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मुकुल रोहतगी होंगे नए अटॉर्नी जनरल, रंजीत कुमार सोलिसिटर जनरल

केंद्र में सरकार बदलने के साथ ही सीनियर पदों पर नई नियुक्तियां शुरू हो गई हैं. सीनियर वकील मुकुल रोहतगी देश के नए अटॉर्नी जनरल बनाए गए हैं. वहीं, रंजीत कुमार को नया सोलिसिटर जनरल बनाया गया है.

मुकुल रोहतगी मुकुल रोहतगी
aajtak.in
  • नई दिल्ली,
  • 28 मई 2014,
  • अपडेटेड 12:04 AM IST

केंद्र में सरकार बदलने के साथ ही सीनियर पदों पर नई नियुक्तियां शुरू हो गई हैं. सीनियर वकील मुकुल रोहतगी देश के नए अटॉर्नी जनरल बनाए गए हैं. वहीं, रंजीत कुमार को नया सोलिसिटर जनरल बनाया गया है. इससे पहले, जी ई वहानवती ने अटॉर्नी जनरल और मोहन परासरन ने सोलिसिटर जनरल के पद से इस्‍तीफा दे दिया था.

सुप्रीम कोर्ट के जानेमाने वकील रोहतगी ने कहा कि सरकार के शीर्ष कानून अधिकारी के पद की पेशकश उन्हें की गई है और उन्होंने इसके लिए हामी भर दी है. उन्होंने कहा, 'मैंने अपनी ओर से हामी भर दी है, लेकिन उसकी औपचारिक घोषणा होनी है. रोहतगी देश के 14वें अटॉर्नी जनरल बनेंगे.

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उन्होंने कहा कि पदभार संभालने के बाद उनकी पहली प्राथमिकता होगी सुप्रीम कोर्ट में याचिकाओं को व्यवस्थित करना. उन्होंने कहा, 'मैं सुनिश्चित करूंगा कि शीर्ष अदालतें बेकार के मुकदमों से भरी न रहें. मैं इस बात की पूरी कोशिश करूंगा कि सरकार अंतर-मंत्रालयी याचिकाओं में न उलझी रहे.'

गौरतलब है कि कानून अधिकारियों का पद सरकार के अनुसार होता है इसलिए वहानवती और परासरन ने परंपरा के अनुसार सरकार बदलने पर अपने पदों से इस्‍तीफा दे दिया. अटॉर्नी जनरल और सोलिसिटर जनरल और एडिशनल सोलिसिटर जनरल विभिन्न अदालतों में सरकार की पैरवी करते हैं और पेचीदा मसलों पर कानूनी सलाह देते हैं.

दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश अवध बिहारी रोहतगी के पुत्र मुकुल रोहतगी ने 2002 के गुजरात दंगों और बेस्ट बेकरी और जाहिरा शेख कांड सहित फर्जी मुठभेड़ हत्या कांड मामलों में उच्चतम न्यायालय में गुजरात सरकार की पैरवी की है. बेहद जानेमाने कॉरपोरेट वकील रोहतगी ने अंबानी बंधुओं के बीच गैस को लेकर हुए विवाद में उच्चतम न्यायालय में अनिल अंबानी के मुकदमे की पैरवी की थी. केरल तट पर 2012 में दो भारतीय मछुआरों की हत्या के आरोपी दो इतालवी मरीन पर उच्चतम न्यायालय में चल रहे मुकदमे में रोहतगी इटली के दूतावास के वकील हैं. इनके अलावा रोहतगी 2जी घोटाला सुनवायी के मामले में कई बड़े कॉरपोरेट घरानों की ओर से पेश हो रहे हैं.

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