लिंचिंग पर पहले दिन ही बवाल, मॉनसून सत्र में इन 6 मुद्दों पर महाभारत तय

संसद का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो गया है और 10 अगस्त तक चलेगा. इस दौरान लोकसभा में लंबित बिल और अध्यादेशों पर चर्चा होगी. लेकिन पहले ही दिन उन मुद्दों पर हंगामा शुरू हो गया जिसपर आशंका जताई जा रही थी. लोकसभा में कांग्रेस ने लिंचिंग का मुद्दा उठाते हुए चर्चा कराने की मांग की. इस मुद्दे पर लोकसभा में विपक्षी दलों के सांसदों ने 'वी वॉन्ट जस्टिस' के नारे जमकर लगाए. वहीं राज्यसभा में भी सरकार को घेरने की कोशिश हुई. दरअसल कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिसपर सदन में टकराव लाजिमी है.

1. गोरक्षा के नाम हिंसा

गोरक्षकों द्वारा लगातार हिंसा को लेकर विपक्ष बहुत पहले से सरकार को संसद में घेरने की तैयारी में जुटी है. विपक्ष का सीधा आरोप है कि बीजेपी के सह पर इस तरह के वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है. खासकर गोरक्षा की आड़ में दलित-मुस्लिमों की पिटाई को विपक्ष मॉनसूत्र सत्र के दौरान जरूर उठाएगा. हालांकि इस मामले में मॉनसून सत्र से ठीक एक दिन पहले सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिशानिर्देश जारी किए गए हैं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोई नागरिक अपने हाथ में कानून नहीं ले सकता. ये राज्य सरकारों का फर्ज है कि वो कानून व्यस्था बनाये रखें. कोर्ट ने कहा कि संसद इसके लिए कानून बनाए, जिसके भीड़ द्वारा हत्या के लिए सजा का प्रावधान हो.

2. जम्मू-कश्मीर में सियासी संकट

जम्मू कश्मीर में 3 साल तक गठबंधन की सरकार चलाने के बाद पिछले महीने बीजेपी ने पीडीपी से अलग होने का फैसला कर लिया. बीजेपी ने राष्ट्रहित में गठबंधन तोड़ने की दलील दी है तो विपक्ष ने इसे सरकार की कश्मीर नीति के विफल रहने का सबूत बताया है. विपक्ष का आरोप है कि घाटी में आतंकवाद पर लगाम लगाने में बीजेपी पूरी तरह विफल रही है. मौजूदा सत्र के दौरान कश्मीर की सियासत पर हंगामे के आसार हैं. इसके अलावा नेशनल कॉन्फ्रेंस समेत अन्य विपक्षी दल कश्मीर में जल्द चुनाव कराने की मांग भी कर सकते हैं.

3. किसानों की बदहाली

विपक्ष लगातार सरकार पर किसानों की अनदेखी का आरोप लगा रहा है. मॉनसूत्र सत्र के दौरान तमाम क्षेत्रीय पार्टियां इस मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश करेगी. हालांकि सत्र से ठीक पहले केंद्र ने खरीफ की फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) बढ़ाने का ऐलान कर विपक्ष को चुप रखने दांव चला है. लेकिन विपक्षी इसे चुनावी लॉलीपॉप बता रहे हैं. तमाम क्षेत्रीय पार्टियां इस मुद्दे पर सरकार के खिलाफ सदन में एकजुट हो सकती है.

4. पेट्रोल-डीजल महंगा

पिछले तीन महीनों में पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी हुई है. एक तरह से सरकार सरकार के लिए संसद में ये मुसीबत का मुद्दा है. क्योंकि कांग्रेस लगातार कच्चे तेल के दामों में कटौती और यूपीए सरकार में पेट्रोल-डीजल की कम कीमतों का हवाला दे रही है. कर्नाटक चुनाव के दौरान भी ये मुद्दा खूब उछाला गया था. यही नहीं, पेट्रोल-डीजल के दामों में बढ़ोतरी से किसानों को होने वाले नुकसान पर भी विपक्ष और सरकार के बीच टक्कर होनी तय है.

5. तीन तलाक और महिला आरक्षण

संसद में आज से मॉनसून सत्र की शुरुआत हो गई है. महिला सशक्तिकरण के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरने का प्रयास करते हुए सरकार ने महिला आरक्षण, एक बार में तीन तलाक और निकाह हलाला संबंधी विधेयकों को संसद से पारित करने में सहयोग करने की मुख्य विपक्षी दल से अपील की है. मोदी सरकार का कहना है कि तीन तलाक और निकाह हलाला के चलन से न केवल मुस्लिम महिलाओं के साथ असमान व्यवहार हुआ बल्कि उनकी गरिमा से भी समझौता किया गया. वहीं राहुल गांधी ने पीएम को चिट्ठी लिखकर मानसून सत्र में महिला आरक्षण विधेयक को पारित कराने की अपील की है. ऐसे में तीन तलाक पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच संसद में घमासान तय है.

6. भीड़तंत्र की हिंसा

मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद लिंचिंग के मुद्दे पर हमेशा से सियासत हावी रही है. पिछले दिनों बच्चा चोरी की अफवाह में कई जगहों पर लोगों को पीट-पीटकर मार दिया गया. पिछले हफ्ते ही कर्नाटक के बीदर में एक इंजीनियर की बच्चा चोरी की अफवाह में भीड़ ने हत्या कर दी. व्हाट्सऐप और फेसबुक जैसी सोशल साइट्स से फैलने वाली इन अफवाहों पर लगाम लगाने के लिए गृह मंत्रालय की ओर से कदम उठाए गए हैं. इस मुद्दे का सदन में उठना तय है और विपक्ष इसपर गृह मंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जवाब मांग सकता है.