीच समन्वय बनाएगी.

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पीएमओ में है फाइल

रिपोर्ट ने उपभोक्ता मंत्रालय के एक अधिकारी का हवाला देते हुए बताया है कि इस नई व्यवस्था का प्रस्ताव फिलहाल प्रधानमंत्री कार्यालय के पास है. यहां से निकलने के बाद संबंधित मंत्रालयों में इसे भेजा जाएगा. सभी मंत्रालयों से मंजूरी मिलने के बाद इसे अंतिम रूप  दे दिया जाएगा.

ऐसे करेगा काम

सामान्य मानक प्रक्रिया में महंगाई पर काबू पाने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को मूल मानक माना जाएगा. ऐसे में यदि किसी वस्तु के दाम एमएसपी से 50 फीसदी ज्यादा बढ़ जाते हैं, तो सरकार तुरंत हरकत में आ जाएगी. इस पर नियंत्रण करने के लिए सरकार एसओपी के जरिये फौरन उस उत्पाद के निर्यात पर रोक लगा देगी.

टमाटर-प्याज की कीमतें बढ़ीं

बता दें कि पिछले कुछ दिन टमाटर की  कीमतें आसमान पर पहुंच गई थीं. प्याज का भी यही हाल था. दिल्ली की रिटेल मंडियों में एक किलो टमाटर की कीमत 80 से 100 रुपये प्रति किलो पहुंच गई थी. यही नहीं, अन्य सब्ज‍ियों के दाम भी आसमान छूने लगे थे. इससे आम आदमी की जेब पर दबाव बढ़ता जा रहा था.

लगातार बढ़ रहे दाम

टमाटर और प्याज की कीमतें अभी भी 50 रुपये व उससे ज्यादा है. दामों में लगातार बढ़ोतरी होती नजर आ रही है. पिछले दिनों दिल्ली की रिटेल मंडियों में सामान्य टमाटर 80 रुपये प्रति किलो बिक रहा था. वहीं, देसी टमाटर के लिए लोग 100 रुपये तक चुका रहे थे. सब्जियों के दाम लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं. दिल्ली ही नहीं, देहरादून, नोएडा समेत अन्य जगहों पर भी सब्जियों के दाम में बढ़ोत्तरी देखने को मिल रही है.

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सरकार की हो चुकी है आलोचना

लगातार बढ़ रही महंगाई को लेकर सरकार की आलोचना भी हो रही थी. कई लोगों ने सरकार की लापरवाही को महंगाई बढ़ने के लिए जिम्मेदार ठहराया था. उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने कहा था कि जल्द बढ़ती कीमतें नियंत्रित हो जाएंगी. उन्होंने बताया कि जैसे ही टमाटर की आपूर्ति बढ़ेगी, कीमतों में कमी आनी शुरू हो जाएगी. हालांकि

क्या कारगर होगी नई व्यवस्था

टमाटर और प्याज की कीमतें बढ़ने से फिलहाल कुछ राहत मिली है, लेक‍िन नई व्यवस्था महंगाई पर लगाम कसने में सबसे ज्यादा कारगर साबित हो सकती है. हालांकि इसे प्रभावी होने के लिए आम लोगों को काफी इंतजार करना पड़ सकता है. क्योंकि अभी यह प्रस्ताव प्रधानमंत्री कार्यालय में ही है और उसके बाद इसे अलग-अलग मंत्रालयों से गुजरना होगा.

अभी लगेगा समय

इन सभी मंत्रालयों से पास होने के बाद इसको अंतिम रूप दिया जाएगा. अंतिम रूप देने के बाद ही इसे लागू किया जा सकता है. सरकार की तरफ से की गई इस पहल को लागू होने में फिलहाल कुछ समय लगना लगभग तय है.

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