मोदी सरकार रणनीति के तहत SC/ST एक्ट में कर रही है संशोधन

नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम (एससी/एसटी एक्ट) पर बड़ा फैसला लिया है. सरकार इसी मॉनसून सत्र में SC/ST संशोधन विधेयक लाएगी. इसके जरिए सरकार बड़ा दांव खेलने की तैयारी में है.

मोदी सरकार ने बदलावों को मंजूरी भी दे दी है. सरकार संशोधन विधेयक लाकर दलित मुद्दे पर फ्रंट फुट पर खेलना चाहती है. SC/ST संशोधन विधेयक को सरकार इसी संसद सत्र में लाएगी. जबकि मॉनसून सत्र के समाप्त होने में महज एक सप्ताह का समय बचा हुआ है.

मोदी सरकार इस बिल के जरिए दलित मुद्दे पर राजनीतिक दलों की असलियत लोगों के सामने रखना चाहती है. क्योंकि इससे साफ हो जाएगा कि कौन दल दलितों के साथ हैं और कौन सी पार्टी खिलाफ. सरकार के रणनीतिकारों की मानें तो कई विपक्षी दल इस बिल पर राज्यसभा में अड़ंगा डाल सकते हैं. ऐसे में सरकार के पास विपक्ष को घेरने का एक अच्छा मौका हाथ आ जाएगा.

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की दो जजों की बेंच ने इसी साल मार्च में एससी/एसटी एक्ट में बदलाव का फैसला दिया था. जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एससी/एसटी मामले में FIR दर्ज करने से पहले कोई प्रारंभिक जांच की जाए. अभियुक्‍त की गिरफ्तारी करने के लिए पूर्व अनुमति लेनी होगी. इसके अलावा CRPC की धारा 438 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्‍याचार निवारण कानून पर लागू होगी.

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से देश की राजनीति में भूचाल आ गया. फैसले के खिलाफ दो अप्रैल को दलित संगठन सड़कों पर उतरे थे. दलित समुदाय ने दो अप्रैल को 'भारत बंद' किया था. केंद्र सरकार को विरोध की आंच में झुलसना पड़ा. देशभर में हुए दलित आंदोलन में कई इलाकों में हिंसा हुई थी, जिसमें एक दर्जन लोगों की मौत हो गई थी.

इसके बाद मोदी सरकार ने आश्वासन दिया गया था सरकार मामले की दुबारा सुनवाई के लिए कोर्ट में रिव्यू पटिशन दायर करेंगी.  रिव्यू पटिशन के बाद भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कोई बदलाव नहीं आता हैं तो सरकार संसद में SC/ST संशोधन विधेयक  लाकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदलकर पुराने और मूल स्वरुप में बहाल करेगी.

मोदी सरकार ने इसे मामले में रिव्यू पटिशन दायर की और तब से ये मामला कोर्ट में है. इसके बाद प्रधानमंत्री के निर्देश पर इस मामले में एक मंत्री समुह का गठन किया. इसमें गृहमंत्री राजनाथ सिंह, रामविलास पासवान, कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद और सामाजिक न्याय और अधिकरिता मंत्री थावर चंद गहलोत को शामिल किया गया.

दलित संगठनों ने मोदी सरकार को एक बार फिर अल्टीमेटम दे रखा है कि अगर 9 अगस्त तक एससी एसटी एक्ट को पुराने स्वरूप में लाने वाला कानून नहीं बना तो वो बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन करेंगे.

इस मामले में दिक्कत तब आई जब एनडीए की सहयोगी दल एलजेपी की तरफ से राम विलास पासवान के बेटे सांसद चिराग पासवान ने मोदी सरकार को पत्र लिखा. एससी एसटी एक्ट को पुराने स्वरूप के लिए बिल लाए या फिर अध्यादेश लाए नहीं तो उनकी पार्टी 9 अगस्त को दलित सेना द्वारा भारत बंद में शामिल होगी.

चिराग पासवान ने यहां तक कह दिया था की जरूरत पड़ने पर बड़ा फैसला ले सकते हैं. चिराग की मांगों को जेडीयू ने भी समर्थन किया था. विपक्ष के दलों ने भी कहां की सरकार को इस पर फैसला लेना चाहिए.

सूत्रों की माने तो मोदी सरकार ने इस पूरे मामले में एक ग्राउंड रिपोर्ट के आधार पर मंथन के बाद एससी एसटी एक्ट में संशोधन करके पुराने स्वरूप में लाने का फैसला किया है. दरअसल 9 अगस्त को 'भारत बंद' के दौरान होने वाले जान-माल नुकसान का ठीकरा एक बार मोदी सरकार पर फूटता. इसके साथ ही विपक्षी मोदी सरकार की छवि दलित विरोधी बनाने की कोशिश करते.

चिराग पासवान के अनुसार अगर एलजेपी भी यदि इस भारत में शामिल होती एनडीए की एकता पर सवाल उठते जो मोदी सरकार और बीजेपी के लिए अच्छा नहीं होता. इसके बाद ही सरकार ने संशोधन के लिए कदम आगे बढ़ाए हैं.

सरकार के इस कदम के बाद एलजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने ट्वीट करके कहा, प्रधानमंत्री के नेतृत्‍व में कैबिनेट ने ऐतिहासिक फैसला लिया कि एससी/एसटी एक्ट1989 में महत्‍वपूर्ण बदलाव कर उसे सुप्रीम कोर्ट के 20 मार्च 2018 के फैसले से पहले की स्‍थिति को बहाल किया जाएगा.

मोदी सरकार संशोधन बिल को संसद के दोनो सदनो में पास कराने में कामयाब रहती हैं तो इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव और 2019 के लोकसभा चुनाव में लाभ मिल सकता है. बीजेपी इसके जरिए दलितों के बीच संदेश देने की कोशिश करेगी कि मोदी सरकार दलित विरोधी नहीं बल्कि दलित हितैशी है. मतलब साफ हैं कि इस मुद्दे पर सरकार के दोनो हांथों में लड्डू लेकर चल रही है.