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PM मोदी ने विपक्ष पर उठाए सवाल- क्यों रोका OBC कमेटी पर बिल?

पीएम मोदी ने राज्यसभा से पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा न मिलने पर सवाल उठाए. पीएम मोदी ने कहा कि आयोग को राज्यसभा में भी मंजूरी मिल जाती तो अच्छा रहता.

पीएम मोदी पीएम मोदी
रीमा पाराशर/हिमांशु मिश्रा
  • नई दिल्ली,
  • 12 अप्रैल 2017,
  • अपडेटेड 3:21 PM IST

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को ओबीसी वर्ग से आने वाले बीजेपी सांसदों से मुलाकात की और पिछड़े वर्गों के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों पर चर्चा की. इस दौरान पीएम मोदी ने राज्यसभा से पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा न मिलने पर सवाल उठाए. पीएम मोदी ने कहा कि आयोग को राज्यसभा में भी मंजूरी मिल जाती तो अच्छा रहता. लोकसभा और राज्यसभा में मिलाकर बीजेपी के 80 से ज्यादा ओबीसी सांसद हैं.

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सांसदों से क्या बोले पीएम मोदी?
पीएम मोदी ने ओबीसी सांसदों से कहा कि सरकार पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए तेजी से काम कर रही है. पीएम ने कहा कि राष्ट्रीय शैक्षणिक एवं सामाजिक पिछड़ा वर्ग आयोग बनाने से योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी आएगी. पीएम ने भरोसा दिलाया कि पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए जो भी जरूरी होगा सरकार वह कदम उठाएगी.

जनता के बीच जाकर दें संदेश
पीएम मोदी ने कहा कि पिछड़े वर्गों ने अपनी मेहनत से अपनी जगह बनाई है. राष्ट्रीय शैक्षणिक एवं सामाजिक पिछड़ा वर्ग आयोग बनाने का संदेश साफ है कि आत्मसम्मान से खड़े होने का अवसर सबको मिले. पीएम ने सांसदों ने कहा कि लोगों को जाकर ये संदेश दें. साथ ही ये भी बताएं कि भीम ऐप का इस्तेमाल कर वे बैंक से सीधे लोन ले सकते हैं और आत्मसम्मान से खुद खड़े हों. उन्हें किसी जमीन मालिक के ऊपर निर्भर रहने की अब जरूरत नहीं.

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पीएम का किया सम्मान
इस मौके पर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की जगह राष्ट्रीय शैक्षणिक एवं सामाजिक पिछड़ा वर्ग आयोग बनाने के केन्द्र सरकार के फैसले के समर्थन में बीजेपी के ओबीसी सांसदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसद भवन में सम्मान किया. नए आयोग को संवैधानिक दर्जा होगा और किसी भी जाति को नए वर्ग में शामिल करने या हटाने के लिए संसद की मंजूरी जरूरी होगी.

पीएम मोदी ने बीजेपी के ओबीसी सांसदों से कहा कि अच्छा होता अगर पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा मिले. राज्यसभा में भी मंज़ूरी मिल जाती तो अच्छा रहता. राज्यसभा ने पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा मिले ये मामला सिलेक्ट कमेटी को भेजा जाएगा.

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