जानिए कितना कमाते हैं आपके सांसद?

भारत उन देशों में है, जहां सांसदों ने अपनी सैलरी और भत्ते तय करने का अधिकार खुद को दे रखा है. 'इंफोचेंजइंडिया' के मुताबिक, हमारे सांसद देश की औसत आय से 68 गुना ज्यादा वेतन (और भत्ते) पाते हैं. इसके अलावा दुनिया के कई देशों से उलट, उन्हें निजी व्यापार से असीम दौलत कमाने की सुविधा भी भारत में मिली हुई है.

बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता वाली एक संसदीय समिति ने सांसदों के वेतन और दैनिक भत्तों को दोगुना करने का प्रस्ताव दिया है. ऐसे प्रस्ताव संसद में शोर-शराबे और हंगामे के बिना पास होते आए हैं. ऐसे में सांसदों को मिलने वाले वेतन और सुविधाओं पर सोशल मीडिया में बहस चल रही है. हालांकि केंद्र सरकार ने इस कमेटी की करीब 50 फीसदी सिफारिशों को नामंजूर कर दिया है.

सांसदों के वेतन-भत्तों को लेकर बनी संयुक्त समिति ने करीब 65 सिफारिशें की थीं. जानकारी के मुताबिक, सरकार ने इसमें से करीब आधी सिफारिशों को स्वीकार करने से मना कर दिया है. 18 सिफारिशों को 'नामंजूर', 15 सिफारिशों पर 'सहमत नहीं', जबकि 3 पर आगे निर्णय करने की बात कही गई है. 4 मामलों पर 'मौजूदा नियम में बदलाव की जरूरत नहीं' कहा गया है.

क्या आप जानते हैं कि आपके चुने हुए जनप्रतिनिधि को सरकार की ओर से कितना वेतन और कितना भत्ता मिलता है.
1. वेतन: सांसदों को 50 हजार रुपये हर महीने वेतन के रूप में मिलते हैं. अब संसदीय समिति ने इसे बढ़ाकर एक लाख रुपये करने की सिफारिश की है.
2. संसदीय क्षेत्र भत्ता: इस मद में सांसदों को 45 हजार रुपये मिलते हैं. इसमें 15 हजार रुपये स्टेशनरी और पोस्टेज के लिए और 30 हजार रुपये सचिवालय सहायकों को भुगतान करने के लिए मिलते हैं.
3. कार्यालय भत्ता खर्च: 45 हजार रुपये
4. संसद सत्र के दौरान संसद आने पर दैनिक भत्ता: 2 हजार रुपये हर रोज.

अन्य सुविधाएं
1. घर मे इस्तेमाल के लिए तीन टेलीफोन लाइन, हर लाइन पर सालाना 50,000 लोकल कॉल मुफ्त.
2. घर मे फर्नीचर के लिये 75 हजार रुपये
3. पत्नी या किसी और के साथ साल मे 34 हवाई यात्राएं मुफ्त.
4. रेल यात्रा के लिये फर्स्ट एसी का टिकट मुफ्त
5. घर मे सालाना 40 लाख लीटर मुफ्त पानी
6. सालाना 50 हजार यूनिट बिजली मुफ़्त
7. सड़क यात्रा के लिये 16 रुपये प्रति किलोमीटर का किराया भत्ता
8. सांसद और उसके आश्रितों को किसी भी सरकारी अस्पताल मे मुफ़्त इलाज की सुविधा
9. निजी अस्पतालों में इलाज पर भी वास्तविक खर्च का भुगतान सरकारी खजाने से
10. दिल्ली के पॉश इलाके में फ्लैट या बंगला
11. वाहन के लिये ब्याज रहित लोन 4 लाख रुपये तक
12. कंप्यूटर खरीदने के लिये दो लाख रुपये सरकारी खजाने से.
13. हर तीसरे महीने पर्दे और सोफा कवर धुलवाने का खर्च सरकारी खजाने से.
14. सबसे अहम बात, सांसदों की यह आमदनी टैक्स के प्रावधानों से मुक्त है. यानी सांसदों को अपने वेतन और भत्तों पर टैक्स नहीं भरना पड़ता.

वेतन और दैनिक भत्ते दोगुने करने की सिफारिश के साथ संसदीय समिति ने पूर्व सांसदों की पेंशन 20,000 रुपए से बढ़ाकर 35,000 रुपए करने की भी वकालत की है.