मिशन इंद्रधनुष: संपूर्ण टीकाकरण की ओर बढ़ते कदम

तमिलनाडु में राजनैतिक ऊहापोह का माहौल था, तभी 7-8 फरवरी को नरेंद्र मोदी सरकार ने रूबेला नामक टीके को पांच राज्यों पुदुच्चेरि, गोवा, लक्षद्वीप, कर्नाटक, तमिलनाडु में अपने विशेष टीकाकरण प्रोग्राम में लॉन्च कर दिया. लेकिन अचानक तमिलनाडु में सोशल मीडिया के जरिए फैली एक अफवाह—रूबेला का टीका आरएसएस ने बनवाया है जो मुसलमान बच्चों को नपुंसक बना देगा—केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के हाथ-पांव फुलाने के लिए काफी थी.

करीब महीने भर बाद राजनैतिक अस्थिरता का माहौल खत्म हुआ तो अफवाह भी कमजोर पड़ी. लेकिन इससे तीन हफ्ते का अभियान पूरा करने में छह हफ्ता लग गया और उसका साइड इफेक्ट हरियाणा के मुस्लिम बहुल मेवात में इस कदर पड़ा कि रूटीन टीकाकरण कार्यक्रम भी ठप हो गया. जिला प्रशासन और मुस्लिम नेताओं की आपसी बातचीत के बाद आंशिक रूप से टीकाकरण अभियान फिर शुरू हो गया है. लेकिन मंत्रालय के एक अधिकारी हैरानगी जताते हैं, ''आरएसएस के नाम से रूबेला टीके के बारे में अफवाह फैला दी गई, लेकिन अचरज की बात है कि टीकाकरण में नए टीके को जोडऩे का सबसे ज्यादा विरोध आरएसएस का ही आनुषंगिक संगठन स्वदेशी जागरण मंच कर रहा है."

इस तरह की समस्याओं और विवादों से दो-चार होने के बावजूद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय अपने प्रोग्राम को अंजाम दे रहा है. रूबेला जो आम तौर पर खसरा जैसी ही बीमारी से बचाव के लिए दिया जाता है, का गर्भवती महिलाओं पर ज्यादा प्रभाव होता है. इसमें पैदा होने वाले बच्चों में कई तरह की विकृतियां होती हैं. अभियान के तहत 9 महीने से 15 साल तक के बच्चों को शामिल किया गया और मंत्रालय का दावा है कि निर्धारित 3.6 करोड़ बच्चों तक पहुंचने के लक्ष्य में 95 फीसदी पूरा कर लिया गया.

लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टीका हर बच्चे तक पहुंचाने की दूरगामी सोच को साकार करने में मिशन इंद्रधनुष एक महत्वपूर्ण उपकरण के तौर पर उभरा है. जिसकी वजह से टीकाकरण की पहुंच का दायरा महज दो राउंड में ही 64 से बढ़कर 70.8 फीसदी तक पहुंच गया है. इंटीग्रेटेड चाइल्ड हेल्थ ऐंड इम्युनाइजेशन सर्वे (इंचिज) के आंकड़ों के मुताबिक, ग्रामीण इलाकों में टीकाकरण की दर में 9 फीसदी की उछाल आ गई है.

टीकाकरणः जरूरी बनाम भ्रांति
टीकाकरण को लेकर भले भ्रांतियां हों, लेकिन भारत के महापंजीयक के आंकड़ों के मुताबिक, पैदा होने वाले एक हजार बच्चों में से 43 अपना 5वां तो 37 पहला जन्मदिन भी नहीं मना पाते. 2015 के आंकड़ों के मुताबिक, हर साल करीब 2.66 करोड़ बच्चे पैदा होते हैं जिनमें से 11 लाख बच्चों की मृत्यु हो जाती है, जबकि उससे दो साल पहले यह आंकड़ा 14 लाख के करीब था. 1970 के दशक तक देश में संगठित टीकाकरण का कोई प्रोग्राम नहीं था. 1985 में सरकार ने यूनिवर्सल इम्युनाइजेशन प्रोग्राम शुरू किया तो एक साल तक के बच्चे पर ही फोकस था.

1986 में इसे बीस सूत्रीय कार्यक्रम में रखा गया और 1990 से एक देशव्यापी अभियान शुरू हुआ. 2002 तक इसमें सिर्फ छह टीके शामिल थे जिसकी संख्या धीरे-धीरे बढ़कर 11 तक पहुंच गई है. शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए ही केंद्र सरकार संपूर्ण टीकाकरण की दिशा में काम कर रही है. लेकिन उसकी मुश्किल यह है कि एक-तिहाई बच्चे इस अभियान में इसलिए छूट जाते हैं क्योंकि उन्हें टीकाकरण के फायदे की समझ नहीं है तो एक-तिहाई बच्चे टीके के बाद होने वाली स्वाभाविक परेशानियां—बुखार आना, बच्चे का रोना और यात्रा में होना आदि भी अभिभावकों को रोकती है जबकि बाकी एक-तिहाई में 8-10 की फीसदी कमी एएनएम के दुर्गम क्षेत्रों में नहीं पहुंचने से होती है.

स्वास्थ्य सचिव सी.के. मिश्र कहते हैं, ''हर उस बच्चे को जिसको प्रतिरक्षण के माध्यम से मरने से बचाया जा सकता है, बचाया जाना चाहिए. टीकाकरण स्वस्थ बच्चों को सुरक्षित रखने का सरल माध्यम है और इसका हक सबको है." मंत्रालय में डीसी (इम्युनाइजेशन) डॉ. प्रदीप हालदार कहते हैं, ''स्वास्थ्य तंत्र को मजबूती देने के लिए हमें 90 फीसदी तक पहुंच बनानी ही होगी. इसलिए मिशन इंद्रधनुष को रूटीन के साथ चलाया जा रहा है."

मिशन इंद्रधनुष ने दी रफ्तार
मोदी सरकार बनने के बाद जब डॉ. हर्षवर्धन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री बने तो तत्कालीन एनएचएम के मिशन डायरेक्टर और मौजूदा स्वास्थ्य सचिव सी.के. मिश्र ने रूटीन टीकाकरण में कुछ वजहों से छूटे या वंचित बच्चों को जोडऩे के लिए मिशन इंद्रधनुष का प्रस्ताव रखा. लेकिन यह साकार हुआ जगत प्रकाश नड्डा के स्वास्थ्य विभाग का मंत्री बनने के बाद. इस अभियान को निजी तौर पर लेते हुए मिश्र ने मंत्री को दलील दी कि सरकारी खर्च के बावजूद मृत्यु दर में गिरावट नहीं हो रही क्योंकि 2.66 करोड़ में से 91 लाख बच्चे रूटीन टीकाकरण अभियान से छूटे हुए हैं.

इसलिए उन्हें जोडऩे के लिए एक विशेष अभियान चलाना चाहिए. मार्च 2015 को इसे मिशन मोड में 201 जिलों को शामिल किया गया जहां रूटीन टीकाकरण की पहुंच 50 फीसदी से कम थी. फिलहाल मिशन का पांचवां राउंड चल रहा है, लेकिन दो राउंड के उपलब्ध आंकड़ों में इसका असर साफ दिख रहा है. (देखें ग्राफिक) हालांकि मिश्र मानते हैं कि इस विशेष अभियान के बाद अगर बच्चों को रूटीन टीकाकरण में नहीं ला पाए तो इसका कोई फायदा नहीं होगा, लिहाजा सरकार का फोकस अभियान के साथ-साथ निरंतर निगरानी पर भी है.

फिर हंगामा क्यों है बरपा
मिशन इंद्रधनुष को आगे बढ़ा चुकी केंद्र सरकार पर यह आरोप लग रहा था कि वह बिल ऐंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के प्रभाव में काम कर रही है. यह आरोप संघ का संगठन स्वदेशी जागरण मंच ही लगा रहा था. इसकी वजह थी—टीकाकरण से जुड़ी मंत्रालय की सर्वोच्च तकनीकी संस्था नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑफ इम्युनाइजेशन (नटागी) को सहयोग देने के लिए बनी इम्युनाइजेशन टेक्निकल सपोर्ट यूनिट (इटसू). जिसके 32 कर्मचारियों की नियुक्ति में गेट्स फाउंडेशन की भूमिका है. हालांकि फाउंडेशन ने इंडिया टुडे के सवाल पर इससे इनकार किया था.

लेकिन फाउंडेशन ने माना था कि 2013 में उसने पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया (पीएचएफआइ) को इटसू स्थापित करने के लिए अनुदान दिया था. इस विवाद के बाद मंत्रालय ने उच्चस्तरीय बैठक कर पीएचएफआइ को नवंबर 2016 में वापस जाने का फरमान सुना दिया और पिछले महीने से यह काम अब मंत्रालय के ही विभाग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ऐंड फैमिली वेलफेयर को सौंप दिया गया है. इस कदम की पुष्टि करते हुए मंत्रालय में संयुक्त सचिव वंदना गुरनानी और डीसी हालदार कहते हैं कि टीकाकरण के अभियान में कोई बाधा न रहे, इसके लिए मंत्रालय प्रतिबद्ध है.

हालांकि स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रीय सह संयोजक अश्विनी महाजन टीकाकरण विरोधी होने के आरोपों को खारिज करते हैं, ''हम उतने ही प्रो-वैक्सीन हैं जितने प्रो-ऐंटीबायटिक. हम अंधाधुंध टीका लगाने के पक्ष में नहीं हैं, बिना मतलब का टीका लगाने का मतलब कंपनियों को फायदा पहुंचाना भी हो सकता है. इसलिए दुनिया के अनुभव और देश की जरूरत को ध्यान में रखते हुए ही टीका लगाया जाना चाहिए."

वे कहते हैं कि मंच ने कभी पोलिया या डीपीटी का विरोध नहीं किया. हालांकि मंत्रालय के कुछ अधिकारी कहते हैं कि जब प्राइवेट में वही टीका महंगे दामों पर सालों से उपलब्ध है तो कोई उसका विरोध क्यों नहीं करता. हालांकि इन विवादों से इतर होली फैमिली अस्पताल की मेडिकल सुपरिंटेंडेंट और बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. सुम्बुल वारसी कहती हैं, ''टीकाकरण सुरक्षित रखने का सबसे बढिय़ा माध्यम है, लेकिन वैक्सीन विश्व मानक का होना चाहिए. साथ ही, स्वच्छता, पोषण आदि को भी ध्यान में रखना होगा." लखनऊ में प्रसाद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. अरविंद कंचन कहते हैं, ''जिस बीमारी का हम इलाज नहीं कर सकते उसे थामने के लिए टीकाकरण बेहतर उपाय है."

टीकाकरण हो, इस पर करीब-करीब आम राय है, लेकिन तकनीकी पहलुओं और नैतिक सवाल अक्सर उठते रहते हैं. ऐसे में सरकार को संपूर्ण टीकाकरण का लक्ष्य हासिल करना है तो उन संशयों को दूर करते हुए ही आगे बढऩा होगा जो भ्रांतियां पैदा करते हैं.