मोदीकेयरः सेहत के मामले में ग्रामीण भारत की सुध किसको है?

भारत के गांवों में स्वास्थ्य सुविधाएं हासिल करना टेढ़ी खीर है. ग्रामीणों के लिए मूलतः स्वास्थ्य उपकेंद्र, आशा कार्यकर्ता और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र उपलब्ध होते हैं. पर उनकी बुरी हालत से लगत है कि ग्रामीण भारत की सुध किसी को नहीं. आइए जानते हैं कि इन केंद्रों की असली हालत क्या है. 

स्वास्थ्य उपकेंद्रः

हर गांव में सबसे छोटी बुनियादी स्वास्थ्य सेवा इकाई को स्वास्थ्य उपकेंद्र कहा जाता है. नियम से, हर 5,000 की आबादी पर एक होनी चाहिए. उनमें सभी तरह केकाम करने वाला एक कर्मचारी तैनात होता है. लेकिन वास्तवकिता यह है कि करीब 150,000 उपकेंद्र सिर्फ कागजों पर ही मौजूद हैं.

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स्थितिः स्वास्थ्य सुविधा के लिए 32 फीसदी ग्रामीणों को 5 किमी की दूरी तय करनी होती है

 

आशा कार्यकर्ताः 

देश भर में करीब 500,000 आशा, एएनएम, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं. लेकिन इऩके लिए बुनियादी सुविधाओं की कमी है.

स्थितिः आशा कार्यकर्ताओं की 50 फीसदी कमी

स्वास्थ्य उपकेंद्र और आशा कार्यकर्ताओं के बाद ग्रामीणों के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने वाला अगला केंद्र होता है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र.

प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी)

आंकड़ों के मुताबिक देश भर में करीब 25,000 पीएचसी है. हरेक के तहत 6 स्वास्थ्य उपकेंद्र होते हैं. गांवों में हर 30,000 की आबादी पर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र उपलब्ध है. नियम से, इन पीएचसी में एक ओपीडी, इमरजेंसी, बुनियादी जांच सेवा, एक मेडिकल अफसर और 15 स्टाफ होने चाहिए.

स्थितिः पीएचसी में 12 फीसदी डॉक्टरों की कमी है. यह कमी पिछले एक दशक में 200 फीसदी तक बढ़ी (2006-2016)

 

सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी):

तालुका अस्पताल

करीब 5,500 सीएचसी और 1,002 तालुका अस्पतालों में प्रत्येक में 4 प्राथमिक चिकित्सा केंद्र होते हैं.  सीएचसी में 30 बिस्तरों और 7 स्पेशिलिएटी वाले अस्पताल की उम्मीद की जाती है. लेकिन वास्तविक स्थिति इतनी आदर्श नहीं है.

स्थितिः जिला अस्पतालों और सीएचसी में 81 फीसदी विशेषज्ञ और 12 फीसदी एमबीबी एसडॉक्टर नदारद हैं.

सिविल/जिला अस्पताल

देश भर में करीब 600 जिला अस्पताल हैं. अमूमन माना जाता है कि यह 200-300 बिस्तर वाले अस्पताल हैं. सिविल और जिला अस्पतालों में करीब 18,000 डॉक्टर और 55,000 स्टाफ तैनात हैं.

स्थितिः 81 फीसदी विशेषज्ञ, 12 फीसदी डॉक्टर नदारद

 

देश में स्वास्थ्य सुविधाओं की हालत देखें तो आंकड़े चिंताजनक हालात की तरफ इशारा करते हैं. साल में प्रति 1,000 ग्रामीण भारतीयों में अस्पताल में दाखिले की दर 1996 में 13 फीसदी, 2004 में 23 फीसदी और 2014 में 35 फीसदी थी. जबकि एक और तथ्य यह है कि ग्रामीण अस्पतालों में दाखिले की दर में गिरावट आई है. 1996 में यह 43 फीसदी, 2004 में 38 फीसदी और 2014 में 32 फीसदी हो गई है.

सेहत के मामले में राज्यों का अपना रोना है. यहां अस्पताल में दाखिले की कीमत भी काफी ऊंची है. इस फेहरिस्त में दिल्ली सबसे ऊंचे पायदान पर है. यानी दिल्ली में अस्पताल में दाखिल होकर इलाज कराना सबसे महंगा है.

दिल्ली में लागत 30,613, पंजाब में 27,718, महाराष्ट्र में 20,475, उत्तर प्रदेश में 18,639 और हरियाणा में 18,341 रु. के औसत का है. जबकि इलाज के मामले में  औसतन खर्च के लिहाज से असम सबसे सस्ता राज्य है. 

झारखंड में अस्पताल में दाखिले का औसत खर्च 10,351, ओडिशा में 10,240 उत्तराखंड में 9,162 जम्मू-कश्मीर में 8,442 और असम में 6,966 रु. है. 

86 फीसदी ग्रामीण मरीजों और 82 फीसदी शहरी मरीजों को किसी तरह का नियोक्ता प्रायोजित या सरकारी फंड वाले बीमा उपलब्ध नहीं हैं. जबकि 6.3 करोड़ भारतीय हर साल स्वास्थ्य के मद में खर्च की वजह से कर्ज के जाल में फंस जाते हैं. 

साथ ही, देश के गांवों में प्रति 1000 ग्रामीण लोगों पर महज 0.9 बिस्तर जिला अस्पतालों, सीएचसी और पीएचसी में उपलब्ध है.

ऐसे में, गांवों के लोगों के लिए मोदी केयर उर्फ आयुष्मान भारत से ऊंची उम्मीदें हैं. सरकार इसको कैसे मुमकिन करेगी, यह देखना दिलचस्प होगा.

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