आइएएस अफसरों की केंद्र में तैनाती के लिए मोदी सरकार का नया तरीका

• मध्य प्रदेश काडर के 1979 बैच के आइएएस अफसर अरविंद और टीनू जोशी दोनों उस वक्त सुर्खिंयों में आए जब आयकर विभाग ने उनके भोपाल स्थित सरकारी निवास पर छापा मारा और 360 करोड़ रु. मूल्य की आय से ज्यादा संपत्ति का पता लगाया. इस नौकरशाह दंपती को 2014 में सेवा से बर्खास्त कर दिया गया और अब वे सलाखों के पीछे हैं.

• आइएएस अधिकारी, डीडीए के पूर्व उपाध्यक्ष सुभाष शर्मा को 2011 में भूमि आवंटन के एक मामले में दोषी ठहराया गया.

• उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्य सचिव नीरा यादव को 1993 से 1995 के बीच हुए नोएडा जमीन आवंटन घोटाले के सिलसिले में 2012 में जेल भेज दिया गया.

• 1985 बैच के हरियाणा काडर के आइएएस अफसर संजीव कुमार को 2013 में पाठ्यपुस्तकों की छपाई के घोटाले में आरोप साबित होने के बाद हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला के साथ दोषी ठहराया गया.

करियर के किसी न किसी मोड़ पर केंद्र सरकार में काम करने के लिए चुने गए राज्य काडरों के इन आइएएस अधिकारियों के बीच कोई एक साझा बात क्या है? इन सभी ने अपनी वार्षिक निजी मूल्यांकन रिपोर्टों (एपीएआर) में शानदार ग्रेड हासिल किए थे. अगर यह भी चौंकाने के लिए काफी न हो, तो यह नमूना देखिएः केंद्र सरकार के साथ दिल्ली में काम करने के लिए पैनल में नाम लिखवाने की अर्जी देने वाले अफसरों में से 91 फीसदी को शानदार ग्रेड ही हासिल होती है.

हर लिहाज से काबिल करार देने की इस व्यवस्था को हाल ही में खासा धक्का लगा. नरेंद्र मोदी सरकार ने हाल ही में नौकरशाहों के दिलों की धड़कन बढ़ा दी जब केंद्र में काम करने के लिए पैनल में चुनकर भेजे गए 1999 बैच के 42 अफसरों में से नौ को नहीं चुना गया. हमेशा की तरह उनमें से कई ने शानदार ग्रेड हासिल किए थे. उन्हें खारिज करने की वजहों में कामकाज में नतीजे नहीं दे पाने से लेकर निजी निष्ठा की कमी तक शामिल थी. यह कोई मनमाना फैसला नहीं था, बल्कि चयन प्रक्रिया में पिछले महीने शुरू की गई जबरदस्त सुधार प्रक्रिया का हिस्सा था. प्रक्रिया में शामिल एक शीर्ष नौकरशाह कहते हैं, ''अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवाओं के इतिहास में पहली बार काबिलियत और ईमानदारी को इतनी ज्यादा अहमियत दी गई है.''

पहले की तरह, पूर्व नौकरशाहों से मिलकर बनी केंद्र सरकार की विशेषज्ञ समिति संयुक्त सचिव, अतिरिक्त सचिव, विभागीय सचिव और मुख्य सचिव के पदों के लिए पैनल में शामिल किए जाने वाले उम्मीदवारों की सिफारिश करेगी. इन अफसरों को एपीएआर में उनके ग्रेड के आधार पर पहले छोटी सूची के लिए चुना जाएगा. अलबत्ता नई प्रक्रिया में समिति सात पन्नों के एक प्रारूप में इन अफसरों का एक अनौपचारिक खाका भी तैयार करेगी, जो चार कसौटियों पर कई सारे स्रोतों से प्राप्त फीडबैक (एमएसएफ) पर आधारित होगा. एक, वित्त, विनियमन, प्रौद्योगिकी, अमल और नीति-निर्माण सरीखे कामकाजी हुनर. दो, अर्थव्यवस्था, ऊर्जा, कृषि, शिक्षा और पर्यटन सरीखे क्षेत्रों में क्षेत्र आधारित विशेषज्ञता. तीन, संचार कौशल, दलीय भावना, दूरदर्शिता, विनम्रता और हमदर्दी सरीखी व्यवहार की काबिलियतें. चौथा, पैसे-कौड़ी की और बौद्धिक ईमानदारी. पीएमओ के एक अफसर कहते हैं, ''इससे काम नहीं करने वाले और भ्रष्ट अफसरों के लिए शिखर पर पहुंचना नामुमकिन हो जाएगा.''

विशेषज्ञ समिति के जरिए पैनल में शामिल किए जाने के पुराने तरीके में कई खामियां थीं. यह पिछले 16 साल के काम के आधार पर किसी अफसर की एक से 10 के पैमाने पर सालाना ग्रेडिंग करती थी और फिर इन नंबरों का जोड़ निकालती थी. समिति को उम्मीदवार के फीडबैक के आधार पर अंतिम नंबरों में फेरबदल की छूट थी. अगर वह नंबरों से संतुष्ट न हो तो अंतिम नंबरों में थोड़ी-सी कमी-बेशी कर सकती थी. नए चयन मानदंडों को अंतिम रूप देने में अहम भूमिका निभाने वाले पीएमओ के एक पेशेवर कहते हैं, ''उस पूरी प्रक्रिया मंी सकारात्मक चयन नहीं किया जाता था, बल्कि नकारात्मक ढंग से नाकाबिल ठहराया जाता था. एक लिहाज से यह चुनने के बजाए बाहर निकालना था.''

यह व्यवस्था अच्छे, औसत और बुरे के बीच फर्क करने में बुरी तरह नाकाम रही क्योंकि अफसर आमतौर पर अपने निचले साथियों को ऊंची ग्रेड ही देते थे. ऐसा वे या तो भाईचारे के नाते करते थे या फिर यह सोचकर कि जो चल रहा है, उसमें क्यों खलल डाला जाए. 2006 तक वरिष्ठ अफसर को अपने मातहतों के कामकाज का मूल्यांकन तीन श्रेणियों में करना होता थाः असाधारण, बहुत अच्छा और अच्छा. यह गोपनीय प्रक्रिया हुआ करती थी. मगर 2006 के बाद से अदालत के एक आदेश की बदौलत वरिष्ठ अफसर को मूल्यांकन फॉर्म में लिखी गई बातें अपने जूनियर अफसर को दिखानी होती हैं. इस 'पारदर्शिता' का नतीजा यह हुआ कि ज्यादातर अधिकारी किसी झमेले में फंसने से बचने के लिए अपने जूनियर अफसर को बहुत ऊंचे दर्जे के ग्रेड ही देते थे.

इस प्रावधान का मध्य प्रदेश सरीखे कुछ राज्यों ने जमकर फायदा उठाया. उन्होंने अक्सर अपने अधिकारियों को 10 में से 10 नंबर दिए, ताकि राज्य के ज्यादा से ज्यादा नौकरशाह केंद्र में काम करने के लिए चुने गए अफसरों के पैनल में आ सकें. केंद्र सरकार अब ग्रेड या नंबर देने के तरीके को बदलने पर भी काम कर रही है. एक अधिकारी कहते हैं, ''एपीएआर ही चयन का मुख्य आधार हैं इसलिए इन्हें लिखने के तरीके को भी बदलकर ज्यादा कारगर बनाया जा रहा है.'' कार्मिक विभाग के डाटाबेस का पूरी तरह कायापलट किया जा रहा है. इसमें अफसरों के पूरे 360 डिग्री मूल्यांकन के लिए अलग-अलग किस्म के डाटा जोड़े जा रहे हैं.

पिछले साल पीएमओ और कैबिनेट सचिवालय ने आइएएस, आइपीएस, भारतीय डाक सेवा, भारतीय राजस्व सेवा और रेलवे की सात सेवाओं सहित अखिल भारतीय सेवाओं के 1,250 अधिकारिओं के एपीएआर की जांच की थी और उनमें से 750 को पैनल में शामिल किया था. चयन प्रक्रिया से जुड़े एक नौकरशाह कहते हैं, ''गुण-दोषों और योग्यता का जो नया मानदंड लागू किया जा रहा है, उसके साथ इस साल यह गिनती 550 पर आ सकती है. खुशकिस्मती से हमारे पास अच्छी प्रतिभाओं का भंडार है, वरना हमें अफसरों की कमी पड़ जाती.''
नई व्यवस्था में एमएसएफ हासिल करने के भी नियम तय किए गए हैं. इसमें जरूरी है कि विशेषज्ञ समिति का एक सदस्य पैनल में आने के लिए अर्जी देने वाले अफसर के एक ऊपर के, एक नीचे के और एक साथी समूह के अधिकारी से बात करे और चार कसौटियों पर उनका फीडबैक ले. चैथा फीडबैक एक ऐसे शख्स का लिया जाना है जिसका ग्राहक के तौर पर या आमने-सामने उस अफसर से वास्ता पड़ा हो. ये फीडबैक सात पन्नों के एक प्रारूप में भरने होते हैं और उनमें उन चारों के नाम भी लिखने होते हैं, जिनके इंटरव्यू लिए गए हैं. आखिर में सदस्य को यह भी दर्ज करना होता है कि वे उम्मीदवार को पैनल में शामिल करने के लिए सिफारिश करते हैं या मजबूती से सिफारिश करते हैं. प्रक्रिया से जुड़े सूत्रों के मुताबिक, यह उम्मीदवार का पूरा और सटीक अनौपचारिक खाका तैयार करने और उसकी शख्सियत की तस्वीर खींचने के लिए किया जाता है. साथ ही यह बताने के लिए भी किया जाता है कि वह किस काम के लिए सबसे ज्यादा माकूल है.
इस बीच, पिछले महीने पैनल में शामिल करने से खारिज कर दिए गए नौ अधिकारियों में से एक को बेहद काबिल अफसर के तौर पर प्रतिष्ठा हासिल है और उन्हें पहले भी दिल्ली में तैनात किया जा चुका है. लेकिन उनकी ईमानदारी को लेकर नकारात्मक फीडबैक मिला था. एक और अधिकारी को ईमानदारी के मामले में खासा ऊंचा आंका गया मगर नतीजे देने और नेतृत्व की खूबियों के मामले में उन्हें अच्छा नहीं पाया गया. एक तीसरे अफसर को इसलिए खारिज कर दिया गया क्योंकि भारी दबाव के कामों में उनकी प्रेरणा का स्तर कम देखा गया.

चयन के नए तरीके को लागू करने के पहले सरकार ने अमेरिका, ब्रिटेन, सिंगापुर और न्यूजीलैंड सरीखे कई देशों के साथ-साथ मैक्केंसी और टाटा जैसी निजी रेटिंग संस्थाओं के शीर्ष प्रबंधन के तौर-तरीकों का अध्ययन किया. न्यूजीलैंड सरकार का तरीका सबसे अच्छा और सबसे आधुनिक पाया गया जबकि अमेरिकी व्यवस्था में पिछले दो दशकों से कोई बदलाव नहीं हुआ था. इसके साथ-साथ केंद्र सरकार बड़े सरकारी बैंकों के अध्यक्ष, प्रबंध निदेशकों और निदेशकों की चयन प्रक्रिया में भी सुधारों पर काम कर रही है.

केंद्र की पिछली कई सरकारों ने भी अखिल भारतीय सेवाओं में प्रशासनिक सुधार लाने की बात कही थी मगर ऐसी बातें महज बातों तक ही सीमित रह गईं. पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी प्रशासनिक सुधारों की शुरुआत के लिए बहुत उत्सुक थे. यहां तक कि उन्होंने कार्मिक मंत्रालय से प्रजेंटेशन भी लिया था. लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकला.

प्रधानमंत्री मोदी को चयन प्रक्रिया की खामियों के बारे में पता था मगर उन्होंने चरणबद्ध सुधारों का रास्ता चुना. पहले तो उन्होंने राजधानी में ट्रांसफर-पोस्टिंग राज को नेस्तनाबूद किया, जो सियासी सरपरस्ती के दम पर फल-फूल रहा था. इस काम को करने के लिए वे पी.के. मिश्र को बतौर अतिरिक्त प्रमुख सचिव लाए और उन्हें सभी नियुक्तियों की कमान सौंप दी. काम के प्रति दो-टूक नजरिया रखने वाले ये अधिकारी उस वक्त मोदी के प्रमुख सचिव थे, जब वे गुजरात के मुख्यमंत्री थे. एक वरिष्ठ नौकरशाह कहते हैं, ''पीएमओ और कैबिनेट सचिवालय वफादारी हासिल करने के तलबगार अफसरों की पहुंच से दूर हो गए हैं.'' पहली बार दिल्ली में नियुक्त किए जाने वाले उम्मीदवारों की काबिलियत और कर्मठता की जांच की अनौपचारिक प्रक्रिया शुरू की गई है. इसके तहत, नामजद करने के लिए चयन की कवायद से जुड़े अफसरों को पैनल में उम्मीदवार का नाम शामिल करने से पहले उसके बारे में अनौपचारिक पूछताछ करनी होती है.
पीएमओ के सूत्र दावा करते हैं कि उचित जांच-पड़ताल की इस अनौपचारिक कवायद को औपचारिक बना दिया गया है और एचआर के आधुनिक तौर-तरीके भी इसमें शामिल कर दिए गए हैं. मिश्र कहते हैं, ''जब बात नतीजे देने वाले कामकाज की हो, तो पैनल में नामजदगी और नियुक्ति का यह नया तरीका सेवाओं की बुनियादी फितरत को ही बदल देगा. जो चाहते हैं कि काबिलियत ही चयन का अकेला पैमाना हो, उन्हें यह बहुत अच्छा लगेगा.'' कैबिनेट सचिव पी.के. सिन्हा, पीएमओ में अतिरिक्त सचिव भास्कर खुल्बे और कार्मिक मंत्रालय में स्थापना अधिकारी राजीव कुमार ने इस नए तरीके को शुरू करने में मिश्र के साथ अहम भूमिका अदा की. हालांकि उन्हें यथास्थिति बनाए रखने के हकदार नौकरशाही के एक हिस्से के कड़े विरोध का सामना करना पड़ा. मगर वे डटे रहे. चयन के नए उसूलों का अध्ययन मोदी की मूल टीम के एक पेशेवर शख्स ने किया. उन्होंने कार्मिक मंत्रालय के अफसरों के आगे कई प्रजेंटेशन दिए और नए तरीके की रूपरेखा तैयार की गई.

केंद्र सरकार जहां राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान के प्रमुख के तौर पर क्रिकेटर चेतन चौहान सरीखी विवादित सियासी नियुक्तियों को लेकर खासी आलोचना का सामना कर रही है. वहीं नौकरशाही में सुधारों के इस पैबंद से उम्मीद करनी चाहिए कि देश भर के प्रशासनिक अधिकारियों को यह कड़ा संदेश गया होगा कि सीढिय़ों पर ऊपर चढऩे का अकेला रास्ता कामकाज में हर लिहाज से अच्छा प्रदर्शन है. यह बात भी गौर करने लायक है कि इस बार खारिज कर दिए गए नौ अफसरों में से एक दिल्ली में बहुत ऊंचे ओहदे पर तैनात एक नौकरशाह के करीबी रिश्तेदार हैं. जाहिर है, अब पुराने तरीके कारगर नहीं हैं और अफसरों को नए रंग-ढंग से रू-ब-रू होना होगा और उम्दा प्रदर्शन के साथ अपनी निष्ठा भी साबित करनी होगी.