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खबर है कि आरक्षण का समान फायदा देने के लिए मोदी सरकार अन्य पिछड़ वर्ग (OBC) को तीन समूहों में बांट सकती है. एक अंग्रेजी अखबार के मुताबिक, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस (NCBC) केंद्रीय सूची में पिछड़े वर्ग की तीन ग्रुप में बांटने के लिए केंद्र सरकार की सहमति का इंतजार कर रहा है. इससे 27 फीसदी के आरक्षण में हरेक ग्रुप का अंश सीमित किया जा सकेगा.
इसलिए होगा OBC में बंटवारा
उच्चस्तरीय सूत्रों के मुताबिक NCBC और सामाजिक न्याय मंत्रालय की इस मामले को लेकर बातचीत बेहद नाजुक दौर में पहुंच चुकी है. नेशनल पैनल यह सुनिश्चित किए जाने की पहल की वकालत कर रहा है कि अच्छी आर्थिक स्थिति वाले OBC का अन्य पिछड़े वर्ग के ज्यादा जरूरतमंदों के अधिकारों और सुविधाओं पर अधिकार नहीं होना चाहिए.
जरूरतमंदों को होता है नुकसान
NCBC ने प्रधानमंत्री को भेजे पत्र में कहा है, 'चूंकि केंद्रीय सूची में OBC का किसी तरह का वर्गीकरण नहीं किया गया है इसलिए इस कैटेगिरी में सबसे एडवांस वर्ग ही उपलब्ध फायदों का इस्तेमाल सबसे ज्यादा कर रहा है. इससे अन्य पिछड़ा वर्ग में सबसे ज्यादा जरूरतमंद लोगों को नुकसान होता है.'
इनका एकाधिकार
बताया जाता है कि 'पिछड़ों के बीच अगड़ों' ने 27 फीसदी के मंडल कोटा पर एकाधिकार जमाया हुआ है. क्योंकि 'पिछड़ों के बीच पिछड़े' अपनी कमजोर शिक्षा और खराब
आर्थिक स्थिति के चलते मजबूत स्थिति वाले पिछड़े वर्ग के लोगों से मुकाबला नहीं कर पाते. इसी के चलते अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को तीन समूहों में बांटने की पहल की चर्चा शुरू हुई.